सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > गोवा > गोवा : रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्प रहित करण्यासाठी विरोधकांचा सरकारवर दबाव

गोवा : रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्प रहित करण्यासाठी विरोधकांचा सरकारवर दबाव

गोवा विधानसभा अधिवेशन

दुपरीकरण कोळसा वाहतुकीसाठी नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

विरोधकांचा रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्पाला विरोध

पणजी, ७ ऑगस्ट (वार्ता.) – दक्षिण-पश्चिम रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरण प्रकरणाला सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तरीही गोव्यात या प्रकल्पाचे काम चालू आहे. सरकारने हा प्रकल्प रहित करावा, अशी मागणी करत विरोधकांनी ७ ऑगस्ट या दिवशी विधानसभेत सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला; मात्र न्यायालयाची स्थगिती नसलेल्या भागात या प्रकल्पाचे काम चालू राहील, या भूमिकेशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ठाम राहिले. रेल्वे दुपदरीकरण हे कोळसा वाहतुकीसाठी करण्यात येत असल्याचा विरोधकांचा दावा चुकीचा असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

‘गोवा फॉरवर्ड’चे फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी प्रश्नोत्तर तासाच्या वेळी रेल्वे दुपदरीकरणासाठी किती भूमी संपादित केली आहे, याविषयी माहिती मागितली.
उत्तर देतांना महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी एकूण ३ सहस्र चौरममीटरहून अधिक भूमी संपादन करण्यासाठी भारतीय रेल्वेकडून प्रक्रिया चालू करण्यात आल्याचे सांगितले. काँग्रेसचे हळदोणाचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी ‘कर्नाटकाच्या घाट भागात या प्रकल्पाला पर्यावरण दाखला नसल्याने सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे आणि यामुळे गोव्यात प्रकल्पाचे काम करून काय लाभ ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी, ‘भू-संपादनाचे राज्य सरकारकडे असलेले अधिकार रेल्वेकडे का ? आणि कुणाच्या सूचनेवरून देण्यात आले ?’, असा प्रश्न केला. यावर मंत्री मोन्सेरात म्हणाले, ‘‘हा रेल्वेचा प्रकल्प असल्याने भू-संपादन प्रक्रिया रेल्वेकडूनच केली जात आहे’’, असे सांगितले. यावर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी रेल्वे अधिकार्‍यांनी भू-संपादन राज्य सरकारकडून करून भूमी रेल्वेच्या स्वाधीन करण्याचे रेल्वे अधिकार्‍यांनी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांना लिहिलेले पत्र सभागृहात पटलावर मांडले.

नूतन लेख