म्हादई संदर्भातील आंदोलनाला कन्नड धनगर समाज, कणकुंबीवासीय आणि महाराष्ट्रातील कृष्णा बचाव आंदोलक यांचा पाठिंबा

म्हादई जलवाटप तंटा

गोवा शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट

म्हादई प्रश्नावर गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका (‘इंटरलोक्यूटरी’ अर्ज) प्रविष्ट केली आहे. ‘कर्नाटकने केंद्रीय जलस्रोत खात्याने मान्यता दिलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार म्हादई नदीचे पाणी वळवण्यासंबंधी कोणतेही बांधकाम करू नये’, असे या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.

पणजी, १४ जानेवारी (वार्ता.) – म्हादई संदर्भातील आंदोलनाला कन्नड धनगर समाजाने पाठिंबा दिल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील कृष्णा बचाव आंदोलकांनी पाठिंबा दिला आहे. त्याचप्रमाणे म्हादईवरील कळसा धरणानजीकच्या कणकुंबी येथील नागरिकांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

कणकुंबी येथील नागरिकांनी म्हटले आहे की, कर्नाटकने धरण बांधून कणकुंबीवासियांवर अन्याय केला आहे. आमचे पाणी हिरावून राज्यातील अन्य भागांना देणे चुकीचे आहे. आम्हाला कर्नाटकात रहायचे नाही. हा भाग गोव्याला जोडून टाका, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. कणकुंबी येथील माऊली देवस्थानचे अध्यक्ष रघुनाथ दळवी म्हणाले की हा प्रकल्प कणकुंबीच्या लोकांसाठी लाभदायक नाही. पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह वळवणे धोकादायक ठरून पावसाळ्यात पूर येण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

कृष्णा बचाव आंदोलकांनी कर्नाटक सरकारने मलप्रभा नदीचे पाणी वळवल्यासंबंधी आक्षेप घेतला आहे. कृष्णा बचाव आंदोलनाचे अध्यक्ष आबासाहेब चव्हाण म्हणाले, ‘‘पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह वळवण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या कृतीमुळे पश्चिम घाटातील जैवविविधतेवर अनिष्ट परिणाम होणार आहे. पश्चिम घाटात असलेली जैवविविधता ही जगातील अत्यंत श्रेष्ठ प्रतीची जैवविविधता असून अनेक दुर्मिळ जातींची झाडे आणि प्राणी या ठिकाणी आहेत.’’

कर्नाटकच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला मान्यता देण्याच्या केंद्रशासनाच्या निर्णयाचा निषेध करतांना ते म्हणाले, ‘‘कर्नाटक हे २८ लोकसभा आणि १२ राज्यसभा खासदार असलेले राजकीय दृष्टीने बलवान राज्य असल्याने केंद्र सरकार कर्नाटकला झुकते माप देत आहे. गोव्याचे केवळ दोनच खासदार संसदेमध्ये आहेत. राजकीय लाभासाठी केंद्र सरकारने पर्यावरण आणि जैवविविधता यांच्याशी खेळू नये.’’

कृष्णा बचाव आंदोलनाचे कार्यकारी सदस्य राहुल पवार म्हणाले, ‘‘म्हादई नदीला वाचवण्याच्या प्रश्नावर कृष्णा बचाव आंदोलकांचा पर्यावरणवाद्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. आम्ही कोणत्याही राज्याच्या विरोधात नाही. आम्हाला पर्यावरणाची काळजी आहे.’’

गेल्या आठवड्यात कन्नड धनगर समाजाचे अध्यक्ष शरण मेटी म्हणाले होते की, म्हादईविषयी गोव्याला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही कर्नाटक सरकारचा निषेध करण्यास सिद्ध आहोत.