सुरक्षादलांच्या विरोधात खोटी याचिका करणार्‍या नक्षलवादी समर्थकांचे षड्यंत्र आणि त्यांचा दिसून आलेला फोलपणा !

वर्ष २००९ मध्ये छत्तीसगडच्या दंतेवाडामध्ये सुरक्षादलांनी १६ आदिवासींची कथित हत्या केल्याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणारी प्रविष्ट केलेली याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने असंमत केली, तसेच याचिकाकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते हिमांशू कुमार यांना ५ लाख रुपयांची ‘कॉस्ट’ (खर्च भरण्याचा) ४ आठवड्यांच्या आत भरण्याचे आदेश दिले. याविषयीचा घटनाक्रम आणि याचिकेच्या माध्यमातून नक्षलवाद्यांच्या सहानुभूतीदारांचे दिसून आलेले षड्यंत्र अन् त्यातील फोलपणा येथे देत आहोत. अशा याचिकांद्वारे न्यायालयांचा अपवापर कसा करण्यात येतो, हेही लक्षात येईल.

१. दंतेवाडा येथील कथित हत्यांकाडाविषयी सामाजिक कार्यकर्ते हिमांशू कुमार यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे विविध मागण्या करणे

‘छत्तीसगडच्या दंतेवाडामधील ‘वनवासी चेतना आश्रम’ या अशासकीय संस्थेचे हिमांशू कुमार हे स्वत:ला आदिवासींचे हितचिंतक समजतात. त्यांनी वर्ष २००९ मध्ये थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यात त्यांनी म्हटले की, १७ सप्टेंबर २००९ आणि १ ऑक्टोबर २००९ या दोन्ही दिवशी छत्तीसगडच्या दंतेवाडा जिल्ह्यातील गच्चमपल्ली (गोपाळ बेलपो) येथे कोब्रा बटालियन, अर्धसैनिक दले, केंद्रीय राखीव पोलीस दल आणि राज्याचे विशेष पोलीस अधिकारी यांच्याकडून निष्पाप आदिवासी लोकांची निर्घृण पद्धतीने हत्या झाली. या हत्याकांडाचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण (सी.बी.आय.) विभागाकडे देण्यात यावे, तसेच ‘अतिरिक्त न्यायिक अंमलबजावणी’मधील पीडित कुटुंबांना सरकारने हानीभरपाईही द्यावी.

या प्रकरणी दुसरी याचिका प्रविष्ट झाली होती. त्यात ‘छत्तीसगड राज्याचे श्री. शंकर सेन, डॉ. के. एस्. सुब्रह्मण्यम् आणि पोलीस महासंचालक रजनीश राय यांचे विशेष अन्वेषण पथक (एस्.आय.टी.) स्थापन करावे अन् ‘गुजरात दंगलीच्या वेळी ज्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अन्वेषण पथक स्थापित केले होते, त्याप्रमाणे या प्रकरणाचीही चौकशी व्हावी’, अशी मागणी करण्यात आली. त्यात वादी (याचिकाकर्ते) २ ते १२ (पीडित कुटुंबांचे नातेवाईक) बस्तर या विभागात वादी क्रमांक २ ते १२ या मारल्या गेलेल्या आदिवासी कुटुंबियांतील व्यक्ती आहेत. ‘त्यांना छत्तीसगड सरकारने देहलीत उपस्थित करून डॉ. मोहिनी गिरी (चेअरमन, गिल्ड सर्व्हिसेस, नवी देहली) यांना हस्तांतरित करावे, हिमांशू कुमार आणि त्यांचे अधिवक्ता यांची वादी क्रमांक २ ते १२ यांच्याशी भेट घालून द्यावी. या वादी क्रमांक २ ते १२ च्या मुलाखती डॉ. मोहिनी गिरी यांना घेऊ द्याव्यात आणि मुलाखतींचा अहवाल माननीय न्यायालयाकडे ठेवण्यात यावा’, याही मागण्या करण्यात आल्या.

२. आदिवासींचे भयंकर हत्याकांड झाल्याचा दावा करण्यात येणे आणि त्यातून अप्रत्यक्षरित्या न्यायसंस्थेकडेही बोट दाखवले जाणे

आदिवासींच्या मोठ्या प्रमाणावर सामुदायिक हत्या झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्याप्रमाणे ८ जानेवारी २००९ या दिवशी एका ७० वर्षीय आदिवासी महिलेचे स्तन कापून नंतर तिची हत्या झाली, पोलिसांनी २ वर्षीय बालकाची निर्घृण हत्या केली, तसेच एका आदिवासी मनुष्याला झाडावर फाशी देऊन मारले, तसेच आदिवासींचे घर जाळून त्यांचा पैसा लुटण्यात आला. ८ मार्च २००९ या दिवशीही छत्तीसगडच्या मातवाडा, सलवार आणि बिजापूर येथे ३ आदिवासींच्या हत्या करण्यात आल्या. या सर्व मृत आदिवासींच्या कुटुंबियांना याचिकेत वादी करण्यात आले. याचिकेत पुढे म्हटले आहे, ‘गुन्हे नोंदवले जातात; पण अन्वेषणानंतर ते सिद्ध न झाल्याने न्यायसंस्थेने ते निकाली काढले.’ यातून अप्रत्यक्षरित्या न्यायसंस्थेकडेही बोट दाखवले गेले.

३. छत्तीसगड सरकारने याचिकेचा प्रतिवाद करून आरोपांचे खंडण करणे आणि त्यात नक्षलवाद्यांकडून अर्धसैनिक दलाचे सैनिक अन् पोलीस यांच्यावर होणार्‍या आक्रमणाविषयी सांगितले जाणे

या याचिकेला सरकारने उत्तर देतांना सर्व आरोप फेटाळले. याविषयी छत्तीसगड सरकारने शपथपत्र प्रविष्ट करून म्हटले की, छत्तीसगडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नक्षलवाद्यांचे प्राबल्य आहे. ते देश आणि राज्य यांच्या एकात्मतेला धोका पोचवू इच्छितात. त्यांच्यापासून पंतप्रधानांच्या जीवितालाही धोका आहे. छत्तीसगड येथे कार्यरत असलेल्या अर्धसैनिक दलाचे सैनिक आणि पोलीस यांच्या मोठ्या प्रमाणावर हत्या करण्यात आल्या आहेत. त्यात वरिष्ठ अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे. गेल्या २ वर्षांत ३०० हून अधिक पोलीस आणि अर्धसैनिक दलाच्या अधिकार्‍यांना ठार मारण्यात आले. एकीकडे नक्षलवाद्यांकडून निरपराध आणि पोलीस यांच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हत्या होतात अन् नक्षलवाद्यांचे सहानुभूतीदार अशा पद्धतीची ‘रिट’ याचिका उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रविष्ट करतात.

सरकारने पुढे म्हटले की, जेव्हा घनदाट अरण्यात ‘कोब्रा बटालियन’ नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करते, तेव्हा १५० ते २०० नक्षलवादी पोलीस आणि अर्धसैनिक दले यांच्यावर गोळीबार करतात. अशा आक्रमणात चटमुखी ए.सी., मनोरंजन सिंग, राकेश चौरसिया आणि उदयकुमार यादव हे अधिकारी नक्षलींच्या हातून मारले गेले आहेत. पोलिसांनी स्वरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात काही नक्षल्यांचा मृत्यू होतो. या सर्व प्रकरणांचे प्रारंभी छत्तीसगड पोलीस आणि नंतर गुन्हे अन्वेषण शाखा यांच्या वतीने अन्वेषण करण्यात येते. चकमकीनंतर पोलीस आणि अर्धसैनिक दल यांना मोठ्या प्रमाणात बंदुका अन् इतर गोष्टी सापडतात. कधी कधी पोलिसांचीही शस्त्रे लुटण्यात येतात. याविषयी नक्षलवाद्यांचे सहानुभूतीदार न्यायालयात याचिका करतात.

४. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करून आरोपांचे पुराव्यांसह खंडण करणे आणि याचिकांमागील त्यांचा उद्देश न्यायालयाच्या लक्षात येणे

नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त होण्यासाठी १० वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिकेची सुनावणी चालू होती. ती याचिका स्वतंत्र अशी एका लोकप्रतिनिधीने प्रविष्ट केली होती. या याचिकेत ६ राज्यांत नक्षली हत्यांमुळे होणार्‍या कृत्यांविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यात झारखंड राज्य सरकार आणि तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री यांनी शपथपत्र सादर केले. त्यांनी न्यायालयास सांगितले की, नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सहस्रो निरपराध नागरिक आणि कर्तव्यावर असलेले शेकडो पोलीस अधिकारी हुतात्मा झाले. याद्वारे आरोपांचे पुराव्यांसह खंडण करण्यात आले.

४ अ. या सर्व प्रकरणाची न्यायालयाने गंभीर नोंद घेतली. विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वाेच्च न्यायालय येथे नक्षलवाद्यांच्या सहानुभूतीदारांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकांचा उद्देश ‘केवळ पोलीस आणि अर्धसैनिक दले यांना नक्षलवाद्यांच्या विरुद्ध काम करू न देणे’, हा असल्याचे न्यायालयाने ओळखले. न्यायालयाने या सर्व याचिकांचा एकत्रितपणे विचार केला.

५. सर्वोच्च न्यायालयाने नवी देहली येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश जी.पी. मित्तल यांना पीडितांच्या साक्षी घेण्यास सांगणे अन् त्यांनी दिलेल्या अहवालातून याचिकाकर्त्यांचे षड्यंत्र उघड होणे

त्या वेळी पुरोगामी, धर्मांध, घटनेचे रक्षणकर्ते या सर्वांसाठी सर्वाेच्च न्यायालयात हिरीरीने लढणारे प्रथितयश अधिवक्ते अंतरिम आदेशाने न्यायालयास कथित गुन्हे झालेल्या ठिकाणी न्यायिक अधिकार्‍याने जाण्यास आग्रही रहात. असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्च २०१० या दिवशी नवी देहलीच्या तीस हजारी येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश जी.पी. मित्तल यांना आदिवासी किंवा पीडित व्यक्तींच्या साक्षी घ्यायला सांगितल्या. या अन्वेषणात त्यांनी सांगितले की, या हत्या पोलिसांनी केलेल्या नाहीत. तसेच त्यांनी याचिकाकर्त्यांना याचिका करण्यासही सांगितलेले नाही. त्यांच्यासाठी ‘रिट’ याचिका प्रविष्ट झाल्याचे त्यांना प्रथमच समजले.

वरील आदेशानुसार सत्र न्यायाधीश मित्तल यांनी आदिवासी पीडितांच्या साक्षी नोंदवल्या. त्यावर याचिकेतील वादी हिमांशू कुमार आणि मोहन सिन्हा, तसेच या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे प्रथितयश अधिवक्ते यांच्या स्वाक्षर्‍या होत्या. त्यावरून त्यांनी त्यांचा अहवाल सिद्ध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश मित्तल यांच्याकडून आलेला अहवाल पाहिल्यावर त्यांची निश्चिती झाली की, पोलीस अथवा अर्धसैनिक दल यांच्याकडून अशा कुठल्याही प्रकारचे अत्याचार किंवा हत्या झालेल्या नाहीत. ही याचिका केवळ त्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करण्यासाठी प्रविष्ट केलेली होती. त्यामुळे अहवालावरून ही याचिका खोटी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत झाले. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्ते हिमांशू कुमार यांची याचिका असंमत करून त्याच्यावर ५ लाख रुपयांची ‘कॉस्ट’ (खर्च भरण्याचा) बसवली.

६. याचिकाकर्त्यांच्या अन्वेषणाची केंद्र सरकारने केलेली विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करणे

या प्रकरणी केंद्र सरकारने स्वतंत्र हस्तक्षेप याचिका किंवा आवेदन देऊन न्यायालयाला विनंती केली की, पोलीस आणि अर्धसैनिक दले यांच्यावरील कथित अत्याचारांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर डावे अन् नक्षलवाद्यांचे समर्थक खोट्या याचिका प्रविष्ट करतात. भारतीय दंड विधान आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेत खोट्या गोष्टी सांगून शपथपत्रे प्रविष्ट करणे, खोटे पुरावे देणे, खोटी कागदपत्रे खरी आहेत, हे सांगण्याचा अट्टाहास करणे, न्यायालयाची दिशाभूल करणे आणि सरकारी कर्मचारी, पोलीस, अर्धसैनिक दल यांचे खच्चीकरण करणे अन् त्यातून सनसनाटी निर्माण करून स्वतःची प्रतिमा उजळवणे यासाठी खोट्या याचिका करतात. त्यामुळे या सर्व अशासकीय संस्थांचे अन्वेषण करण्याची अनुमती ‘केंद्रीय अन्वेषण विभाग’ किंवा ‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा’ (एन.आय.ए.) यांना मिळावी. सर्वोच्च न्यायालयाने ती अनुमती दिली.

७. एक मासात धर्मांध आणि नक्षलवाद्यांचे सहानुभूतीदार यांचे पितळ न्यायालयात उघडे पडणे

धर्मांध, दंगलखोर, जिहादी आणि नक्षलवादी यांचे सहानुभूतीदार कुठल्या थराला जाऊन याचिका करतात, हे दिसून आले. खोटी कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करून ते न्यायालयात याचिका करतात, याची नुकत्याच झालेल्या निवाड्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाला कल्पना आली. अर्थात्च हे निकालपत्र पुरोगामी आणि त्यांच्यासाठी कार्य करणारे यांना आवडले नाही. त्यामुळे त्यांनी या निकालपत्रावर पर्यायाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर टीका केली. जिहादी, आतंकवादी, तसेच नक्षलवादी यांच्या समर्थनार्थ पोलीस आणि अर्धसैनिक दले यांच्याविरुद्ध याचिका प्रविष्ट करायची अन् त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्यासाठी न्यायालयाचा अपवापर करायचा. हे त्या मासात सर्वोच्च न्यायालयासमोर दोन वेळा सिद्ध झाले. अर्थात्च सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी निकालपत्रावरची टीका आणि ‘मिडिया ट्रायल’ यांविषयी तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली.

८. न्यायालयाचा निकाल झोंबल्याने पुरो(अधो)गामी मंडळींनी निर्णयावर टीका करणे आणि त्यातून त्या सर्वांचा दुटप्पीपणा अन् हिंदुद्वेष दिसून येणे

२२ जुलै २०२२ या दिवशी नवी देहली येथे अरुंधती राय, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता प्रशांत भूषण, ‘भीम पार्टी’चे नेते चंद्रशेखर आझाद, छत्तीसगडचे कार्यकर्ते सोनी सुरी आणि लेखिका नंदिनी सुंदर इत्यादी मंडळी पत्रकार परिषदेला उपस्थित होती. त्यात त्यांनी सांगितले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने हिमांशू कुमार यांच्या याचिकेवर दिलेला निकाल म्हणजे न्यायाची थट्टा आहे.’’ या वेळी त्या सर्वांनी ‘आदिवासी वाचवा, राज्यघटना वाचवा’, अशी घोषणा दिली. यावरून ‘त्यांना न्यायालयाचा निकाल बराच झोंबला’, असे दिसते. न्यायालयाच्या निकालावर पुरोगामी आणि धर्मांध टीका करतात. त्यांचे प्रमाण आता वाढत आहे. जोपर्यंत ही निकालपत्रे हिंदूंच्या विरोधात आणि या मंडळींच्या बाजूने होती, तेव्हा हे सर्वजण न्यायसंस्थेचे पुष्कळ कौतुक करायचे; पण हे योग्य नव्हे ! (२४.७.२०२२)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.

संपादकीय भूमिका नक्षलवाद्यांची बाजू घेऊन खोट्या याचिका करणार्‍यांचा न्यायालयाने केवळ बुरखा न फाडता त्यांना कठोर शिक्षा करावी, ही अपेक्षा !