‘डीपफेक’ प्रकरणात कायद्याचे साहाय्‍य !

‘अभिनेत्री रश्‍मिका मंदाना यांची ‘डीपफेक’ चित्रफीत प्रसारित झाल्‍यावर सर्वच त्रस्‍त झाले होते. ती चित्रफीत पाहून कुणाचाही विश्‍वास बसणार नाही की, ही एक बनावट (खोटी) चित्रफीत आहे. ही चित्रफीत प्रसारित झाल्‍यानंतर आपल्‍यासमवेत कुणीही असे करू नये, अशी अनेकांना काळजी वाटत आहे. अशा स्‍थितीत भारतीय कायदा काय सांगतो ? यामध्‍ये कायदा तुम्‍हाला कसे साहाय्‍य करू शकतो ? याविषयीची माहिती या लेखातून जाणून घेऊया.

१. ‘डीपफेक’ म्‍हणजे काय ?

सध्‍या तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित साधनांच्‍या (‘आर्टिफिशिअल इंटलिजन्‍स’च्‍या) साहाय्‍याने कोणतेही चित्र, चित्रफीत किंवा ध्‍वनीफीत पूर्णपणे भिन्‍न बनण्‍यासाठी हाताळले जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, एखादा नेता, अभिनेता किंवा वलयांकित व्‍यक्‍तीचे भाषण कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित साधनांच्‍या साहाय्‍याने उचलून पूर्णपणे पालटले जाऊ शकते; पण ते पहाणार्‍याला कळणारही नाही आणि तो खरे समजतो. याला ‘डीपफेक’ म्‍हणतात. अशा प्रकरणांमध्‍ये उपयुक्‍त ठरणारे कायद्यांविषयी जाणून घेऊया.

२. गोपनीयता कायदे 

अ. ‘माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००’ : हा कायदा त्‍याचे नियम माहिती गोपनीयतेच्‍या अधिकारासह व्‍यक्‍तीच्‍या गोपनीयतेला काही संरक्षण प्रदान करतात. एखाद्या ‘डीपफेक’ चित्रफितीने एखाद्या व्‍यक्‍तीच्‍या संमतीविना त्‍याची समानता वापरून त्‍याच्‍या गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्‍यास पीडित व्‍यक्‍ती या कायद्याच्‍या अंतर्गत संभाव्‍य तक्रार प्रविष्‍ट करू शकते. ‘माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००’चे कलम ६६ ड  संगणक संसाधनांचा वापर करून फसवणूक केल्‍याविषयी शिक्षेशी संबंधित आहे. या प्रावधानानुसार दोषी आढळलेल्‍या कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंडही होऊ शकतो.

आ. माहिती तंत्रज्ञान मध्‍यस्‍थ नियमांतर्गत, नियम ३ (१)(ब) : ‘आयटी’ मध्‍यस्‍थ नियमांतर्गत नियम ३(१)(ब) असे सांगतो की, सामाजिक माध्‍यमांतील मध्‍यस्‍थांनी नियम आणि गोपनीयता धोरण किंवा वापरकर्ता करार याची खात्री करणे अन् त्‍यांचे पालन करणे यांसह योग्‍य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. दुसर्‍या व्‍यक्‍तीची तोतयागिरी किंवा बनवेगिरी करणारी कोणतीही सामुग्री ‘होस्‍ट’ (आयोजकाची) करू नये; म्‍हणून वापरकर्त्‍याला सूचित करणे आवश्‍यक आहे. या प्रावधानानुसार याचे दायित्‍व सामाजिक माध्‍यमांच्‍या प्‍लॅटफॉर्मवर (आस्‍थापनांवर) आहे, जे ‘आयटी’ नियमांनुसार मध्‍यस्‍थ म्‍हणून काम करतात.

इ. या व्‍यतिरिक्‍त नियम ३ (२)(ब): यामध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे इलेक्‍ट्रॉनिक स्‍वरूपातील कोणत्‍याही सामुग्रीच्‍या संदर्भात तक्रार प्राप्‍त झाल्‍यापासून २४ घंट्यांच्‍या आत तक्रारीचे निवारण करणे आवश्‍यक आहे. ‘फॉर्म’ कृत्रिमरित्‍या पालटलेल्‍या ‘पॅरामीटर्स’सह अशा सामुग्रीवरील कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीचे लिखाण काढण्‍यासाठी किंवा नष्‍ट करण्‍यासाठी सर्व उपाययोजना करील.

३. मानहानीचा खटला भरण्‍याचे प्रावधान

भारतीय दंड संहितेच्‍या कलम ४९९ आणि ५०० मध्‍ये मानहानीविषयीचे प्रावधान आहे. खोटी माहिती पसरवून एखाद्या व्‍यक्‍तीच्‍या प्रतिष्‍ठेला हानी पोचवण्‍याच्‍या उद्देशाने ‘डीपफेक’ चित्रफीत सिद्ध केली असल्‍यास पीडित व्‍यक्‍ती निर्मात्‍याविरुद्ध मानहानीचा खटला प्रविष्‍ट करू शकतो. तथापि ‘डीपफेक’च्‍या बनावट (खोट्या) चित्रफीत सहसा वास्‍तववादी दिसतात. त्‍यामुळे मानहानी कायद्यासमोरही अद्वितीय आव्‍हाने आहेत. ‘डीपफेक’ चित्रफीतचा वापर चुकीची परिस्‍थिती किंवा विधाने सिद्ध करण्‍यासाठी केला जाऊ शकतो. निर्मात्‍याने चित्रफीतीमध्‍ये दर्शवलेल्‍या गोष्‍टी प्रत्‍यक्षात कधीच बोलल्‍या किंवा केल्‍या नसल्‍या, तरीही तो खरा वाटतो. अशा प्रकरणांमध्‍ये या गोष्‍टी सिद्ध करण्‍याची आवश्‍यकता असते.

४. ‘डीपफेक’ चित्रफितीच्‍या संदर्भात मानहानीचा खटला करण्‍यासाठी आवश्‍यक गोष्‍टी

अ. असत्‍यता : चित्रफितीमध्‍ये चुकीची माहिती किंवा विषय चुकीच्‍या पद्धतीने चित्रित केला आहे.

आ. प्रकाशन : चित्रफित तिसर्‍या पक्षाला दाखवली गेली असेल किंवा काही प्रकारे सार्वजनिक केली गेली असेल.

इ. हानी : बनावट चित्रफितीमुळे विषयाला किंवा त्‍याच्‍या प्रतिष्‍ठेला हानी पोचली असेल.

ई. दोष : काही प्रकरणांमध्‍ये फिर्यादीला हे सिद्ध करण्‍याची आवश्‍यकता असू शकते की, चित्रफित बनवणार्‍याने ती निष्‍काळजीपणे किंवा वास्‍तविक द्वेषापोटी बनवली आहे.

५. सायबर गुन्‍ह्याशी संबंधित कायदा

‘माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००’ आणि त्‍याच्‍याशी संबंधित नियमांमध्‍ये अनधिकृत पोच, माहितीची चोरी आणि ‘सायबरबुलींग’ सायबर गुन्‍ह्यांची विस्‍तृत श्रेणी समाविष्‍ट आहे. ‘हॅकिंग’ किंवा माहिती चोरी यांसारख्‍या अनधिकृत मार्गाने ‘डीपफेक’ चित्रफित सिद्ध केली जाते. अशा प्रकरणांमध्‍ये पीडितांना या कायद्यानुसार साहाय्‍य मिळते. पीडित तक्रार प्रविष्‍ट करू शकतात; कारण या क्रियांमध्‍ये सहसा संगणकाच्‍या संसाधनांमध्‍ये अनधिकृत पोच समाविष्‍ट असते आणि संवेदनशील वैयक्‍तिक माहिती सुरक्षिततेचा भंग असू शकतो. हा कायदा अशा गुन्‍ह्यांचे निराकरण करण्‍यासाठी आणि सायबर गुन्‍ह्यांशी संबंधित ‘डीपफेक’ चित्रफितींची निर्मिती आणि प्रसार यांमुळे प्रभावित झालेल्‍यांना निराकरण करण्‍यासाठी कायदेशीर ‘फ्रेमवर्क’ प्रदान करतो.

६. कॉपीराईट (स्‍वामीत्‍व हक्‍क) कायद्याचे उल्लंघन

जेव्‍हा ‘डीपफेक’ चित्रफितींमध्‍ये निर्मात्‍याच्‍या संमतीखेरीज ‘कॉपीराईट’ केलेली सामुग्री असते, तेव्‍हा ‘कॉपीराईट कायदा, १९५७’ लागू होतो. कॉपीराईट धारकांना अशा उल्लंघनांविरुद्ध कारवाई करण्‍याचा कायदेशीर अधिकार आहे. हा कायदा मूळ कामाचे संरक्षण करतो आणि ‘डीपफेक’ सामुग्रीमध्‍ये त्‍याचा अनधिकृत वापर प्रतिबंधित करतो. कॉपीराईट उल्लंघन कायदे कॉपीराईट असणार्‍या मालकांना त्‍यांच्‍या सर्जनशील मालमत्तेचे संरक्षण करण्‍यासाठी सबळ ‘फ्रेमवर्क’ प्रदान करतात आणि त्‍यांच्‍या बौद्धिक संपत्ती अधिकारांचा आदर केला जातो, हे सुनिश्‍चित करतात, तसेच ‘डीपफेक’ चित्रफिती प्रकरणात त्‍यांच्‍या कामाचा अनधिकृत वापर थांबवण्‍यासाठी कायदेशीर कारवाई केली जाते.

७. विसरण्‍याचा अधिकार

भारतात ‘विसरण्‍याचा अधिकार’ या नावाने कोणताही विशिष्‍ट कायदा नसला, तरी व्‍यक्‍ती इंटरनेटवरून ‘डीपफेक’ चित्रफितींसह त्‍यांची वैयक्‍तिक माहिती काढून टाकण्‍याची विनंती करण्‍यासाठी न्‍यायालयाकडे जाऊ शकतो. न्‍यायालये गोपनीयता आणि माहिती संरक्षण तत्त्वांवर आधारित अशा विनंतींचा विचार करू शकतात.

८. ग्राहक संरक्षण कायदे

‘डीपफेक’ चित्रफित ग्राहकांना हानी पोचवणार्‍या फसव्‍या हेतूने सिद्ध किंवा वितरित केले असल्‍यास प्रभावित व्‍यक्‍ती ‘ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९’सारख्‍या ग्राहक संरक्षण कायद्यांच्‍या अंतर्गत दिलासा मिळवू शकतात. या कायद्याचा उद्देश ग्राहकांचे हक्‍क आणि हित यांचे संरक्षण करणे, हा आहे. हा कायदा फसवणूक किंवा चुकीच्‍या माहितीच्‍या संदर्भात वापरला जाऊ शकतो.

(टीप : ‘डीपफेक’ म्‍हणजे आर्टिफिशिअल इंटलिजन्‍सच्‍या (कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्‍या) माध्‍यमातून कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीचा चेहरा दुसर्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या ठिकाणी लावून चित्रफीत सिद्ध करणे)

(साभार : ‘आज तक’ वृत्तवाहिनीचे संकेतस्‍थळ, ८.११.२०२३)