कर्नाटक उच्च न्यायालय
हिंदु धर्मशास्त्र किती प्रगत आहे ?, हे यावरून लक्षात येते ! – संपादक
बेंगळुरू (कर्नाटक) – मुसलमानांमधील विवाह हा करार आहे. त्याला विविध छटा आहेत. तो हिंदु विवाहपद्धतीप्रमाणे संस्कार नाही. मुसलमानांची विवाहपद्धत घटस्फोटानंतर उद्भवणारे काही अधिकार आणि कर्तव्ये पूर्ण करत नाहीत. असा विवाह घटस्फोटामुळे संपतो. मुसलमानांमधील विवाह हा करारापासून चालू होतो. मग तो विवाह सुशिक्षित पदवीधर व्यक्तींचा असो अथवा सामान्य नागरिकांचा असो, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सायरा बानू यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना व्यक्त केले.
१. बेंगळुरूच्या भुवनेश्वरी नगरमधील ५२ वर्षीय एजाजूर रेहमान यांनी विवाहाच्या काही मासांतच ५ सहस्र रुपये ‘मेहर’ देऊन पत्नी सायरा बानू यांना ५ नोव्हेंबर १९९१ या दिवशी तलाक दिला होता. मुसलमानांमध्ये विवाहाच्या वेळी नवरा त्याच्या पत्नीला ठरवण्यात आलेली रक्कम देतो, त्याला ‘मेहर’ म्हणतात.
२. घटस्फोटानंतर रेहमान यांनी दुसरा विवाह केला. वर्ष २००२ मध्ये सायरा बानू यांनी पोटगीच्या रकमेसाठी न्यायालयात दिवाणी दावा प्रविष्ट केला. यावर कौटुंबिक न्यायालयाने सायरा बानू यांना खटल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा मृत्यू होईपर्यंत किंवा त्यांचा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा त्यांच्या घटस्फोट झालेल्या पतीच्या मृत्यूपर्यंत प्रत्येक मासाला खर्चासाठी ३ सहस रुपये देण्याचा आदेश दिला होता.
३. वर्ष २०११ मध्ये सायरा बानू यांनी पुन्हा न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करत ‘खर्चासाठी प्रत्येक मासाला २५ सहस्र रुपये देण्यात यावेत’, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.