ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांवर आळा घालायचा असेल, तर भारतभर धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करणे अपरिहार्य ! तमिळनाडूमध्ये हिंदूंच्या धर्मांतराच्या वाढत्या कारवाया लक्षात घेता तेथे परिणामकारक हिंदूसंघटनाला पर्याय नाही !
न्यायालयाने म्हटले की, जर अशा प्रकारची सूत्रे स्वीकारली, तर कोणत्याही अल्पसंख्य समाजाला देशातील बहुतेक भागांमध्ये सण साजरे करता येणार नाहीत. यामुळे धार्मिक लढाई, दंगली होऊन त्यात लोकांचे प्राण जाऊन मोठी हानी होऊ शकते.
डॉक्टरच काळाबाजार करू लागले, तर सर्वसामान्यांकडून काय अपेक्षा करणार ?
मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय सभांवर चाप लावण्यात अपयशी ठरल्यावरून निवडणूक आयोगाला उत्तरदायी ठरवले होते.
न्यायालयाच्या जे लक्षात आले ते सर्वपक्षीय नेत्यांच्या, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या का लक्षात आले नाही ? न्यायालयाने यास उत्तरदायी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, असेच जनतेला वाटते !
अशा प्रकरणात चुकून एखाद्या पुजार्‍याचे नाव आले असते, तर एव्हाना प्रसारमाध्यमांनी जगभर बोभाटा केला असता. आता ते मूळ गिळून गप्प आहेत. यावरून भारतातील बहुतांश प्रसारमध्यमे ख्रिस्तीधार्जिणी आहेत, हेच स्पष्ट होते !
मतदारांना मतदानासाठी राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांकडून उघडपणे पैसे वाटले जातात, ही जगजाहीर गोष्ट आहे; मात्र या प्रकरणी कधीही कोणत्याही पक्षावर किंवा उमेदवारावर कारवाई झालेली दिसत नाही, हे भारतियांना लज्जास्पद आहे !
तमिळनाडूतील अण्णाद्रमुकचे आमदार आर्. चंद्रशेखर यांच्या वाहनचालकाच्या घरावर आयकर विभागाच्या विशेष अन्वेषण पथकाने धाड टाकून १ कोटी रुपये जप्त केले आहेत. अलगरासामी असे या चालकाचे नाव आहे.
भारतासारख्या लोकशाही देशामध्ये राष्ट्रवाद महत्त्वाचा आहे; मात्र त्याविषयी अतिरेक करणे देशाच्या प्रगतीसाठी आणि देशाच्या गौरवशाली भूतकाळाच्या दृष्टीने चांगले नाही. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशातील ५ राज्यांत सध्या विधानसभेची निवडणूक होत आहे. तमिळनाडूमध्ये २३४ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. यात द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक प्रत्येकी १८० जागा लढवणार आहेत.