उपचाराच्या वेळी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्यासाठी डॉक्टरांना दोषी ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला. ‘रुग्णांवर उपचार करतांना त्यांच्या आयुष्याची निश्चिती कुठलाच डॉक्टर देऊ शकत नाही.
न्यायालयाला अशी मुदत द्यावी लागते, याचा अर्थ सरकारकडून अपेक्षित असे प्रयत्न होत नाहीत, हे स्पष्ट होते ! यामुळे या देशात प्रत्येक गोष्ट न्यायालयाने सांगितल्याविना होत नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
अधिवक्ता कनोडिया लवकरच ‘विश्व हिंदु संघम्’चे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. संखे यांच्यासमवेत पंढरपूरला जाणार आहेत, अशी माहिती भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी ट्वीट करून दिले आहे.
साई संस्थानचे अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे आणि त्यांच्या समवेत निवडण्यात आलेल्या एकूण १२ विश्वस्तांना कामकाज पहाण्यास यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने दिलेली स्थगिती ३० नोव्हेंबर या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली.
उपचाराच्या वेळी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्यासाठी डॉक्टरांना दोषी ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ‘रुग्णांवर उपचार करतांना त्यांच्या आयुष्याची निश्चिती कुठलाच डॉक्टर देऊ शकत नाही.
‘खासगी रुग्णालये पैसे कमावण्याची यंत्रे झाली आहेत. रुग्णालये ही ‘रिअल इस्टेट’ (भूमी खरेदी-विक्री व्यवसाय) उद्योग बनत आहेत. रुग्णांना संकटकाळात साहाय्य करण्याऐवजी पैसे कमावणे, हे रुग्णालयांचे ध्येय झाले आहे.
जे देशात दिसून येते, तेच न्यायालयाने सांगितले आहे. या स्थितीला आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत !
परमबीर सिंह यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात मुंबई पोलिसांवर विश्वास नसल्याचे सांगत त्यांच्यावरील गुन्ह्याची केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
प्रत्येक सूत्रांसाठी न्यायालयात धाव घेऊन सरकारला आदेश द्यावा लागत असेल, तर सरकारी यंत्रणा नावाचा डोलारा हवाच कशाला ?
सरकारच्या भूमिकेखेरीज अशा लोकप्रतिनिधींवर निवडणूक लढवण्याची बंदी घालणे शक्य नाही !