निधर्मी भारतातील धर्मावर आधारित ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ उद्ध्वस्त करा !

हलाल मांस म्हणजे काय ?

प्राण्याचे तोंड मक्केच्या दिशने करून त्याच्या गळ्याची नस चिरल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्त वहाते आणि नंतर त्या प्राण्याचा तडफडून मृत्यू होतो. अशा पद्धतीने मारलेल्या प्राण्याचे ‘हलाल मांस’ खाणे मुसलमानांमध्ये अपरिहार्य मानले आहे. हलाल मांसाच्या दुकानात वरीलप्रमाणे कृती करतांना कसाई सहसा दिसत नाहीत. केवळ कसाई मुसलमान असल्यानेच ते मांस ‘हलाल’ ठरवले जाते.  त्यामुळे हा व्यवसाय मुसलमानांच्या नियंत्रणात राहिला आहे.

हलाल मांस विक्रीला बळी पडलेला भारत !

१. हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांचे हनन !

अ. देशातील बहुतांश राज्यांत केवळ १५ टक्के असणार्‍या मुसलमान समाजाला इस्लामनुसार संमत हलाल मांस खायचे आहे; म्हणून उर्वरित ८० टक्के जनतेवरही ते लादण्यात आले. काँग्रेस सरकारच्या मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे त्यांना आर्थिक लाभ व्हावा; म्हणून निर्यात मांसाच्या नियमावलीत ते ‘हलाल’ हवे, असा नियम केला.

आ. ‘रेल्वे’, ‘एअर इंडिया’, ‘पर्यटन महामंडळ’ अशा सरकारी आस्थापनांतही मिळणारे पदार्थ हे ‘हलाल प्रमाणित’ करण्यात आले. भारतातील ‘मॅकडोनाल्ड’, ‘पिझ्झा हट’ आदी आस्थापनांतही हलाल मांसाचे पदार्थ विकण्यासाठी बंधने घालण्यात आली. ‘आयसीसी’च्या (इंडियन क्रिकेट काऊन्सिलच्या) क्रिकेट मालिकांत ‘भारतीय खेळाडूंनी हलाल प्रमाणितच मांस खावे’, असे निर्देश मध्यंतरी देण्यात आले. अशा तर्‍हेने बहुसंख्य हिंदु जनतेला इच्छा नसूनही नाईलाजाने हलाल मांसाचे पदार्थ खावे लागतात. हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांचे हे हनन आहे ! तसेच एकप्रकारे हे इस्लामीकरणही आहे !

२. खाटिक समाजावर अन्याय !

हलाल मांस विक्रीला प्राधान्य दिल्याने हिंदु खाटिक समाजावर अन्याय झाला; कारण ते झटका पद्धतीने (एका झटक्यात प्राण्याची हत्या केल्याने त्याला वेदना न्यून होतात.) प्राण्याची हत्या करून त्याचे मांस विकतात. काँग्रेस सरकारच्या हलाल मांसच विकण्याच्या धोरणामुळे वार्षिक २३,६४६ कोटींची मांसाची निर्यात, तसेच देशातील सुमारे ४०,००० कोटींहून अधिक रुपयांचा मांसाचा व्यापार मुसलमानांच्या कह्यात गेल्याने गरीब आणि मागास असणारा खाटिक समाज देशोधडीला लागला.

– श्री. सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती.

हलाल मांस आणि अन्य उत्पादने यांचा काही संबंध नसतांना अन्य वस्तूंसाठीही हलाल प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करणे !

प्रत्येकाला त्याच्या धर्माला अभिप्रेत साहित्य किंवा पदार्थ यांचा आग्रह धरण्याचे धार्मिक स्वातंत्र्य घटनेनुसार असते. या आधारावर मुसलमानांकडून प्रत्येक पदार्थ किंवा वस्तू इस्लामप्रमाणे अर्थात् ‘हलाल’ असण्याची (म्हणजे त्यांच्या धर्मानुसार पवित्र) मागणी करण्यात येऊ लागली. त्यामुळे अन्य उत्पादनेही हलाल आहेत, हे कळण्याकरता, तसेच इस्लामी देशांमध्ये उत्पादने विकण्यासाठी विविध उत्पादनांच्या आस्थापनांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात हलाल पद्धतीने केलेले मांस आणि ज्या वस्तूंसाठी हलाल प्रमाणपत्राची मागणी होत आहे, त्याचा काहीच संबंध नाही. मुसलमान ग्राहक दूर जाण्याच्या भीतीने आस्थापनांनी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे चालू केले आहे. हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आणि प्रतिवर्षी त्याची मुदत वाढवून घेण्यासाठी ते देणार्‍या इस्लामी संघटनांना पैसे द्यावे लागतात. या माध्यमांतून इस्लामी अर्थव्यवस्था अत्यंत चतुराईने धर्मनिरपेक्ष भारतात आणि जगात लागू करण्यात आली आहे.

हिंदूंच्या लढ्यामुळे हलाल मांसाच्या निर्यातीची बळजोरी सरकारने हटवणे, हे एकूण व्यापक लढ्यातील पहिले यश !

हलाल प्रमाणपत्राच्या सक्तीविषयी मोठा वाद चालू झाला. ‘हलाल प्रमाणपत्र (हलाल सर्टिफिकेट) हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील संकट कसे होऊ शकते ?’, यावर हिंदु जनजागृती समिती करत असलेले प्रबोधन, ‘विश्व हिंदू’ यांसारख्या विविध नियतकालिकांतील लेख, सामाजिक माध्यमांतील चळवळ, ‘सुदर्शन वाहिनी’वरील ३ चर्चासत्र आदी मंथनाचा परिणाम झाला. त्यामुळे ४ जानेवारी २०२१ या दिवशी भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या कृषि अन् प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाने (अपेडा – APEDA) नियमावलीत हलाल मांस उत्पादक आणि निर्यातक यांना बंधनकारक असलेला ‘हलाल’ शब्द काढून टाकला. देशानुसार प्रमाणपत्र घेण्याच्या नियमात सुधारणा केली;  उदा. ४६ टक्के (६ लाख टन) मांसाची निर्यात होणार्‍या इस्लामेतर व्हिएतनाम देशात हलाल मांस आवश्यक  नाही.