Chhatrapati Sambhajinagar And Dharashiv : नामांतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास दिला नकार !
छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव नाव कायम रहाणार !
छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव नाव कायम रहाणार !
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणात आता आरक्षण, म्हणजेच कोटा अंतर्गत कोटा मान्य असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या फटकावण्यातून आम आदमी पक्षाची पात्रता उघड होते !
५० टक्क्यांंवरून ६५ टक्क्यांंपर्यंत वाढवण्यासाठी संमत केलेल्या सुधारणा पाटणा उच्च न्यायालयाने २० जून या दिवशी रहित केल्या होत्या.
वर्ष २००२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकतील १५० कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता.या प्रकरणी प्रविष्ट केलेल्या या आरोपपत्रात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांच्यासह ९ जणांचा आरोपी म्हणून उल्लेख होता.
अनवाणी चालत पवित्र जल घेऊन जाणार्या कोट्यवधी कावड यात्रेकरूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, यासाठी दुकानांच्याबाहेर नाव लिहिण्याचे निर्देश देण्यात आले.
खाणी आणि खनिज भूमी यांवरील ‘रॉयल्टी’ वसूल करण्याचा राज्यांना कायद्यानुसार अधिकार आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
काही मुसलमान विक्रेते त्यांच्या दुकानांना हिंदु देवतांची नावे देऊन यात्रेमध्ये मांसाहाराची विक्री करतांना आढळले होते. अन्य धर्मियांच्या पालनावर जरा जरी कुणी निर्बंध घातले की, देशात ठिकठिकाणी आंदोलने चालू होतात, दंगली होतात, त्यात हिंदूंची हानी करून दहशत निर्माण केली जाते.
‘९३ टक्के नोकर्या गुणवत्तेच्या आधारावर दिल्या जातील’, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
दुकानदारांनी नावाऐवजी ‘दुकानात शाकाहारी खाद्यपदार्थ आहेत कि मांसाहारी ?’, हे नमूद करण्याचा न्यायालयाचा आदेश !