
भारतात इस्लामी बँकेचा प्रभाव अल्प होत असल्याने अल्पसंख्यांकांकडून ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ चालू करण्यात आली. ‘हलाल प्रमाणपत्र’साठी खासगी संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. एका उत्पादनाला हलाल प्रमाणपत्र देण्यासाठी भारतात २० सहस्र रुपये वार्षिक शुल्क आकारले जाते. ‘जिझिया करा’चे नवे रूप म्हणजे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ ! पूर्वी इस्लामी राजवटीत एखाद्या हिंदूला इस्लाममध्ये धर्मांतरित न होता हिंदू रहायचे असेल, तर ‘जिझिया’ कर भरावा लागत असे. सध्या मुसलमानांनी ‘आमच्या उत्पादनासाठी हलाल प्रमाणपत्र शुल्क भरावे लागेल’, अशी स्थिती निर्माण केली.
संपादकीय : हिंदु राष्ट्राची चर्चा हवीच !
हिंदूंना शत्रूबोध नाही !
स्टुडंट्स इस्लामिक संघटनेविषयी गोव्याचे शिक्षण खाते सतर्क
४ वर्षांपासून पसार असलेल्या २ मुख्य आरोपींना अटक !
भोजशाळेच्या प्रकरणी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार
भारत-पाक सीमेवर असलेल्या बेकायदेशीर मशिदी, दर्गे पाडण्याच्या विरोधातील याचिका राजस्थान उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या