राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरेल या शक्यतेमुळे कुणालाही अनिश्चित कालावधीसाठी कारागृहात ठेवता येणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
बांगलादेश सीमेवरील पशू तस्करीचा मुख्य सूत्रधार असणार्या इनामुल हक याला जामीन संमत
निवडणुकीच्या काळात मतदारांना विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या आश्वासनांच्या विरोधात जनहित याचिका
अशी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते ? निवडणूक आयोग स्वतःहून याची नोंद घेऊन संबंधितांवर कारवाई का करत नाहीत ?
धर्मसंसदेतील कथित आक्षेपार्ह विधानांवरून हिंदूंच्या महंतांवर कारवाई होते, तशी द्वेषपूर्ण भाषणे करणार्या मुसलमान नेत्यांवरही कारवाई व्हावी ! – हिंदु सेनेची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी
अशी मागणी का करावी लागते ? संबंधित राज्यांतील पोलीस अशा नेत्यांवर कारवाई का करत नाही ? न्यायालयाने अशा कर्तव्यचुकार पोलिसांवरही कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, असेच हिंदूंना वाटते !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय आरक्षणाविषयी २ आठवड्यांत अंतरिम अहवाल सादर करा !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केल्यामुळे राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका आणि महात्मा फुले समता परिषदेने प्रविष्ट केलेली हस्तक्षेप याचिका यांवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
केंद्र सरकारला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत !
मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापिठाचे कुलगुरु फिरोज बख्त यांची सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
लालफितीचा कारभार कधी पालटणार ?
पुढील काळात जर ही यंत्रणा सुधारायची असेल, तर प्रत्येक विभागाचे त्या स्तरावर मूल्यमापन, समयमर्यादा आणि उत्तरदायित्व निश्चित करूनच काम करावे लागेल.
(म्हणे) ‘पंतप्रधान मोदी आणि शीख यांच्यापैकी एकाची निवड करा !’
खलिस्तानी आतंकवादी संघटनांचा निःपात न केल्यामुळेच त्यांचे दुःसाहस वाढत चालले आहे, हे यातून दिसून येते. हे थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलणे आवश्यक !
तोडगा काढण्यासाठी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ आणि शरद पवार यांची चर्चा !
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष तथा खासदार शरद पवार यांची भेट घेऊन गेल्या वर्षी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केल्याच्या प्रश्नावर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.
हरिद्वार येथे झालेल्या संतमहंतांच्या धर्मसंसदेतील वक्तव्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाची उत्तराखंडच्या भाजप सरकारला नोटीस !
सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या खंडपिठाने ही नोटीस बजावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने बनवली अन्वेषण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती !
पंजाबमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या संरक्षणव्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींचे प्रकरण