Muslim Girl Marriage : मुसलमान मुलींच्या विवाहाच्या वयावरून राष्ट्रीय बाल आयोग सर्वोच्च न्यायालयात !

नवी देहली – राष्ट्रीय बाल आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. यामध्ये ‘बालविवाहाला अनुमती  देणारा ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायदा’ बालविवाह प्रतिबंधित कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे’, असे म्हटले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी झाली पाहिजे; कारण विविध उच्च न्यायालये या प्रकरणी वेगवेगळे निर्णय देत आहेत. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपिठाने सांगितले की, त्यांना हे प्रकरण निकाली काढायचे आहे. त्यामुळे यावर लवकरच सुनावणी चालू करू.

१५ वर्षांखालील मुसलमान मुलीचा विवाह करणे, हे कायद्याचे उल्लंघन ! – राष्ट्रीय महिला आयोग

यापूर्वी राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. यामध्ये मुसलमान मुलींचे लग्नाचेे किमान वय इतर धर्मांतील मुलींच्या किमान वयाएवढेच असावे. सध्या देशात मुलींचे लग्नाचे किमान वय १८ आणि मुलांचे किमान वय २१ आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटले होते की, १५ वर्षांच्या खालील मुसलमान मुलींना लग्न करण्याची अनुमती देणे हे मनमानी, अतार्किक, भेदभावपूर्ण आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे.