गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या राजकारण्यांविरुद्ध कारवाई न होणे, ही लोकशाहीची शोकांतिका !

‘भारतवर्षात प्रभु श्रीराम, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हरिहर आणि बुक्क असे अनेक तेजस्वी आणि धर्माधिष्ठित राजे होऊन गेले. महाराष्ट्राला तर छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि पेशवे यांच्या रूपाने धर्माधिष्ठित राजे मिळाले, ज्यांनी खरोखर श्रीविष्णुप्रमाणे त्यांच्या प्रजेचे रक्षण आणि पालनपोषण केले. सध्याच्या लोकशाहीत मात्र नेमका उलट अनुभव येत आहे. देशात अनेक राजकारण्यांवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये फौजदारी खटले चालू आहेत आणि ते महत्त्वाची पदेही भूषवत आहेत.

महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालविकास मंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांना नुकतीच जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी यांनी ३ मासांची सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली. १५ सहस्र ५०० रुपये दंडही भरण्यास सांगितला. दंड न भरल्यास अतिरिक्त १ मास कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे.

१. एकेरी रस्त्यावर अनुमती नसतांना वाहन नेऊन पोलिसाला मारहाण करण्याचा यशोमती ठाकूर यांच्यावर आरोप

वर्ष २०१२ मध्ये अमरावती शहरातील अंबामाता मंदिराच्या एकेरी (वन-वे) रस्त्यावर अनुमती नसतांना यशोमती ठाकूर यांनी गाडी घातली. त्यांना पोलिसांनी थांबवले. तेव्हा रहदारीचे नियंत्रण करणारे पोलीस उल्हास रुरळे यांना ठाकूर यांचा चालक आणि अन्य दोघे यांनी मारहाण केली. या प्रकरणी यशोमती ठाकूर यांच्या विरोधात राजापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यात ‘यशोमती ठाकूर यांनीही पोलिसांना मारहाण केली’, असा आरोप करण्यात आला.

२. राजकारण्याविरुद्ध चिकाटीने लढा देणारे पोलीस कर्मचारी आणि न्यायालयाचा नि:स्पृह निवाडा

खरे तर राजकारण्यांनी किंवा लोकप्रतिनिधींनी शासकीय कर्मचार्‍यांना मारहाण करणे आणि गुंडगिरी करणे, हे जनसामान्यांना नवीन नाही; परंतु त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्याचे धाडस कुणी करत नाही; कारण त्यांच्या हातातील सत्ता, प्रचंड पैसा, हक्कभंगानुसार कारवाई करण्याचे अस्त्र या दबावतंत्राला सर्वसामान्य जनता घाबरते. या पार्श्‍वभूमीवर पोलीस कर्मचार्‍याने गुन्हा नोंदवणे आणि नेटाने खटल्यात सहभागी होऊन मंत्र्याला शिक्षा होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करणे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. या प्रकरणी चाललेल्या खटल्यामध्ये साक्षी-पुराव्यांच्या आधारे अमरावती जिल्ह्याच्या सत्र न्यायाधिशांनी ठाकूर यांना वरील शिक्षा ठोठावली. न्यायव्यवस्थेत जे नि:स्पृह न्यायाधीश आहेत, त्यांच्या निष्पक्षपणावर १३० कोटी जनतेचा विश्‍वास आहे. तो सार्थ ठरवत सत्र न्यायाधिशांनी त्यांना शिक्षा ठोठावली. याचेही कौतुक वाटते. त्यामुळे ‘कायद्यासमोर सर्व समान आहेत’, हे दाखवणार्‍या न्यायसंस्थेचे मी आभार व्यक्त करतो.

३. न्यायालयाने शिक्षा देऊनही ठाकूर यांनी मंत्रीपद न सोडणे

नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने यशोमती ठाकूर यांच्या अपिलावर वरील शिक्षेला स्थगिती देऊन त्यांचे अपील प्रविष्ट करून घेतले. (या दोन गोष्टींमधील योगायोग; म्हणजे गुरुवारीच शिक्षा झाली आणि उच्च न्यायालयाने स्थगितीही गुरुवारीच दिली. सत्र न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दोन्हीही जोशीच आहेत.) न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यावर ठाकूर यांनी त्वरित मंत्रीपदाचे त्यागपत्र देणे अपेक्षित होते. विरोधी पक्षाकडून तशी मागणी होऊनही त्यांनी त्यागपत्र दिले नाही. याउलट त्या म्हणाल्या की, ‘भाजपचा हा माझ्या विरोधात कट आहे आणि मी अशा प्रवृतींशी पुढेही लढेन.’

४. गुन्हेगारी कृत्यांतील राजकारण्यांच्या सहभागाची काही उदाहरणे !

४ अ. ‘बनावट मुद्रांक घोटाळ्या’त राजकारण्यांचा सहभाग : काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रामध्ये अब्दुल करीम तेलगी याने केलेला सहस्रो कोटी रुपयांचा ‘बनावट मुद्रांक (स्टॅम्प पेपर) घोटाळा’ अतिशय गाजला. या प्रकरणी तेलगी याची ‘नार्को’ चाचणी झाली. त्या वेळी तेलगीने केंद्र सरकारमधील तत्कालीन कृषीमंत्री शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन गृहमंत्री छगन भुजबळ यांचे नाव घेतले होते; परंतु कलम १६४ फौजदारी निगराणी नियमानुसार त्याने न्यायाधिशांसमोर ही दोन्ही नावे घेतली नाहीत. त्यामुळे या राजकारण्यांच्या विरोधात खटला चालला नाही. या प्रकरणी आमदार अनिल गोटे मात्र काही वर्षे कारागृहात होते. तेलगी खटला आणि ‘बनावट मुद्रांक घोटाळा’ हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्याखेरीज अन्य राज्यांशीही निगडित होता.

४ आ. फौजदारी खटले चालू असूनही ते मंत्रीपदावर कायम रहाणारे राजकारणी : ‘वर्ष २०१४ मध्ये आणि २०१९ मध्ये भारतातील काही मुख्यमंत्र्यांच्या विरुद्ध प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. त्या वेळी देवेंद्र फडणवीस, मेहबूबा मुफ्ती, नितीश कुमार, अमरिंदर सिंह, योगी आदित्यनाथ, के. सी. राव, चंद्राबाबू नायडू यांच्या विरोधात, तसेच येडीयुरप्पा, मायावती, शशिकला, लालू यादव, मुलायमसिंह यादव, मधु कोडा, सुरेश कलमाडी या राजकारण्यांच्या विरुद्ध फौजदारी खटले प्रलंबित होते. महत्त्वाचे म्हणजे ‘हे सर्व नेते कायम सत्तेत होते’, हे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. ते लोकशाहीतील एका राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभारही सांभाळत होते, असा अहवाल ‘असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म’ ने दिला आहे. एवढेच कशाला वर्ष २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा पदभार स्वीकारला असतांना त्यांच्या मंत्रीमंडळातील ५८ पैकी २१ मंत्र्यांच्या विरुद्ध फौजदारी खटले प्रलंबित होते. महाराष्ट्रातील अनेक मंत्र्यांविरुद्ध खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अमरावतीच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला महत्त्व आहे.

४ इ. अभियंत्याला मारहाण करणारे मंत्री जितेंद्र आव्हाड ! : काही मासांपूर्वी महाराष्ट्र राज्यातील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या निवासस्थानी धर्माभिमानी अनंत करमुसे या तरुण अभियंत्याला निर्घृणपणे मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी काही कर्मचार्‍यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवून त्यांचे निलंबन करण्यापलीकडे काही झाले नाही. आव्हाड अजूनही मंत्रीपदावर कार्यरत आहेत. अमरावतीचा पोलीस आणि हिंदुत्वनिष्ठ करमुसे यांनी हक्कभंगाला न घाबरता मंत्र्यांच्या विरोधात फौजदारी खटले प्रविष्ट केल्यामुळे ते कौतुकास्पद आहे.

४ ई. केंद्रीय राज्यमंत्री दिलीप रे यांना नुकतेच कोळसा खाण घोटाळ्याच्या प्रकरणी न्यायालयाने ३ वर्षांची सक्तवसुलीची शिक्षा ठोठावली आहे. दिलीप रे यांनी आतापर्यंत अनेक पक्ष पालटले असून ते सत्तेसाठी भाजपमध्येही गेले.

४ उ. बिहार राज्यातील निवडणुका नुकत्याच झाल्या. प्रत्येक पक्षाने गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी दिली. त्यातील नितीशकुमार, तेजस्वी यादव आदींसह ३१ टक्के उमेदवारांच्या विरोधात गंभीर गुन्हे प्रविष्ट आहेत. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये विजयी झालेल्या २४१ पैकी ६८ टक्के उमेदवारांवर फौजदारी खटले प्रविष्ट आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत ही संख्या १० टक्क्यांनी अधिक आहे. ‘असोसिएट ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ने याविषयीची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. २४३ पैकी २४१ विजयी उमेदवारांनी घोषित केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे ही माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

४ ऊ. नुकताच बिहारच्या नवनिर्वाचित सरकारचा शपथविधी झाला. त्यामध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले मेवालाल चौधरी यांचाही समावेश होता. त्यांनी शिक्षणमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर तिसर्‍याच दिवशी ५ वर्षांपूर्वीच्या शिक्षक आणि तंत्रज्ञ भरती घोटाळ्याच्या प्रकरणी त्यांना त्यागपत्र द्यावे लागले.

५. राजकारणातून गुन्हेगारी हद्दपार करावी, असे कोणत्याही सरकारला वाटत नाही !

भारतातील राजकारण हे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे कलंकित झाले आहे. अनेक राजकारण्यांवर भ्रष्टाचार किंवा फौजदारी स्वरूपाचे विविध खटले सर्वोच्च न्यायालयामध्ये चालू आहेत आणि हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि राजकीय पक्ष यांना विचारले की, ‘राजकीय पक्षांची मान्यता ही त्यांनी दिलेल्या किंवा घोषित केलेल्या गुंड प्रवृत्तीच्या उमेदवारांशी जोडण्यात यावी का ?’ त्या वेळी सरकारने घटनापिठाला सांगितले की, ‘ही न्यायसंस्थेच्या अधिकारातील गोष्ट नसून संसदेचा अधिकार आहे आणि न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करू नये.’ यावरून लक्षात येते की, ‘राजकारणातून गुन्हेगारी हद्दपार करावी’, असे कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा सरकारला वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, गुंडगिरी किंवा भ्रष्टाचारी वृत्ती हे लोकशाहीचे विरुद्ध टोक आहे; म्हणून त्याला थारा देऊ नये.

‘ही सर्व परिस्थिती पहाता हिंदु राष्ट्र, म्हणजे रामराज्य स्थापित व्हावे आणि धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्था यावी’, असे आम्हा जनतेला वाटते. त्रिकालज्ञानी संतांच्या सुवचनांप्रमाणे, तो सुदिन फार दूर नाही, ही श्रद्धा असून तो आमचा निर्धार आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२३.१०.२०२०)