निवडणुकीच्या काळात मतदारांना विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या आश्‍वासनांच्या विरोधात जनहित याचिका

सर्वोच्च न्यायालयाकडून  केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांना नोटीस !

अशी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते ? निवडणूक आयोग स्वतःहून याची नोंद घेऊन संबंधितांवर कारवाई का करत नाहीत ? – संपादक

नवी देहली – राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांच्या काळात मतदारांना आमीष दाखवतांना अनेक गोष्टी विनामूल्य किंवा अल्पदरात देण्याची आश्‍वासने दिली जातात. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांना नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, अशा राजकीय पक्षांची नोंदणी रहित करून त्यांना देण्यात आलेले निवडणूक चिन्ह रहित करण्यात यावे.

राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका https://t.co/ZZKyhHTZA5

— Ashwini Upadhyay (@AshwiniUpadhyay) January 22, 2022