‘न्‍याय द्यायला विलंब करणे, म्‍हणजे न्‍याय देण्‍यास नाकारणे’, अशी म्‍हण आहे आणि ती आताच्‍या दयनीय स्‍थितीला लागू पडते. या समस्‍येवर उपाय, म्‍हणजे वैधानिक दृष्‍टीने अशी स्‍थगिती आणण्‍यावर मर्यादा आणणे !
न्यायालयाने म्हटले की, ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यामुळे हा कर्मचारी आता हिंदु राहिलेला नसल्याने धार्मिक संस्थान अधिनियमानुसार तो कामावर राहू शकत नाही.
देहलीच नाही, तर देशभरात मशिदींकडून अशा किती ठिकाणी सार्वजनिक भूमींवर अतिक्रमण करण्यात आली आहेत, याची चौकशी करून या भूमी सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र खातेच निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे !
वर्ष २००७ मध्‍ये वयोवृद्ध पालकांना दिलासा देणारा कायदा बनतो; पण त्‍या कायद्यातील नियम लालफितीमध्‍ये अडकून पडतात. प्रशासनाला जागे करण्यासाठी लोकांना उच्च न्‍यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात, हे मोठे दुर्दैव !
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पथकाने (ए.एस्.आय.ने) ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे आणखी १५ दिवसांची मुदत मागितली आहे. यावर १७ नोव्हेंबरला होणारी सुनावणी १८ नोव्हेंबरला होणार आहे.
अधिवक्ता आयुक्तांच्या माध्यमांतून जन्मभूमी परिसराचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश द्यायचा ? कि वर्ष १९९१ च्या धार्मिक स्थळ कायद्यांतर्गत खटल्याची सुनावणी आधी करायची ?, हे न्यायालय ठरवणार आहे.
शाळेतील कर्मचारी कक्ष हे सर्वसामान्यांनी भेट देण्याचे ठिकाण नाही. त्यामुळे ते सार्वजनिक ठिकाण नाही. त्यामुळे तेथे जातीवाचक उल्लेख केला असेल, तर तो गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही.
उच्च न्‍यायालयाचे निकालपत्र अभिनंदनीय आणि स्‍वागतार्ह आहे. तसेच ज्‍या महिला रात्री-अपरात्री नोकरी व्‍यवसायाच्‍या निमित्ताने एकट्या प्रवास करतात, त्‍यांचे धाडस वाढवणारे आणि दिलासा देणारे निकालपत्र आहे.
अशाच शिक्षा बलात्काराच्या प्रत्येक गुन्ह्यामध्ये तात्काळ दिल्यास अशा घटना अल्प होण्यास वेळ लागणार नाही !
सहस्रोंहून अधिक लोकांना प्रशासनाने सी.आर्.झेड. कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याविषयी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.