राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठराव झाला असला, तरी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच होतील, अशी भूमिका राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त अरविंदर पाल सिंह मदान यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीकडे स्पष्ट केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ केल्यामुळे निलंबित केलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या खटल्याची पुढील सुनावणी जानेवारी मासात होणार आहे.
माजी सरन्यायाधिशांच्या या विधानातून ‘सर्वोच्च न्यायालयातही भ्रष्टाचार आहे’, असाच अर्थ निघतो. यातून भारत कोणत्या दिशेने चालला आहे, हे स्पष्ट होते ! ही स्थिती केवळ धर्माचरणी शासनकर्ते आणि जनता यांच्या हिंदु राष्ट्रातच पालटता येऊ शकते, हे लक्षात घ्या !
ओबीसीचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केल्याने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने ‘ओबीसी’च्या जागा वगळता उर्वरित जागांवर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत, तर ‘ओबीसी’साठी आरक्षित प्रभागातील निवडणूक स्थगित केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ या दिवशी होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि पोटनिवडणुका यांतील ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’ ( obc reservation ) जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे
परमबीर सिंह यांच्यावर राज्यात वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत खंडणी, फसवणूक यांसारखे गुन्हे नोंद झाले आहेत. याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
मंत्री जलील यांच्या याचिका न्यायालयात न टिकल्याने त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागले आणि त्यांच्या चुलत भावालाही महाव्यवस्थापकाचे पद सोडावे लागले. एका नियमबाह्य गोष्टीमुळे दोन्ही व्यक्तींना पद सोडावे लागण्याची घटना क्वचितच घडली असावी.
‘पाकिस्तानमधील हवेमुळे देहलीतील हवा प्रदूषित’ या युक्तीवादावरून सर्वाेच्च न्यायालयाचा उत्तरप्रदेश सरकारला प्रश्न
श्रीरामजन्मभूमीविषयीचा निर्णय माझा नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होता, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी येथे दिले.
बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आलेल्या माओवादी नेत्याच्या प्रकरणावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.