लालफितीचा कारभार कधी पालटणार ?

संपादकीय

फाशीच्या शिक्षेची १५ वर्षे कार्यवाही न करु शकणारी शासकीय यंत्रणा कुचकामी !

जगातील सर्वांत प्रगल्भ लोकशाही म्हणवून घेत देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाल्याविषयी आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत. त्यामुळे शासन आणि प्रशासन स्तरावर आता सर्व यंत्रणा गतीमान, कार्यतत्पर असणे अपेक्षित आहे; मात्र या ठिकाणी उलटच चित्र पहायला मिळत आहे. इंग्रज गेल्यानंतरही आपला शासकीय कारभार कशा प्रकारे अद्यापही लालफितीतच अडकलेला आहे, याचे जळजळीत उदाहरण नुकतेच समोर आले. वर्ष १९९६ च्या बालहत्याकांडातील आरोपी सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे या बहिणींची फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने शिक्षेस झालेल्या विलंबाच्या कारणास्तव १८ जानेवारी २०२२ या दिवशी रहित केली.

खटल्याचा लांबलचक प्रवास !

९ बालकांची हत्या झाल्यामुळे या घटनेमुळे राज्यात नाही, तर संपूर्ण देशात खळबळ माजली होती. सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे या त्यांना अटक झाल्यापासून म्हणजे वर्ष १९९६ पासून गेली २५ वर्षे कारागृहातच आहेत. २८ जून २००१ मध्ये या दोघींना प्रथम कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. पुढे ३१ ऑगस्ट २००६ या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम केली. यानंतर दोन्ही बहिणींचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी जुलै २०१४ मध्ये फेटाळला. यानंतर पुढील ७ वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेची कार्यवाहीच न केल्याने दोघी बहिणींनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ही फाशी रहित केली. याचा अर्थ सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे ८ वर्षे आणि तिथून पुढे ७ वर्षे असा १५ वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही त्यांना फाशी दिली गेली नाही यापेक्षा शासकीय यंत्रणेचे अपयश ते काय असेल ?

न्याययंत्रणेचे ताशेरे !

गावित बहिणींच्या दयेचे आवेदन राष्ट्रपतींकडे पाठवले गेले, तेव्हा दया याचिका निकाली काढण्यास विलंब झाल्यास फाशीची शिक्षा अल्प होऊ शकते, याची सरकारला जाणीव होती. असे असतांना राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांच्या अनास्थेमुळे दोषींच्या दयेच्या आवेदनावर ७ वर्षे १० मास १५ दिवस निर्णय होऊ शकला नाही. दोघींच्या दयेच्या आवेदनावर निर्णय होईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर राज्य स्तरावरील यंत्रणेने कमालीची उदासीनता आणि हलगर्जीपणा दाखवला. कागदपत्रांची ‘ऑनलाईन’ देवाण-घेवाण असतांना अशा गंभीर प्रकरणात ७ वर्षांचा कालावधी लागणे हे अनाकलनीय आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

वास्तविक इतक्या गंभीर गुन्ह्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर राष्ट्रपतींकडून दयेची याचिका फेटाळली जाणे आणि फाशीच्या शिक्षेची कार्यवाही या गोष्टी तातडीने होणे अपेक्षित होते; मात्र असे झाले नाही. अशाच प्रकारे जर शासकीय अनास्थेमुळे फाशीच्या शिक्षांची कार्यवाहीच झाली नाही, तर समाजात गुन्हेगारांवर वचक कसा बसणार ? अर्थात शासकीय यंत्रणांना याच्याशी काहीच देणेघेणे नसते.

‘कासवा’च्या गतीला लाजवेल, अशी शासकीय यंत्रणा !

हीच वेळकाढू वृत्ती प्रशासकीय कारभारात अन्यत्रही दिसून येते. शासन राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, धरण बांधणे, शासकीय प्रकल्प अशा अनेक गोष्टींसाठी भूमी कह्यात घेते, तेव्हा शासकीय अनास्थेमुळे अनेक ठिकाणी अनेक दशके उलटली, तरी त्यांना पर्यायी भूमी मिळत नाही. अशांना अनेक वर्षे विस्थापित म्हणून हालाखीत जीवन जगावे लागते ! आंदोलने, निवेदने, मागण्या यांची अनेक चक्रे झाल्यावर शासनाला थोडी थोडी जाग येऊ लागते. मग समित्या स्थापन होतात, त्यांचे अहवाल सादर होणे आणि नंतर फेटाळले जाणे, पुन्हा समिती स्थापन होणे, असे करता करता प्रकल्पग्रस्तांची एक पिढी पालटते; पण प्रशासनाची गती वाढत नाही. अशी प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर न्यायालय जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, तेथील साहित्य, संगणक, त्यांची गाडी जप्त करण्याचे आदेश देते. अर्थात वर्षानुवर्षे अशा मागण्यांचे घोंगडे भिजत घालणारे जप्तीच्या आदेशालाही बधत नाहीतच !

शासकीय पातळीवर मूल्यमापन अत्यावश्यक !

खासगी क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसाय यशस्वी का ठरतात ? तर तिथे प्रत्येक गोष्ट समयमर्यादेत केली जाते. खासगी क्षेत्रात प्रत्येक गोष्टीत उत्तरदायित्व निश्चित केलेले असते. त्यामुळे ती गोष्ट वेळेत अथवा तितक्या गुणवत्तेची न झाल्यास तिथे त्या त्या आस्थापनातील नियमांप्रमाणे शिक्षाही केली जाते. याउलट शासन स्तरावर असे विभाग असतात किंवा अशा अनेक गोष्टी असतात कि त्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित केलेले नसते, तसेच समयमर्यादाही नसते. त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर अनेक गोष्टी प्रलंबित रहातात.

शासकीय स्तरावर विचार केल्यास प्रत्येक विभागात शासकीय कर्मचारी ‘रावसाहेब-भाऊसाहेब’ म्हणून ठाण मांडून बसले आहेत. प्रत्येक विभागातील कर्मचारी खाबुगिरीला चटावलेले आहेत. मंत्रालयात तर, सहा-सहा मास धारिका एका पटलावरून दुसर्‍या पटलावर हालत नाहीत. या कर्मचार्‍यांनी ग्रामपंचायत ते केंद्रीय मंत्र्यांची कार्यालये अशी काही साखळी केली आहे की, त्यांचे कुणीही काही वाकडे करू शकत नाही. त्यामुळे शासनाच्या जवळपास प्रत्येक विभागात मोठ्या प्रमाणात धारिका तुंबलेल्या असतांनाही कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी अथवा वरिष्ठ पातळीवर कार्यरत अधिकार्‍यांनी यंत्रणा गतीमान करण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले नाहीत. यापुढील काळात जर ही यंत्रणा सुधारायची असेल, तर प्रत्येक विभागाचे त्या स्तरावर मूल्यमापन, समयमर्यादा आणि उत्तरदायित्व निश्चित करूनच काम करावे लागेल. असे न झाल्यास काही काळ गेल्यावर अशीच कुणाची तरी फाशी रहित झाल्याची वृत्ते येत रहातील !