हाँगकाँग – चीन सरकार तिबेटी नागरिकांना भारतीय सीमेजवळ बलपूर्वक वसवण्याच्या सिद्धतेत आहे. यासाठी चीनने वर्ष २०३० पर्यंत १ लाख तिबेटी नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचे घोषित केले आहे. चीनच्या सरकारी कागदपत्रांचा संदर्भ देत हाँगकाँगच्या एका प्रसारमाध्यमाच्या अहवालातून हा खुलासा करण्यात आला आहे. (जे भारतीय गुप्तचरांना आणि माध्यमांना ठाऊक व्हायला हवे, ते हाँगकाँगच्या माध्यमांना कळते, हे लज्जास्पद ! – संपादक)
With the intention of ending their traditional way of life and strengthening its grip over border regions, particularly India, the Chinese government has declared plans to uproot over 100,000 Tibetans from their homes by 2030.https://t.co/95gsDQE0UW
— WION (@WIONews) July 30, 2022
१. सीमेवर तिबेटी नागरिकांना स्थायिक करून भारत, भूतान किंवा नेपाळ ज्या भागांना स्वतःचे मानतात, त्या भागांत स्वतःची पकड भक्कम करायची रणनीती चीनने आखली आहे.
२. चीन हिमालयातील वादग्रस्त भागात ६२४ गावे वसवण्याच्या सिद्धतेत आहे. यामागे पर्यावरण संरक्षणाचा दावा चीन सरकार करत आहे; परंतु लोकांना विस्थापित केल्याने पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होईल, असे कोणतेही वैज्ञानिक पुरावे नाहीत.
३. या सक्तीच्या पुनर्वसनामुळे २० लाखांहून अधिक तिबेटी लोकांना रोजगार गमवावा लागणार आहे, तसेच तिबेटी नागरिकांना विस्थापितांचे जीवन जगावे लागणार आहे.
संपादकीय भूमिकाचीन भारताच्या कुरापती काढण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे, तर दुसरीकडे भारत नेहमीच बचावात्मक स्थितीत रहात आहे, हे अपेक्षित नाही ! भारतानेही चीनला कोडींत पकडण्यासाठी व्यूहरचना आखणे आवश्यक आहे ! |