आम्ही केवळ कर्नाटक सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिलेले नाही, तर गणवेशाच्या रंगाचाच हिजाब वापरण्याची अनुमती आम्हाला मिळावी, असा सकारात्मक आदेश देण्याची विनंती करत आहोत, अशी मागणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात मुसलमान विद्यार्थिनींनी केली आहे.
राज्यघटनेतील कलमानुसार राज्य सरकार कोणतीही धार्मिक, आर्थिक आणि राजकीय कृती थांबवू शकते. जर आरोग्य आणि नैतिकता यांच्याशी संबंधित असेल, तर धर्माशी संबंधित मूळ प्रथेवरही नियंत्रण आणण्यात येऊ शकते.
राज्यातील चेन्नगिरी, हरिहर, कुशालनगर, मलेबेन्नुरू इत्यादी ठिकाणी सामाजिक माध्यमांवरून हिजाबविषयी माहिती प्रसारित करणार्यांवर प्राणघातक आक्रमणे करण्यात येत आहेत.
शाळांकडून प्रवेश देण्यास नकार
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश असतांनाही त्याचे उल्लंघन करणारे धर्मांध !
हिंदु नेत्यांनी ‘मुलींनी तोकडे कपडे घातल्यामुळे त्यांच्यावर बलात्कार होतात’, असे विधान केल्यावर त्यांना प्रतिगामी ठरवत त्यांच्यावर तुटून पडणारे पुरो(अधो)गामी, काँग्रेसी, हिंदुद्वेषी प्रसारमध्यमे आदी अशा वेळी कुठल्या बिळात जाऊन लपतात ?
आक्रमकांच्या स्मृती पुसण्याऐवजी त्या वर्षानुवर्षे जपणारा जगातील एकमेव देश भारत !
‘व्हॅलेंटाईन डे’च्या नावाखाली होणारे अपप्रकार रोखण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिरस्तेदार परघी यांना निवेदन देण्यात आले.
श्रीलंकेच्या नौदलाने सांगितलेले हे कारण योग्य आहे कि ‘श्रीलंका भारतावर कुरघोडी करण्यासाठी भारतीय मासेमारांना अटक करत आहे’, हे भारतीय जनतेला समजायला हवे !
हिजाबच्या प्रकरणाचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पडसाद उमटत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर येथील भाजपचे आमदार रघुपती भट यांना ठार मारण्याच्या धमक्या दूरभाषद्वारे येत आहेत.
महाराष्ट्रातून कर्नाटकात येणार्यांसाठी ‘आर्.टी.पी.सी.आर्. निगेटिव्ह’ (कोरोनाबाधित नसल्याचे प्रमाणपत्र) अहवालाची सक्ती रहित करण्यात आली आहे. राज्याचे आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव टी.ए. अनिलकुमार यांनी ही घोषणा केली.