|
पणजी, १८ जुलै (वार्ता.) – वर्ष २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासून वर्ष २०२१ या केंद्रशासनाच्या ६ वर्षांच्या कालावधीत गोव्यातील ४५ सहस्र ५६४ लोकांना दारिद्र्यरेषेबाहेर येण्यात यश आले आहे. नीती आयोगाच्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. नीती आयोगाने नुकताच ‘राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांक : प्रगतीसंबंधी समीक्षा २०२३’ या नावाने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार वर्ष २०१५-१६ पासून वर्ष २०१९-२१ या कालावधीत गरिबी असणार्या लोकांची संख्या ३.७६ टक्क्यांवरून ०.८४ टक्के झाली आहे.
नीती आयोग नागरिकांचे आरोग्य, शिक्षण आणि रहाणीमानाचा दर्जा या निकषांवर हे मूल्यमापन करत असते. यामध्ये विशेष करून पोषण, बाल अन् किशोर मृत्यूदर, मातृ आरोग्य, शालेय शिक्षणाचे वर्ष, शाळेतील उपस्थिती, घरगुती गॅस सिलिंडर, स्वच्छता, पेयजल, वीज, आवास, परिसंपत्ती आणि अधिकोषातील खाते या निषकांचा समावेश आहे.
(सौजन्य : SANSKRITI IAS)
राष्ट्रीय स्तरावर या कालावधीत १३ कोटी ५० लाख लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर आले असून आता हे प्रमाण १४.९६ टक्के आहे.
|