पंचायत स्तरावरील निवडणुकांसाठी केंद्रीय बलांची नियुक्ती करावी लागते, यावरून बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था किती ढासळली आहे, हे सिद्ध होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटच लागू केली पाहिजे !
मालदा जिल्ह्यातील कालियाचक येथील भांगर भागामध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि ‘इंडियन सेक्युलर फ्रंट’ यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीत तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला.
बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्थेची दयनीय स्थिती रोखण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांनी हस्तक्षेप करणे आवश्यक !
एकमेकांवर बाँब फेकून हिंसाचार करणारा पक्ष एका राज्यात सत्तेत असणे, हा लोकशाहीला लागलेला कलंक ! स्वतःला लोकशाहीचे पाईक समजणारे आता तृणमूल काँग्रेस करत असलेल्या या हिंसाचाराविषयी काही बोलत का नाहीत ?
बंगालमधील स्थिती गेली काही वर्षे अशीच असतांना ती सुधारण्यासाठी ठोस निर्णय न घेणारे जनताद्रोहीच होत !
बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकीच्या घोषणेनंतर हिंसाचार
काँग्रेसकडून तृणमूल काँग्रेसवर हत्येचा आरोप
बंगालमध्ये लोकशाही नाही, तर हुकूमशाही आहे, याचे हे आणखी एक उदाहरण ! ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घालण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यावरही तृणमूल काँग्रेस सरकारवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
राज्यातील चित्रपटगृहांमध्ये अन्य चित्रपटांचे प्रदर्शन होत आहे. त्यांचे आरक्षण झालेले असल्याने सध्यातरी ‘द केरल स्टोरी’ प्रदर्शित होण्याची शक्यता नाही. अनेक चित्रपटगृहांच्या मालकांनी चित्रपट दाखवण्यास नकार दिला आहे.
तृणमूल कांग्रेस सरकार को दंड भी देना चाहिए !
