सर्वोच्च न्यायालयातील ४ न्यायाधिशांना कोरोनाची लागण
सर्वोच्च न्यायालयात ३ सहस्रांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून त्यांपैकी १५० कर्मचार्यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवृत्त न्यायाधिशांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय चौकशी स्थमिती स्थापन
पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौर्याच्या वेळी सुरक्षाव्यवस्थेत झालेल्या अक्षम्य चुकीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अल्प वेळेत आणि अल्प खर्चात न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयांचे विकेंद्रिकरण आवश्यक ! – न्यायमूर्ती भूषण गवई, सर्वाेच्च न्यायालय
औरंगाबाद खंडपिठासाठी सुद्धा विरोध झाला होता. आता त्याचा लाभ अनेक जिल्ह्यातील पक्षकारांना होत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे, ही मागणी योग्यच आहे.
अहिंदूंना दुकानांसाठी अनुज्ञप्ती देण्याविषयीच्या निकालाचा पुनर्विचार करावा ! – अधिवक्ता अनय श्रीवास्तव, प्रयागराज
आंध्रप्रदेशमधील श्रीशैल येथील ज्योर्तिलिंग श्री मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानातील दुकानांना अनुज्ञप्ती देण्याच्या प्रकरणी अधिवक्ता अनय श्रीवास्तव यांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांना पत्र !
सर्वाेच्च न्यायालयाकडून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत इतर मागासवर्गीय समाजासाठी २७ टक्के, तर आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण संमत !
येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी हे आरक्षण लागू ठेवायचे का ? याविषयीची सुनावणी येत्या मार्च मासात होणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या पंजाबमधील सुरक्षेच्या प्रकरणातील सर्व नोंदी सील करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाबमधील दौर्याच्या वेळी सुरक्षेमध्ये झालेल्या अक्षम्य चुकीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवासाची नोंद आणि अन्वेषण यंत्रणांना सापडलेल्या पुराव्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
८ राज्यांतील अल्पसंख्यांक हिंदूंना ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा मिळण्यासाठी केंद्राला उत्तर देण्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत !
जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत चूक राहिल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !
पंजाबच्या फिरोजपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेमध्ये झालेल्या अक्षम्य चुकीविषयी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पंजाब सरकारकडून अहवाल मागवला आहे, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
मनु, चाणक्य आणि बृहस्पति यांनी विकसित केलेली भारतीय न्यायव्यवस्थाच भारतासाठी योग्य !
‘मनुस्मृति’ समाजात दुही निर्माण करते’, ‘स्त्रियांना हीन लेखते’ असे सांगत ऋषि मनु यांच्या नावाने बोटे मोडणार्या कथित बुद्धीवादी आणि निधर्मीवादी यांना त्यांची महानता समजेल तो सुदिन !
हरिद्वार : धर्मसंसदेत वक्त्यांच्या कथित आक्षेपार्ह विधानांवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७६ अधिवक्त्यांचे सरन्यायाधिशांना पत्र
हिंदूंवरील अत्याचारांविषयी, तसेच त्यांच्यावर होणार्या आक्रमणांविषयी अशा प्रकारचे पत्र लिहिण्याची सुबुद्धी या अधिवक्त्यांना कधी का होत नाही ? कि कायदा आणि सुव्यवस्था केवळ अन्य धर्मियांसाठीच असतात? असे त्यांना वाटते ?