बागा (गोवा) समुद्रकिनार्याच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषण; तक्रारींकडे पोलिसांचा कानाडोळा !
असे पोलीस असून नसल्यासारखेच ! ‘रेस्टॉरंट’वाले आणि पोलीस यांच्यात आर्थिक साटेलोटे असल्याखेरीज पोलीस या ध्वनीप्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणार नाहीत !
असे पोलीस असून नसल्यासारखेच ! ‘रेस्टॉरंट’वाले आणि पोलीस यांच्यात आर्थिक साटेलोटे असल्याखेरीज पोलीस या ध्वनीप्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणार नाहीत !
‘कृती योजने’चे उल्लंघन करून ध्वनीप्रदूषण केल्यास अधिकाधिक १ लाख रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो
कोलकाता उच्च न्यायालयाने कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर काली पूजा, दिवाळी आणि छट पूजेच्या वेळी बंगालमध्ये सर्व प्रकारचे फटाके फोडण्यावर एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट या दिवशी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामध्ये ‘वर्ष २००५ नंतर जन्म झालेल्या मुलींनाही वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलांप्रमाणे समान वाटा देण्यात यावा’, असे सांगितले.
श्रीरामजन्मभूमी खटल्याच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुसलमानांना दिलेल्या ५ एकर भूमीवर बाबर किंवा अन्य कुणाच्याही नावावर कोणतीही मशीद किंवा रुग्णालय बनवण्यात येणार नाही, तर तेथे संशोधन केंद्र आणि ग्रंथालय उभारण्यात येणार आहे…
काँग्रेस आणि मगोप यांनी राज्यातील एकूण १२ आमदारांच्या विरोधात प्रविष्ट केलेल्या अपात्रका याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात २४ जुलै या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
येथील रामजन्मभूमी परिसरात राममंदिराच्या बांधकामानिमित्त सपाटीकरणाचे काम चालू आहे. या कामाच्या वेळी भूमीमध्ये विविध देवतांच्या खंडित मूर्ती, वेगवेगळ्या आकृत्यांचे आणि कलाकुसरीचे दगड, ७ ब्लॅक टच स्तंभ, लाल वाळूच्या दगडांचे ६ स्तंभ, पुष्पकलश आणि ५ फुटांच्या आकाराचे नक्षीयुक्त शिवलिंग सापडले आहे.
मुळात काळा कोट, झगा आणि टाय वापरणे ही इंग्रजांची गुलामगिरी आहे. ती भारतात आतापर्यंत टाकून देणे अपेक्षित होते, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
२८ मार्च या दिवशी अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी ट्वीट करत म्हटले होते, ‘कोट्यवधी लोक उपाशी आहेत, रस्त्यावर आहेत; मात्र केंद्र सरकारचे मंत्री रामायण आणि महाभारत नावाचे अफू स्वतः खात आहेत आणि लोकांनाही तेच खाऊ घालत आहेत.’
रामजन्मभूमीविषयी निकाल देणार्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे.