नेत्यांचे पुतळे सरकारी अनुमती घेतल्यानंतर कुठेही बसवले जात नाहीत, त्यामुळे त्यांचे रक्षण करता आले पाहिजे !

‘मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला येत्या ६ मासांमध्ये राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी आणि महामार्ग येथे उभारण्यात आलेले नेत्यांचे पुतळे हटवून ते ‘लीडर्स पार्क’ (नेत्यांच्या पुतळ्यांचे उद्यान) बनवून तेथे स्थापित करावेत. या पुतळ्यांच्या देखभालीसाठी नंतर येणारा खर्च हे पुतळे विविध ठिकाणी लावणार्‍यांकडून वसूल करावा, असा आदेश दिला आहे.’