खाणींसाठी नव्याने पर्यावरण दाखला घेण्याचा गोवा खंडपिठाचा आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नव्याने पर्यावरण दाखला घेण्यास सांगितले आहे. ‘सोसीयेदाद-द-फॉमेंतो’ यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर गोवा खंडपिठाने हा निर्णय दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नव्याने पर्यावरण दाखला घेण्यास सांगितले आहे. ‘सोसीयेदाद-द-फॉमेंतो’ यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर गोवा खंडपिठाने हा निर्णय दिला.
श्री देव भैरीची मिरवणूक काढल्याच्या प्रकरणी नागरिकांच्या दोषसिद्धीसाठी कोणताही सबळ, संयुक्त पुरावा न्यायालयापुढे ठेवण्यात आलेला नसल्याने सर्वांची निर्दाेष मुक्तता करण्यात आली.
भारतीय दंड संहिता २९५ अ अंतर्गत आरोपीच्या विरोधात नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याला रहित करण्याची मागणी फेटाळतांना न्यायालयाने हे निरीक्षण मांडले.
सुनावणीस कोल्हापूर न्यायालयात गेलो असता माझ्या गाडीचा पाठलाग करणे, न्यायालयातून बाहेर येतांना जोरदार घोषणा देणे, माझ्या गाडीवर दगडफेक करणे, असे प्रकार झालेले आहेत.-अधिवक्ता समीर पटवर्धन
‘न्यायव्यवस्थेविषयी लोकांमध्ये श्रद्धा आहे; परंतु तिचे उत्तरदायित्व घेणारे कोणतेही व्यासपीठ नाही. दायित्व घेतल्यानेच प्रत्येक संस्थेच्या कार्याची गुणवत्ता वाढत असते.
भारताने जर पाकविरुद्ध युद्ध करून जिहादी आतंकवाद नष्ट केला, पाकव्याप्त काश्मीर मुक्त केले, तर भारतियांना आनंदच होईल; सरकार हे धाडस दाखवणार का ?
गंभीर घटनेची आणि तीही पोलिसांच्या संदर्भातील घटनेवरील सुनावणी १५ वर्षांनंतर होणे लज्जास्पद ! पोलिसांना १५ वर्षे न्याय मिळत नाही, तिथे सामान्य माणसाचे काय ?
देशाच्या राजधानीतील न्यायालयातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची ही स्थिती पोलिसांसाठी लज्जास्पद !
‘महसूल विभाग स्तरावर पालट होईपर्यंत उस्मानाबाद हे नाव पालटणार नाही’, असे आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात दिले आहे.
गुजरातमधील वर्ष २००२ च्या दंगलीच्या प्रकरणी येथील विशेष न्यायालयाने सर्व ६८ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. निकाल २१ वर्षांनी लागणे, हा न्याय नव्हे ,अन्याय !