समझोता (तडजोड) घडवून आणणारे प्रभावी ‘लोकन्यायालय’

अटक झालेल्यांचे अधिकार !

न्यायालयात कित्येक खटले दीर्घकाळ चालतात. न्यायालयात पडून असलेल्या, तसेच न्यायालयात न गेलेल्या तंट्यांच्या विषयात लोकन्यायालय समझोता घडवून आणते. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्यांत सरासरी प्रत्येक मासाला लोकन्यायालय भरवण्यात येत आहे. कायदेविषयक साहाय्य आणि सल्ला देण्याच्या योजनेतील लोकन्यायालय हा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. त्यामुळे लोकन्यायालय म्हणजे काय ? हे या लेखातून समजून घेऊया. 

१. समझोता करणे हे हिताचे !

अनेक प्रकरणांमध्ये समझोता घडून न आल्याने अशी प्रकरणे न्यायालयात नव्याने प्रविष्ट (दाखल) होण्याची शक्यता असते. अशा गोष्टी टाळण्याचे लोकन्यायालय हे एक प्रभावी साधन आहे. न्यायालयात जाण्यापेक्षा समझोता करणे, हे नेहमीच हिताचे असते.

लोकन्यायालये शक्यतो प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये किंवा तालुका अथवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या न्यायालयांच्या इमारतीमध्ये भरवली जातात. रविवारी किंवा सुटीच्या दिवशी सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत किंवा सर्व तंट्यांचा निकाल लागेपर्यंत त्यांचे कामकाज चालते.

२. लोकन्यायालयासमोर येणारी प्रकरणे

न्यायालयात प्रविष्ट होण्यापूर्वीची प्रकरणे, न्यायालयात आधीच प्रविष्ट झालेली अनिर्णित प्रकरणे (कोणत्याही कायदेशीर गोष्टींविषयी) अशा प्रकरणात दिवाणी, फौजदारी, अपघात, कौटुंबिक, कामगार, महसूल, नगर परिषद आदी दाव्यांचा समावेश होतो. तंट्यांविषयी समझोता घडवून आणण्यासाठी तिघा मध्यस्थांचे मंडळ नियुक्त करतात.  प्रत्येक मंडळाकडे २० ते ३० प्रकरणे सोपवली जातात. दोन्ही पक्षकार या मंडळासमोर उपस्थित होऊन मंडळातील सदस्यांसमवेत चर्चा होते. दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मंडळ तडजोडीचा मसुदा सुचवते. थोडे बहुत देवाण-घेवाण करून व्यवहार्य तडजोड घडवून आणली जाते. त्यावर संबंधित न्यायाधीश निर्देश देतात. या निर्णयावर पुढे अपिल करता येत नाही.

३. लोकन्यायालयाचे अनेक लाभ 

लोकन्यायालयाचे अनेक लाभ आहेत. पक्षकारांना न्यायालयीन शुल्क भरावे लागत नाही. साक्षीदार बोलावणे, युक्तीवादाची सूत्रे सिद्ध करणे, याविषयी अधिवक्त्यांना होणारा त्रासही वाचतो. लोकन्यायालयाने सुचवलेल्या व्यवहार्य तडजोडीमुळे पक्षकारांचे समाधान होते. लोकन्यायालय हे न्यायालयास पर्याय नव्हे, तर साहाय्यक आहे. लोकांच्या मनात न्यायालयाविषयी विश्वास निर्माण करण्यात हे लोकन्यायालय साहाय्यभूत ठरले आहे.

४. तडजोड कशी होते ? 

ज्या न्यायालयात एखादे प्रकरण पडून आहे, त्याच न्यायालयात तडजोडीची नोंद केली जाते. न्यायालयात प्रविष्ट न झालेल्या प्रकरणांच्या विषयांमध्ये समझोताचा करार केला जातो आणि त्याच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना देण्यात येतात. यामुळे या कराराच्या कागदपत्रांना कायदेशीर स्वरूप मिळते.

५. लोकन्यायालयात कसे जाल ?

ज्यांचे वाद असतील त्यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना भेटून आपल्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती देऊन अर्ज करावा. त्यानंतर जेव्हा लोकन्यायालयात बोलावले जाईल, तेव्हा उपस्थित रहावे. यामध्ये अधिवक्ते (वकील) द्यावे लागत नाहीत. लोकन्यायालये सर्वांना विनामूल्य सेवा उपलब्ध करून देतात. ती सर्वांसाठी खुली असून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. उत्पन्नाचीही मर्यादा घातलेली नाही.

लोकन्यायालयात सहभागी होऊन त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विधी सेवा प्राधिकरणाने केले आहे.

– प्रशांत सातपुते, जिल्हा माहिती अधिकारी, रत्नागिरी.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रत्नागिरीच्या वतीने सर्वसामान्य नागरिकांना कायदेविषयक साहाय्य सल्ला मिळण्यासाठी, तसेच माहितीसाठी विविध विषयांबाबत प्रचार, प्रसिद्धी करण्यावर भर दिला आहे. या जनजागृतीच्या माध्यमातून नेमक्या, सुटसुटीत भाषेत माहिती दिली आहे. त्यानुसार अटक झालेल्यांचे अधिकार काय आहेत ? याविषयी माहिती आपण आज या लेखातून घेणार आहोत.

१. अटकेची कारणे कळण्याचा अधिकार !

‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ कलम ४७ नुसार अटकेची कारणे कळण्याचा अधिकार आहे. पोलिसांनी ‘वॉरंट’खेरीज अटक केली असेल, तर पोलीस अधिकार्‍यांनी अटकेची कारणे सांगणे आवश्यक आहे. त्याचसमवेत ‘वॉरंट’खेरीज अटक केली असेल, तर अजामीन प्रकरण सोडून आपण जामिनावर मुक्त होऊ शकता. त्यासाठी आपणास जामीनदार द्यावे लागतील.

२. अटक २४ घंट्यांच्या वर राहू शकत नाही !

‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ कलम ५८ नुसार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १६७ खाली दंडाधिकार्‍यांनी दिलेल्या विशेष आदेशाखेरीज पोलीस आपणास २४ घंट्यांच्या वर कह्यात ठेवू शकत नाही. दंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात नेण्याकरता लागणारा आवश्यक वेळ यात धरत नाहीत.

३. अटकेपूर्वी वॉरंटच्या कारणाची माहिती 

‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ कलम ७७ नुसार अटकेपूर्वी वॉरंटच्या कारणाची माहिती आपण करून घेऊ शकता. आपणाला ते पहाताही येईल. पोलीस तुम्हाला कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे देण्यास भाग पाडू शकत नाहीत. ज्या उत्तरामुळे तुम्ही गुन्हेगार ठरू शकता अशी उत्तरे देवू नये. पोलिसांनी विचारल्यास तुमचे नाव आणि पत्ता सांगावे. लेखी उत्तरे दिल्यास हस्ताक्षर करण्याची आवश्यकता नाही.

४. अधिवक्त्यांचे (वकिलांचे) साहाय्य !

फौजदारी खटल्याच्या प्रत्येक टप्प्याला आपण अधिवक्त्यांचे साहाय्य घेऊ शकतो. आपण गरीब असल्यास संबंधित न्यायालयाकडून किंवा शासकीय खर्चाने अधिवक्त्यांचे साहाय्य मिळू शकते.

५. झडती घेणे

पोलिसांनी अटक केल्यानंतर ते तुमची झडती घेऊन तुमच्या जवळच्या वस्तू जप्त करू शकतात; परंतु त्याची पोच पोलिसांनी तुम्हास देणे आवश्यक आहे. स्त्री आरोपीची पडताळणी स्त्री पोलीसच करू शकतात. त्यांचा जबाब त्यांच्या घरीच घ्यावा, असे कायद्यात प्रावधान (तरतूद) आहे. स्त्री आरोपीस रात्री पोलीस ठाण्याला बोलवता येत नाही. हे काम केवळ दिवसाच करावे.

 ६. वैद्यकीय पडताळणी 

‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ कलम ५२ आणि ५३ नुसार अटक झालेल्या व्यक्तीची वैद्यकीय पडताळणी पोलीस करू शकतात, तसेच त्या व्यक्तीची इच्छा असल्यास ती व्यक्ती स्वतःची वैद्यकीय पडताळणी करून घेऊ शकते. स्त्री आरोपीची वैद्यकीय पडताळणी स्त्री डॉक्टरद्वारेच करावयास पाहिजे.

कायदेविषयक साहाय्य आणि सल्ला मिळण्यासाठी संबंधित प्राधिकरण समितीच्या सदस्य सचिवांकडे विहीत नमुन्यात अर्ज करावा लागतो.

– प्रशांत सातपुते, जिल्हा माहिती अधिकारी, रत्नागिरी. (२१.३.२०२५)