भ्रष्टाचार कुणाला संपवायचा आहे ?

१. पक्षनिधीच्या नावावर बेहिशोबी संपत्ती जमवून स्वत:ला राजा हरिश्चंद्रासारखे निष्कलंक समजणारे राजकीय पक्ष !

‘सरकारी कर्मचार्‍यांनी गुपचूप लाच स्वीकारणे, चोरी करणे आदी गोष्टी जगभर चालत आल्या आहेत; परंतु आधुनिक लोकशाहीमध्ये राजकारण्यांनी दलाली घेणे, पदांचा लिलाव करणे, करार करणे इत्यादींसारख्या गोष्टी करणे काही औरच. त्यावर भारतातील काही सत्ताधारी पक्षांनी भ्रष्टाचाराला असे काही संघटित स्वरूप दिले आहे की, ज्यात ‘पक्षासाठी’ कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करणार्‍यांनाही ‘स्वच्छ’ म्हटले जाते. त्याचे प्रारंभिक रूप बंगालमध्ये ‘सीपीएम्’ने (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने) बनवले होते. त्यात सत्ताधारी नेते वैयक्तिकरित्या प्रामाणिक दिसत असले, तरी पक्षाच्या संघटनेला लाच दिल्याखेरीज कुणाचेही काम होऊ शकणार नाही, अशीच राज्यव्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून बोध घेऊन प्रत्येक पक्षाच्या प्रतिभावंतांनी अनेक विक्रम केले. सहस्रो कोटी रुपयांचे घोटाळे करूनही ते स्वतःला राजा हरिश्चंद्र समजू लागले. पक्षनिधीच्या नावावर आणि अनुचित मार्गाने बेहिशोबी पैसा गोळा करूनही ते प्रामाणिक म्हणवले गेले. सत्ताधारी पक्षांचे कार्यकर्ते आणि समर्थक ‘निवडणूक लढवावी लागते’, असे म्हणत या कुप्रथेचा बचाव करतात; पण ही सबब पूर्णपणे खोटी आहे.

२. भारताने अन्य लोकशाही राष्ट्रांप्रमाणे अल्प व्ययामध्ये निवडणुका घेण्याची पद्धती अंगीकारावी ! 

डझनभर लोकशाही देशांमध्ये निवडणुका घेतल्या जातात. तेथे कोणत्याही पक्षाला मोठ्या रकमेची आवश्यकता नसते. तीच पद्धत येथेही सहजपणे अंगीकारली जाऊ शकते. त्यामध्ये ‘कोणत्याही उमेदवाराने लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढवण्यासाठी १५ ते २० लाख रुपयांहून अधिक व्यय करू नये’, असा नियम केला जाऊ शकतो. साधी निवडणूक व्यवस्था करण्यासाठी आवश्यक असलेले नियम, निर्बंध इत्यादी सर्व पक्षांना समान रितीने लागू होतील. त्यामुळे कुणीही आक्षेप घेऊ शकणार नाही. उलट अशा पद्धतीमुळे सर्वत्र चांगल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याचा आणि निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. प्रत्यक्षात आपल्याला लहान पक्षांकडून किंवा चांगल्या स्थानिक उमेदवारांकडून आव्हान मिळावे, असे अनेक प्रमुख पक्षांना वाटत नाही. एका सत्ताधारी पक्षाच्या एका निवडणूक पर्यवेक्षकाच्या मते, आजच्या या पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक लढवणे इतके महागडे केले आहे की, अपक्ष उमेदवारच काय, अगदी चांगले पक्षही निवडणूक लढवण्याची क्षमता गमावून बसत आहेत. यामागे आपल्याकडेच सत्तेची मक्तेदारी ठेवण्याचा डाव आहे. इंग्लंड किंवा जपान या देशांसारख्या निवडणुका लढवल्या, तर ही चाल अपयशी ठरू शकते.

३. सत्ताधारी पक्षांकडून स्वनेत्याच्या प्रचारासाठी शासकीय संसाधनांचा वर्षभर वापर होणे म्हणजे संघटित भ्रष्टाचार !

संघटित भ्रष्टाचाराचा आणखी एक मोठा प्रकार, म्हणजे सत्ताधारी पक्षांकडून पक्ष-नेत्याच्या प्रचारासाठी सरकारी संसाधनांचा वर्षभर वापर करण्यात येतो. उदा. सरकारी विभाग आणि संस्था यांच्या माध्यमातून वर्तमानपत्रांमध्ये विज्ञापनांच्या नावाखाली सत्ताधारी नेत्याची प्रतिमा लोकांसमोर उंचावण्याचा प्रयत्न होतो. वरून माध्यमांच्या एका वर्गाला सत्ताधारी प्रशासनासमोर गुंडाळणे, म्हणजे दुहेरी अपव्यवहार. एकदा देशाच्या एका प्रमुख वृत्तपत्राच्या एकूण ३२ पृष्ठांपैकी २३ लहान-मोठ्या, पूर्ण किंवा अर्ध्या पानांवर सत्ताधारी नेत्याची छायाचित्रे होती. वरून ‘अभिनंदन’ करण्याचा  स्पष्ट उद्देश दिसत असला, तरी  तो त्या नेत्याचा आणि त्याच्या पक्षाचा प्रचार होता. त्या विज्ञापनांचे देयक किमान २-३ कोटी रुपये झाले असावे की, जे सरकारी तिजोरीतून गेले.

त्या दिवशी ती विज्ञापने असलेली देशातील डझनभर लहान-मोठी वृत्तपत्रे जोडली, तरी बहुधा एका दिवसात ५०-६० कोटी रुपये उधळले असावेत. अशी सर्व विज्ञापने वर्षभर विविध वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाहिन्या यांना दिली जातात. त्यात माहिती नगण्य असते आणि नेता, पक्ष अन् प्रचार हा मुख्य असतो. त्या सर्वांचा हिशोब केला, तर नेते आणि पक्ष यांच्या प्रचारासाठी प्रतिवर्षी सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये उधळले जातात, तेही सरकारकडे त्यांची स्वत:ची प्रसिद्धी यंत्रणा, रेडिओ, दूरचित्रवाहिनी इत्यादी असतांना !

४. जनहिताच्या सूचना जनतेपर्यंत पोचवण्याऐवजी स्वपक्षाच्या नेत्यांच्या प्रचारावर सरकारी पैशांची उधळण करणारे सर्व सत्ताधारी पक्ष

दुसरीकडे अशा विज्ञापनांमध्ये लोकांवर नियमितपणे परिणाम करणार्‍या दैनंदिन गोष्टी, विविध कार्यालये, वाहतूक, रुग्णालये इत्यादींमध्ये विविध कामांसाठी पालटणारे नियम, अटी, निर्बंध इत्यादींच्या माहितीला क्वचित्च प्रमुख स्थान दिले जाते. मग असंख्य सूचना, अर्ज, सूचनाफलक, वाहतूक चेतावण्या इत्यादी केवळ इंग्रजीत असतात. परिणामी बहुतांश लोक असाहाय्य आणि निराधार रहातात. ‘जनहिताची’ काळजी असती, तर सर्वप्रथम या गोष्टी व्यवस्थित आणि स्थानिक भाषांमध्ये कळवल्या गेल्या असत्या.

त्या विज्ञापनांच्या नाटकाची तुलना जगातील सर्वांत मोठ्या आस्थापनांशी करून बघा. त्याही त्यांचे काम किंवा त्यांचे मालक यांचे विनाकारण विज्ञापन करत नाहीत. टाटा किंवा टोयोटा यांचे व्यवस्थापक वर्तमानपत्रात नियमितपणे कोट्यवधी डॉलर्सची ‘अभिनंदनात्मक’ विज्ञापने देऊन त्यांच्या मालकाची प्रतिमा उंचावतील, असे स्वप्नातही वाटत नाही. त्यामुळे येथील सत्ताधारी नेत्यांनी सरकारी तिजोरीतील पैसा स्वबळावर आणि पक्षप्रचारात व्यय करणे, हा भयंकर भ्रष्टाचार आहे. त्याच वेळी सत्ताहीन पक्षांवर घोर अन्यायही आहे. ज्यांच्या नेत्यांचा तोच प्रचार अशक्य आहे. परिणामी मंत्रीपदधारकांचा पक्षप्रचार सरकारी तिजोरीतून चालू असतो, हाही निवडणूक भ्रष्टाचार आहे. दुसरीकडे सत्ताहीन पक्षांच्या नेत्यांना स्वनिधीतून प्रचार करावा लागतो.

५. सरकारी तिजोरीचा पक्षीय अपवापर टाळण्यासाठी निर्बंध करावे !

‘सरकारी विभाग आणि संस्था यांच्या विज्ञापनांमधून सत्ताधारी नेत्यांची नावे अन् छायाचित्रे लावू नयेत’, असा नियम केल्यास हा अन्याय सहज थांबू शकतो. ज्याप्रमाणे निविदा किंवा रिक्त पदांसाठीची विज्ञापने छापली जातात, त्याच प्रकारे सर्व आवश्यक माहिती आणि विज्ञापने लहान स्वरूपात दिली जाऊ शकतात. हे नियम देशभरातील सरकारी संस्था आणि विभाग यांनाही तितकेच लागू केल्यास कोणत्याही मंत्र्याला तोटा होत असल्याची तक्रार करता येणार नाही. त्याच अनुषंगाने प्रत्येक मंत्र्याला त्याच्या मतदारसंघातच निवडणुकीचा प्रचार करण्याची अनुमती द्यावी, तेही कोणताही राजकीय कार्यक्रम न जोडता ! मंत्र्यांना संपूर्ण देशात किंवा राज्यात फिरून निवडणूक प्रचार करण्यावर बंदी घातली पाहिजे. सत्ताहीन पक्ष आणि अन्य उमेदवार त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये किंवा मेळाव्यांमध्ये मंत्र्यांची व्यवस्था आणि सुरक्षाव्यवस्था इत्यादींच्या नावाखाली कोणतीच सरकारी यंत्रणा गुंतलेली नसते. त्यामुळे हा त्यांच्यावर अन्याय होतो, हाही सरकारी तिजोरीचा पक्षीय अपवापर आहे, जो थांबवणे शक्य आहे.

६. देशातील सर्व निवडणुका साधेपणाने घेण्यासाठी राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक !

वरील केवळ उदाहरणे आहेत. संघटित भ्रष्टाचाराचे इतरही अनेक प्रकार आहेत. राजकीय संस्था किंवा इमारती यांना सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांची नावे देणे हीसुद्धा पक्षाच्या प्रचाराची एक पद्धत आहे. यातूनही तिजोरीचा अपवापर होतो. शेवटी नियमित, मोठी आणि अनावश्यक विज्ञापनबाजी, तसेच इतर मार्गांनी नेता अन् पक्ष यांच्या प्रचारासाठी कोट्यवधी रुपये व्यय करणे, हा घोर भ्रष्टाचार आहे की, जे युरोपीय आणि अमेरिकी यांच्या लोकशाहीत अकल्पनीय आहे.

शेवटी भारतामध्ये राजकीय पक्षांना ‘माहितीच्या अधिकारातून’ सूट देणे आणि त्यांच्या उत्पन्न-खर्चाचा दर्जा गोपनीय ठेवण्याची अनुमती देणे, म्हणजे त्यांना भ्रष्टाचाराचा विशेषाधिकार देण्यासारखे आहे. सर्वसामान्य नागरिक, दुकाने आणि आस्थापने यांना प्रत्येक रुपयाचा हिशोब देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्षांना कोट्यवधी रुपये कुठूनही गुपचूप घेऊन ते कोणत्याही मार्गाने व्यय करू देणे, हा इतरांवर घोर अन्याय आहे. या सर्वाला ‘राजकीय पक्षांकडून ‘परकीय स्रोतांकडून घेतलेले पैसे’ पडताळले जाणार नाहीत’, हा संसदीय निर्णय (वर्ष २०१८) जोडला, तर हा भ्रष्टाचार आणखी मोठा दिसेल. हे सर्व ९५ टक्के अचूकतेने आणि निर्विवादपणे थांबवले जाऊ शकते, जर भ्रष्टाचार नष्ट करायचा असेल तर ! हे काम महामहिम राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग हेही करू शकतात. ते सरकारी व्यवस्थेचे पक्षपाती शोषण आणि इतर विविध अपप्रकार थांबवण्यासाठी निष्पक्ष तज्ञांची समिती स्थापन करू शकतात. ते ‘सर्व निवडणुका साधेपणाने आणि सर्व पक्ष अन् उमेदवार यांचे एक समान स्थान बनवून घेतल्या जातील’, अशा नियमांचा मसुदा सिद्ध करू शकतात.

– डॉ. शंकर शरण, देहली (२६.५.२०२३)

(साभार : ‘नया इंडिया’चे संकेतस्थळ)