आरोग्य विमा घेतला आहे का ?

बर्‍याच वेळेला रुग्णालयामध्ये भरती होतांना किंवा एखाद्या शस्त्रक्रियेच्या वेळी आधुनिक वैद्य, रुग्णालय प्रशासन तुमच्याकडे कुठल्या आस्थापनाचा ‘हेल्थ इन्शुरन्स’, म्हणजेच आरोग्याचा विमा आहे का ? अशी विचारणा करतात. काहींना याविषयी माहिती असते, तर काहींना तेवढी माहिती नसते. अशा वेळी रुग्णाच्या आर्थिक स्थितीनुसार त्याला एखाद्या सरकारी योजनेचा आसरा घ्यावा लागतो, काहींना कर्ज काढावे लागते, काहींना अधिकोषात जमा असलेली रक्कम काढून आणावी लागते, तर काहींना अन्य मार्गाने पैसे उभे करावे लागतात. म्हणजेच आरोग्यासाठी अथवा शरिरासाठी मोठी वैद्यकीय आवश्यकता अचानक उद्भवते, तेव्हा हा आरोग्याचा विमा कामी येतो.

१. महाग असणार्‍या आरोग्य सुविधा !

दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये काही दिवसांपूर्वी ‘भारतात विनामूल्य आरोग्यसेवा एक मृगजळ रहाणार का ?’ याविषयीची लेखमालिका प्रसिद्ध झाली होती. त्यामध्ये भारतात विनामूल्य आरोग्यसेवा मिळण्यात येणार्‍या अनेक अडचणींविषयी सविस्तर उल्लेख केला होता. भारतासारख्या जगात ‘क्रमांक १’ची लोकसंख्या असलेल्या देशात विनामूल्य आरोग्यसेवा मिळवणे तसे कठीणच असणार आहे. त्यामुळे रुग्णाला या समस्येचा सामना करावा लागतो. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून ज्येष्ठ नागरिक, महिला यांसाठी आरोग्याच्या काही योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत, हा स्तुत्य भाग आहे. त्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे, त्या योजना मिळवणे, ती लागू होण्यासाठी धडपडणे, हा भागही नागरिकांना करावा लागत आहे. त्यामुळे केवळ त्याच्यावरच विसंबून न रहाता नागरिक विमा काढून घेण्याचा मार्ग अवलंबतात.

२. आरोग्य विम्याचा प्रारंभ

पूर्वीच्या काळी चीन प्रवासी, अन्य बाहेरील वंशाचे लोक समुहाने प्रवास करायचे. तेव्हा प्रवासात त्यांच्यापैकी कुणी आजारी पडले, तर त्याला त्याच्या आजारावर व्यय करण्यासाठी पुष्कळ मोठी रक्कम लागे, पैसे लागायचे. एवढ्या लांबच्या प्रवासासाठी जाण्याचा व्यय, त्यात पुन्हा आजारी पडल्यावर होणारा व्यय प्रत्येक व्यक्तीला परवडणारा नसे. त्यामुळे तो ताण अल्प करण्यासाठी सर्वजण गटातील सर्वांकडून पैसे एकत्र करत आणि त्यातून कुणी आजारी पडल्यास त्याच्यावर उपचारांचा व्यय करत असत. परिणामी या पद्धतीत सर्वांवरील खर्चाचा ताण अल्प असे. हीच पद्धत विम्याच्या रूपात पुढे आली आहे. जेव्हा गाडीच्या देखभालीसाठी पैसे एकत्र केले, तर त्याला ‘वाहनाचा विमा’, घराच्या देखभालीसाठी पैसे एकत्र केले, तर त्याला ‘गृह विमा’ आणि जर व्यक्तीच्या आरोग्यासाठी पैसे एकत्र केले, तर त्याला ‘आरोग्य विमा’ म्हणतात, म्हणजेच सर्वांनी मिळून पैसे एकत्र करायचे; मात्र जेव्हा ज्याला आवश्यकता भासेल, त्यावर ते पैसे व्यय होणार !

आरोग्याचा विम्याच्या अंतर्गत कोणत्याही आजाराने किंवा अपघाती दुखापत झाल्यास रुग्णालयात रहाण्याचा आणि उपचारांच्या व्ययाचा यात समावेश आहे. इतर वैद्यकीयशी संबंधित व्यय जसे की, खोलीचे भाडे, डॉक्टरांचे शुल्क, अवयवदात्याचे शुल्क आणि अन्य  काही यांचा विम्यात समावेश होतो. विमा हे आर्थिक हानीपासून संरक्षणाचे एक साधन आहे. हा जोखीम व्यवस्थापनाचा एक प्रकार आहे, जो प्रामुख्याने एखाद्या आकस्मिक किंवा अनिश्चित हानीच्या जोखमीपासून बचाव करण्यासाठी वापरला जातो.

केंद्र शासनाने ‘आयुष विमा योजना’ आणली आहे. त्यामध्ये इतर वैद्यकीय उपचारपद्धतींसह आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध अन् होमिओपॅथी उपचार ‘आयुष’ योजनेच्या अंतर्गत येतात. या उपचारांसाठी २४ घंट्यांहून अधिक वेळेसाठी रुग्णालयात भरती होणे आणि औषधोपचार करणे यांसाठीच्या व्ययाचे संरक्षण मिळते.

३. विम्याचे संरक्षण

कोणताही विमा खरेदी केल्यामुळे व्यक्तीला आग, चोरी किंवा अपघात यांसारखे काही घडल्यानंतर सावरण्यात साहाय्य होते. विमा खरेदी केल्यावर तुम्हाला एक विमा ‘पॉलिसी’ मिळेल, जी तुम्ही आणि तुम्हाला विमा प्रदान करणारे आस्थापन यांतील कायदेशीर करार बनतो. भारतामध्ये विम्याचे स्थूलपणे जीवन विमा आणि ‘नॉन लाईफ इन्शुरन्स, ज्याला ‘सामान्य विमा’, अशा २ प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते. सामान्य विमा हा घर, प्रवास, वाहन आणि आरोग्य (जीवन नसलेली मालमत्ता), आग, पूर, अपघात, मानवनिर्मित आपत्ती आणि चोरी यांपासून संरक्षण देतो. सामान्य विम्याच्या विविध प्रकारांमध्ये मोटर विमा, आरोग्य विमा, प्रवास विमा आणि गृह विमा यांचा समावेश होतो. सध्या आरोग्य विमा हा आधुनिक जीवनाचा एक अत्यावश्यक पैलू झाला आहे आणि वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात लोकांना आर्थिक सुरक्षा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

४. वैद्यकीय व्ययाची देशांतर्गत स्थिती

कोणत्याही देशाच्या सरकारचे हे उत्तरदायित्व आहे की, त्या देशातील नागरिकांसाठी विनामूल्य आणि चांगल्या दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत; मात्र सध्या हे शक्य होत नाही. त्यामुळे खासगी रुग्णालये मोठ्या प्रमाणात चालू करण्यास मोकळीक दिली जाते. खासगी रुग्णालयांचा विचार करता तेथे उपचार घेणे अधिक खर्चिक असते. एका संस्थेच्या अभ्यासानुसार भारतात एका रुग्णाचा उपचार व्यय सरकारी रुग्णालयात ४ सहस्र ४५२ रुपये असेल, तर तोच खासगी रुग्णालयात ३१ सहस्र ८४५ रुपयांच्या आसपास येतो. ‘सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालया’च्या अहवालात ही माहिती आहे, म्हणजे खासगी रुग्णालयाचा व्यय सरकारी रुग्णालयाहून ६ पट अधिक आहे. आपली तब्येत बरी नसेल अथवा अचानक काही गंभीर आरोग्याची स्थिती उद्भवल्यास बहुतांश लोक खासगी रुग्णालयातच जातात.

नवी देहलीत काही मोठ्या खासगी रुग्णालयांच्या रुग्णांना उपचारानंतर दिलेल्या देयकांचा एका संस्थेने अभ्यास केल्यावर त्यांना असे लक्षात आले की, ही रुग्णालये रुग्णांना ‘जेनेरिक’ औषधे (जेनेरिक औषधे म्हणजे रासायनिक पेटंटद्वारे संरक्षित केलेल्या औषधासारखे रासायनिक धर्म असणारे औषध. या औषधांचे मूल्य सरकार ठरवते आणि त्यांचे मूल्य वाढवता येत नाही.) ही केवळ ५ ते १० टक्केच लिहून दिली आणि बहुतांश औषधे अन्य ब्रँडची लिहून दिली आहेत.

कारखाने, आस्थापने येथे काम करणार्‍या कामगारांना आरोग्याच्या सुविधेसाठी सरकारने इ.एस्.आय. (एम्ल्पॉई स्टेट इन्शुरन्स, म्हणजे कामगार राज्य विमा योजना) आणली होती. ज्यांचे वेतन २१ सहस्र रुपयांहून अल्प आहे, त्या सर्वच आस्थापनाच्या ठिकाणच्या १० ते २० कामगारांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली, जेणेकरून कामगार आणि काम देणारा मालक यांचा या योजनेत समावेश होईल, तसेच केंद्रीय आरोग्य योजना सरकारने आणली. अगदी अलीकडच्या काळात सरकारने ७० वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विम्याचे संरक्षण मिळेल, असे घोषित केले आहे. सरकारकडून अशा योजना घोषित होत असल्या, तरी त्या सुविधा लागू असणार्‍या रुग्णालयांची संख्याही वाढवणे आवश्यक आहे. अन्यथा या योजनांचा लाभ कितपत होणार ? असा प्रश्न येतोच.

५. वैद्यकीय उपचारांचा वाढता व्यय

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वैद्यकीय सुविधांचा व्यय दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे आरोग्य विमा काढावा लागतो. आरोग्य विमा घेतांना त्यात ‘कॅशलेस’ (रोख रकमेविना) सुविधा आहे का ? याची निश्चिती केली पाहिजे, जेणेकरून ज्या विमा आस्थापनाकडून पॉलिसी घेणार, त्याच्या सुविधा आपल्या भागातील रुग्णालयांमध्ये लागू होत असतील, तर आपले उपचार झाल्यानंतर थेट आस्थापनाकडून रुग्णालयाला पैसे पाठवता येतात. ‘पॉलिसीत प्री आणि पोस्ट हॉस्पिटलायझेशन’ ज्यामध्ये रुग्णालयात भरती करण्यापूर्वी आणि भरती झाल्यानंतर कराव्या लागणार्‍या विविध चाचण्या, डॉक्टरांचे समुपदेशनाचे शुल्क, रुग्णवाहिकेचे शुल्क यांचा त्यामध्ये समावेश होईल. अन्यथा या सर्वांचे वेगळे पैसे भरावे लागू शकतात.

‘रूम रेंट कॅप’ लावले आहे का ? म्हणजे आपण एखाद्या रुग्णालयात खोली हवी असेल अन् तिचे मूल्य ४ सहस्र असेल आणि आपल्या पॉलिसीत केवळ २ सहस्र रुपयांची खोली घेऊ शकतो, अशीच सुविधा असेल, तर तेथे ही पॉलिसी लागू होणार नाही, म्हणजे विमा आस्थापनाच्या सुविधेनुसार केवळ २ सहस्र रुपयांपर्यंतची खोली घेतल्यासच त्या पुढील वैद्यकीय सुविधांसाठी भरपाई मिळणार आहे. तोच प्रकार ‘आय.सी.यू कॅपिंग’, म्हणजे विम्याच्या एकूण जमा रकमेवर २ ते ३ टक्के एवढाच ‘अतीदक्षता विभागाच्या व्ययाची यामध्ये भरपाई मिळू शकते, असे असेल, तर तेवढीच भरपाई मिळते. यात पुन्हा वरचे पैसे आपल्यालाच द्यावे लागतात. असे काही बारकावे पहावे लागतात. ‘कॅप’ म्हणजे त्या त्या सुविधेला व्ययाची असलेली मर्यादा ! त्या मर्यादेच्या आतच असल्यास पॉलिसी लागू होते.

ज्या विमा आस्थापनाकडून पॉलिसी घेणार, त्यांचा ‘क्लेम रेट’ म्हणजे आपल्याला आवश्यकता भासल्यास पैसे त्वरित मिळण्याची शक्यता अधिक असल्यास पैसे मिळतात. अन्यथा आपला अर्ज आस्थापन रहित करू शकते. आरोग्य विमा घेतांना असे अनेक बारकावे पहावे लागतात. त्यामुळे आपण विमा घेतला; मात्र त्यात अमुक आजार वा अमुक सुविधा लागू नाहीत, असे समजल्यास ते पैसे पुन्हा ऐनवेळी भरण्यासाठी धावपळ करावी लागू शकते. विम्याचे पैसे भरण्याचा हप्ता (प्रिमिअम) अल्प आहे, म्हणजे ती चांगली पॉलिसी असाही समज नको. एकूणच अशा अनेक गोष्टींचा विचार, अभ्यास जाणकारांच्या साहाय्याने करावा लागतो. विमा आस्थापनांचे कर्मचारी ही सर्व माहिती सांगतीलच, असे नाही किंवा काही माहिती त्यांच्या व्यावसायिक धोरणाचा भाग म्हणून गुप्तही राखण्यात येतात, जी नंतर नव्याने कळते किंवा काही वेळा त्याकडे आपले लक्ष नसेल, तर ते समजून घेण्यास आपणही अल्प पडतो. नंतर जेव्हा भरपाईची वेळ येते, तेव्हा मात्र एक एक गोष्ट उलगडत गेल्यावर हे आधीच का नाही सांगितले ? असे सांगून भांडण्यावाचून पर्याय नसतो.

विदेशात विशेषत: विकसनशील देशात १०० टक्के नागरिकांचा आरोग्य विमा काढलेला असतो. भारतात आतापर्यंतच्या सरकारांनी या गोष्टीकडे तसे पाहून सूत्रबद्ध कार्यक्रम राबवला असता, तर कदाचित् सर्वच नागरिकांसाठी ते लागूही करता आले असते. अर्थात् देशातील अल्प उत्पन्न गट, दारिद्र्यरेषेखालील गट यांना आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी मार्ग सरकार काढत आहे, तरी त्यातील अडचणी उदा. खासगी रुग्णालयांतील १० टक्के खाटा राखीव ठेवणे वगैरे सूत्रांची कठोर कार्यवाही सरकारने केली पाहिजे, तरच या योजनांचा लाभ होऊ शकतो.

– श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन संकुल, देवद, पनवेल. (५.१२.२०२४)