हिंदूंच्या मंदिरांत कोण पुजारी असणार, हे सरकार कसे ठरवते ? मशिदीमध्ये कोण इमाम आणि मौलवी असणार किंवा चर्चमध्ये कोण पाद्री असणार, हे सरकार कधी ठरवते का ?
मंदिरांना दान देणार्‍यांच्या इच्छेविरुद्ध भूमी कुणाला देऊ नये. भूमी सदैव मंदिरांकडेच राहील. मंदिरांच्या भूमीवर ज्या समुदायातील लोकांचे हित सामान्यतः अवलंबून असते, अशा प्रकरणांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
इतक्या वर्षांत मंदिरांची भूमी गायब होत असतांना आतापर्यंचे शासनकर्ते झोपले होते का ? तसेच मंदिरांचे विश्‍वस्त आणि पदाधिकारी काय करत होते ?
जनतेने स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी, यासाठीही अशा प्रकारची योजना चालवावी लागते, यावरून जनता स्वतःच्या आरोग्याविषयीही किती निष्काळजी आहे, हे लक्षात येते !
विवाह हा कुठला करार नव्हे, तर ते एक पवित्र बंधन आहे, अशी टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी केली.
हिंदूंना धर्मशिक्षण नसल्याने त्यांच्याकडून अशा प्रकारची अधार्मिक कृती केली जात आहे. हिंदु राष्ट्रात हिंदूंना धर्मशिक्षण देऊन साधना शिकवली जाईल !
‘या दोषींनी गेली ३ दशके पुष्कळ त्रास सहन केला आहे. त्यांनी केलेल्या अपराधाची मोठी किंमत त्यांनी चुकवली आहे. त्यामुळे त्यांची शिक्षा माफ करण्यात यावी’, असे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांवर आळा घालायचा असेल, तर भारतभर धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करणे अपरिहार्य ! तमिळनाडूमध्ये हिंदूंच्या धर्मांतराच्या वाढत्या कारवाया लक्षात घेता तेथे परिणामकारक हिंदूसंघटनाला पर्याय नाही !
न्यायालयाने म्हटले की, जर अशा प्रकारची सूत्रे स्वीकारली, तर कोणत्याही अल्पसंख्य समाजाला देशातील बहुतेक भागांमध्ये सण साजरे करता येणार नाहीत. यामुळे धार्मिक लढाई, दंगली होऊन त्यात लोकांचे प्राण जाऊन मोठी हानी होऊ शकते.
डॉक्टरच काळाबाजार करू लागले, तर सर्वसामान्यांकडून काय अपेक्षा करणार ?