‘म्हजे घर’च्या सर्व अर्जदारांना ६ महिन्यांत सनद मिळणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

मुंडकारांचे खटले ३ मासांत सोडवणार असल्याचे आश्वासन

पणजी, ९ जून (वार्ता.) – ‘म्हजे घर’ (माझे घर)च्या अंतर्गत पात्र असलेल्या सर्व अर्जदारांना पुढील ६ महिन्यांत त्यांच्या घराच्या दारापर्यंत ‘सनद’ (मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र) मिळवून दिले जाणार आहे, तसेच प्रलंबित कूळ आणि मुंडकार विषय ३ महिन्यांमध्ये मार्गी लावण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्यातील गृहनिर्माण उपक्रम अधिक बळकट करण्यासाठी लवकरच ‘माझो फ्लॅट’ (माझी सदनिका) ही योजना चालू केली जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. ‘म्हजे घर’ योजनेच्या अंतर्गत उत्तर गोव्यातील १ सहस्र लाभार्थ्यांना ‘सनद’ वाटपाच्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बोलत होते. हा कार्यक्रम इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात झाला. याप्रसंगी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, पशूसंवर्धन मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, तसेच इतर लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी यांची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘म्हजे घर’ योजनेच्या अंतर्गत काही व्यक्तींनी न्यायालयात धाव घेतली आहे; परंतु काळजीचे मुळीच कारण नाही. या न्यायालयीन खटल्यामागे कोण आहे ? हे मला ठाऊक आहे. निवडणूक जवळ आल्यावर मी ‘त्या’ व्यक्तीचे नाव घोषित करीन. न्यायालयात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सरकारचे पथक सज्ज आहे.’’

‘काम बंद’ करण्याचा आदेश काढून बांधकामे रोखू नका ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

पणजी – कुणीही घर बांधत असल्यास त्याला कोणताही त्रास होता कामा नये. ग्रामपंचायतीच्या सचिवांनी बांधकाम बंद करण्याचा आदेश काढतांना अनेकवार विचार करावा. पाहिजे असल्यास जिल्हाधिकार्‍यांचा सल्ला घ्यावा, असे सक्त निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले आहेत. ते पुढे म्हणाले, ‘‘माझा फ्लॅट’ योजनेच्या माध्यमातून जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी लोकांना दिलासा दिला जाणार आहे. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी सदनिका किंवा भूमी लोकांच्या नावावर केलेल्या नाहीत. भूमी गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या नावे लागलेल्या नाहीत. त्यामुळे इमारतींची दुरुस्ती किंवा त्या पाडून नव्याने बांधण्याच्या कामात अडथळे येत आहेत. या सर्व अडचणी दूर केल्या जाणार आहेत. घरे नियमित करण्याच्या संदर्भात कुणी अधिकारी सहकार्य करत नसेल, तर सरकारच्या निदर्शनास आणून द्या. वर्ष १९७२ पूर्वीच्या घरांच्या संदर्भात दस्तऐवज नव्हते. ही सर्व घरे नियमित केली आहेत आणि त्यांनाही सनद दिल्या आहेत. ‘अंत्योदय’ तत्त्वावर समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला लाभ मिळायला हवा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.’’