पाक आणि धर्मपरिवर्तन !

पाकमध्ये वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी धर्म पालटण्यावर बंदी आणण्याच्या प्रस्तावावर पाकच्या संसदेत अलीकडेच चर्चा झाली. या प्रस्तावाला सरकारच्या मंत्रीमंडळातील धार्मिक विषयांचे आणि आंतरधर्मीय सद्भाव विभागाच्या मंत्र्याकडून विरोध करण्यात आला. यात आश्चर्य करण्यासारखे काहीच नाही; कारण पाक सरकार अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे धोरण राबवेल, अशी आशा बाळगणे हास्यास्पद ठरेल. पाकमध्ये ज्यांचे धर्मांतर केले जाते, त्यात प्रामुख्याने हिंदू किंवा ख्रिस्ती यांचा समावेश आहे. त्यामुळे हे सूत्र तेथील अल्पसंख्य समाजाला लागू आहे. या प्रस्तावात काही दम नाही; कारण पाकमधील अल्पसंख्य व्यक्ती मग ती १८ वर्षांखालील असो किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाची, त्याला धार्मिक स्वातंत्र्य नसते. पाकमधील धर्मांधांनी मनात आणल्यावर कोणत्याही वयोगटातील हिंदूंचे कुठेही आणि कधीही धर्मांतर होते. त्यामुळे असे प्रस्ताव म्हणजे कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार. असे असले, तरीही संसदेमध्ये ‘असा प्रस्ताव कसा काय चर्चेला आला ?’ हाही प्रश्न आहे.

पाकला आंतरराष्ट्रीय समुदायाला खुश करण्यासाठी अशा प्रस्तावावर नाईलाजाने चर्चा करावी लागते. आतंकवादी संघटनांना साहाय्य करणे, धर्मांतराच्या कारवाया अशा कारणांमुळे जगात पाकची प्रतिमा मलीन झाली आहे. त्यामुळे प्रतिमा उंचावण्यासाठी हात-पाय हलवणे पाकला आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘आम्ही अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षेसाठी कायदे करणार’, ‘हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांची डागडुजी करणार’, ‘तेथील बंद पडलेली मंदिरे हिंदूंसाठी खुली करणार’, अशा प्रकारची आश्वासने पाक सरकारकडून दिली जातात; मात्र या आश्वासनांची पूर्तता किती प्रमाणात होते, हा संशोधनाचा विषय आहे. आताही या प्रस्तावावर चर्चा झाली. त्यावर कार्यवाही होणार का ? महत्त्वाचे म्हणजे या प्रस्तावाला सरकारच्याच धार्मिक विषयांचे आणि आंतरधर्मीय सद्भाव मंत्री नूर उल् हक कादरी यांनी विरोध केला.

लक्षात घ्या, कादरी यांच्यावर आंतरधर्मीय सद्भाव राखण्याचे दायित्व त्यांच्या सरकारने सोपवले आहे; मात्र त्याच खात्याचे मंत्री अल्पसंख्यांकांच्या हिताविषयी मांडलेल्या प्रस्तावाला विरोध करतो !  यावरून असे कितीही प्रस्ताव पाकमधील संसदेत मांडले गेले, त्याविषयी कायदे झाले, तरी तेथील अल्पसंख्यांकांच्या नरकयातना काही अल्प होणार नाहीत, हेही तितकेच खरे.

अल्पसंख्यांक विरोधी कायदे !

ख्वाजा नझीमुद्दीन हे पाकचे दुसरे पंतप्रधान. त्यांनी, ‘धर्म ही खासगी गोष्ट आहे, हे मला मान्य नाही. इस्लामी देशातील नागरिक, मग तो कोणत्याही जातीचा किंवा धर्माचा असो, त्याला समान अधिकार आहेत, हे सूत्र मला मान्य नाही’, असे वक्तव्य केले होते. पाकमधील मुसलमान आणि अल्पसंख्य यांना समान अधिकार नसतील, या सूत्रावर त्यांनी त्या काळी शिक्कामोर्तब केले होते. नझीमुद्दीन हे सूत्र उघडपणे बोलले. पाकमधील आजचे राज्यकर्ते हे उघडपणे बोलत नाहीत; मात्र ते नझीमुद्दीन यांच्या विचारसरणीनुसार वागतात. या कारणामुळेच पाकमध्ये अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे कायदे होऊ शकले नाहीत. याउलट अल्पसंख्यांकांची कशी पिळवणूक करता येईल, असेच कायदे तेथे बनवले जातात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे तेथे अस्तित्वात असलेला ईशनिंदा कायदा. तेथील हिंदु आणि ख्रिस्ती समाजातील लोकांच्या विरोधात ‘यांनी अल्लाचा अवमान केला’, ‘कुराणाचा अवमान केला’, असे सांगत तक्रारी केल्या जातात आणि त्याची शहानिशा न करता अल्पसंख्य समाजातील व्यक्तीला अटक करून त्याला कारागृहात डांबले जाते.

वर्ष २०१६ मध्ये पाकमधील सिंध प्रांतात अल्पसंख्यांकांच्या धर्मांतराच्या विरोधातील विधेयक तेथील विधानसभेत पारित झाले; मात्र धर्मांधांनी त्याला विरोध केल्यामुळे राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास विरोध केला आणि कायदा बारगळला. ही सूत्रे लक्षात घेता तेथील हिंदूंचे धर्मांतर रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर तरी काही प्रयत्न होतील, अशी चिन्हे नाहीत.

भारताची भूमिका महत्त्वाची !

पाकमधील हिंदूंच्या दयनीय स्थितीवर वारंवार बोलले जाते; मात्र त्यांची परिस्थिती पालटण्याविषयी कुणीही बोलायला सिद्ध नाही. पाकमधील स्थिती पाहिल्यास येणार्‍या काही वर्षांतच तेथील हिंदू नामशेष होतील. हे रोखण्यासाठी भारतालाच आक्रमक धोरण अवलंबावे लागेल. नागरिकत्व सुधारणा कायदा करून भारत सरकारने त्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. या कायद्यामुळे पाक, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील हिंदूंना भारताचे नागरिकत्व मिळणे सुलभ होणार आहे. पाक किंवा बांगलादेश येथील धर्मांधांच्या जाचाला कंटाळून तेथील हिंदू भारतात आश्रयाला येतात. अशा हिंदूंना या कायद्याचा लाभ होईल; मात्र ‘जे तिथेच खितपत पडले आहेत, त्यांचे काय ?’ ‘त्यांचे दायित्व कोण घेणार ?’ ‘त्यांना त्याच अवस्थेत सोडून द्यायचे का ?’ या प्रश्नांची उत्तरेही भारतीय शासनकर्त्यांनी शोधायला हवीत.

पाकिस्तानमध्ये हिंदु मुलीचे बळजोरीने धर्मांतर करून तिचा निकाह लावून दिल्यावर भारतात आवाज उठवला जातो. ही एवढी छोटीशी कृती पुरेशी नाही. या विरोधाला पाक किंमत देत नाही; कारण ‘भारत केवळ टीका करणार. त्या पलीकडे जाऊन तो काही करणार नाही’, याची त्याला खात्री पटली आहे. पाकमध्ये घुसून असे कुकृत्य करणार्‍यांवर कारवाई करण्याची धमक भारताने दाखवायला हवी. असे केले, तरच पाक ताळ्यावर येईल आणि तेथील हिंदूंवर होणारे अत्याचार थांबतील.

तत्कालीन काँग्रेस सरकारपेक्षा आताचे भाजप सरकार पाकच्या विरोधात आक्रमक धोरण अवलंबत आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे; मात्र पाकसारख्या शत्रूसाठी तेवढे पुरेसे नाही. त्याला शब्दाची नव्हे, तर गोळ्यांचीच भाषा कळते. हे लक्षात घेऊन सरकारने  पाकच्या विरोधातील धोरणे निश्चित करायला हवीत.