सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यासाठी मागितला ३ आठवड्यांचा वेळ
ज्ञानवापीचा सर्वेक्षण अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची मुदत अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे. अहवाल न्यायालयात सादर केल्यानंतर ‘ज्ञानवापी संकुलात नेमके काय आहे ?’, हे कळणार आहे.
प्रियकराला स्वतःच्या ७ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करण्याची संमती देणार्‍या महिलेला ४० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा !
थिरूवनंतपूरम् येथील जलद गती न्यायालयाने प्रियकराला स्वतःच्या ७ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करू दिल्याच्या प्रकरणी एका महिलेला ४० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
संगमनेर न्यायालयाकडून इंदोरीकर महाराजांना जामीन संमत !
२४ नोव्हेंबरला इंदोरीकर महाराजांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होती; पण या दिवशी इतर जिल्ह्यात नियोजित कीर्तन असल्यामुळे महाराजांनी न्यायालयाला विनंती केली होती. ही विनंती मान्य करत न्यायालयाने एक दिवस अगोदर जामीन संमत केला.
Justice Delayed Is Justice Denied : गोवा – साक्षीदार मूळ पत्त्यावर सापडत नसल्याने सुनावणी चालू झालेला खटला पुन्हा रेंगाळला !
२४ वर्षांनंतर सुनावणी चालू होणे आणि त्यातही साक्षीदार उपस्थित न रहाणे, हे एकूणच सर्व यंत्रणेला लज्जास्पद !
न्यायालयात ३० मिनिटे विलंबाने पोचणार्‍या पोलिसांना गवत कापण्याची शिक्षा !
परभणी जिल्ह्यातील मानवत पोलीस ठाण्यातील हवालदार आणि हेड कॉन्स्टेबल सुट्टीकालीन न्यायालयात ३० मिनिटे विलंबाने पोचले. या प्रकरणी शिस्तभंगाचा ठपका ठेवत दोघांना परिसरातील गवत छाटण्याचे काम देण्यात आले.
‘लिव्‍ह इन रिलेशनशिप’मधील ‘लव्‍ह जिहाद’ला चाप लावणारा उत्तरप्रदेश उच्च न्‍यायालयाचा निवाडा !
‘२० वर्षीय हिंदु तरुणी आणि साडे १७ वर्षीय धर्मांध युवक ‘लिव्‍ह इन रिलेशनशिप’मध्‍ये एकत्र राहू इच्‍छित होते. या प्रकरणी धर्मांधाच्‍या विरोधात ‘उत्तरप्रदेश गुंडा कायदा’नुसार वर्ष २०१७ मध्‍ये फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला होता.
सरकारी अधिवक्‍त्‍यांनी आवश्‍यक ती कागदपत्रे न्‍यायालयासमोर सादर न केल्‍याने त्‍यांना १ रुपया दंड करावा ! – अधिवक्‍ता अनिल रुईकर
कॉ. गोविंद पानसरे प्रकरणाची २१ नोव्हेंबरला न्यायालयात नियमित सुनावणी होती. सुनावणी चालू झाल्‍यावर एका साक्षीदाराला साक्षीसाठी बोलावण्‍यात आले होते. ज्‍या विषयाच्‍या संदर्भातील साक्ष होती, त्‍याची मूळ कागदपत्रेच नसल्‍याचे विशेष सरकारी अधिवक्‍ता हर्षद निंबाळकर यांच्‍या लक्षात आले.
मथुरेतील बांके बिहारी मंदिर मार्गाला (‘कॉरिडॉर’ला) उच्च न्यायालयाची अनुमती !
५ एकर भूमीवर बांधणार मार्ग !
उत्तरप्रदेशातील हलाल प्रमाणपत्रावरील बंदीच्या विरोधात इस्लामी संस्था न्यायालयात जाणार !
उत्तरप्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घातल्यानंतर ‘जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ने न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी भूमी अतिक्रमणमुक्‍त केव्‍हा ?
‘एका समुदायाचे मंडळ सरकारी भूमीवर दावा सांगते आणि प्रशासन त्‍यावर काहीच कारवाई करत नाही’, ही निष्‍क्रीयता कुंभकर्णी झोपेतील भ्रष्‍ट सरकारी अधिकारी आणि पोलीस यांच्‍यामुळेच आहे. सरकारी भूमी अतिक्रमणकर्त्‍यांच्‍या घशात जाऊ देणारे अधिकारी आणि पोलीस यांच्‍यावर जरब बसेल, अशी कारवाई होणे आवश्‍यक !