सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षांतील अधिवक्त्यांकडून विविध सूत्रांवर युक्तीवाद !

नवी देहली – शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे विरुद्ध मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर ३ ऑगस्ट या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षांतील अधिवक्त्यांनी विविध सूत्रांवर युक्तीवाद केला. सरन्यायाधीश रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पिठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणावर ४ ऑगस्ट या दिवशी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. ‘सकाळी हे पहिल्या क्रमांकाचे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतले जाईल’, असे सरन्यायाधीश रमणा यांनी स्पष्ट केले. उद्धव ठाकरे गटाकडून अधिवक्ता कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी, तर एकनाथ शिंदे गटाकडून अधिवक्ता हरिश साळवे, नीरज किशन कौल अन् महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवाद केला.

एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेतील एका मोठ्या आमदारांच्या गटाचा पाठिंबा मिळाला होता. त्या बळावर त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली; मात्र आता शिवसेनेच्या वतीने ‘या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी’, अशा मागणीची याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. शिंदे सरकारच्या विरोधातही शिवसेनेच्या वतीने याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

न्यायालयाचे कामकाज सकाळी १०.३० वाजता चालू झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी ‘शिंदे गटातील आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई झाली पाहिजे’, असा युक्तीवाद केला, तर शिंदे गटाचे अधिवक्ता हरिश साळवे यांनीही ‘शिंदे गटातील आमदारांनी अजून पक्ष सोडला नसल्याने पक्षांतर बंदी कायदा आम्हाला लागूच होऊ शकत नाही’, असा युक्तीवाद केला. त्यानंतर न्यायालयानेही दोन्ही पक्षांच्या अधिवक्त्यांसमोर काही प्रश्न उपस्थित केले. ४ ऑगस्ट या दिवशी सकाळपासून पुन्हा एकदा दोन्ही गटांचे अधिवक्ते युक्तीवाद करतील.

पक्षाचे चिन्ह कुणाकडे जाणार, याचाही निकाल लागणार !

शिवसेनेतील उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गट यांच्यातील वादात पक्षाचे चिन्ह कुणाकडे जाणार ? याचाही निकाल न्यायालयात लागण्याची शक्यता आहे. हरिश साळवे म्हणाले, ‘‘शिंदे गटातील आमदारांनी पक्ष सोडला नाही; मात्र पक्षातील काही लोकांना नेतृत्व मान्य नाही.’’ त्यानंतर न्यायालयाने हरिश साळवे यांना ‘तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा उद्देश काय ?’, असा प्रश्न विचारला. त्यावर साळवे म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्र्यांच्या त्यागपत्रानंतर राज्यात अनेक घडामोडी चालू आहेत. मुंबई महापालिका निवडणूकही जवळ आली आहे. त्यामुळे पक्षाचे चिन्ह कुणाला मिळावे, यासाठी आम्ही तिथे गेलो. या प्रश्नासाठी निवडणूक आयोग आम्हाला महत्त्वाचा आहे.’’

३ ऑगस्ट या दिवशी झालेल्या सुनावणीत मूळ पक्ष कोणता आणि आमदारांची अपात्रता, यांवर युक्तीवाद झाला. ‘सत्तासंघर्षाची सुनावणी विस्तारित पिठाकडे कि घटनापिठाकडे जाणार ? कि निवडणूक आयोगाच्या नोटिसीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार ?’, या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे ४ ऑगस्ट या दिवशीच्या सुनावणीत मिळण्याची शक्यता आहे.

उद्धव ठाकरे गटाकडून न्यायालयात करण्यात आलेला युक्तीवाद !

अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात शिंदे गटाकडून करण्यात आलेले दावे खोडून काढत म्हटले, ‘‘पक्ष नेत्याने बैठक बोलावली असतांना अनुपस्थित आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई का केली जाऊ नये ?, तसेच पक्षातील दोन तृतीयांश सदस्यांचा गट वेगळा निघाला, म्हणजे संपूर्ण पक्ष असा अर्थ होत नाही. विधीमंडळात आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे. त्यामुळे ‘आम्ही खरी शिवसेना आहोत’, असे म्हणता येणार नाही. ‘विधीमंडळात बहुमत म्हणजे अवघा पक्ष त्यांचा’ असे होऊ शकत नाही. मग अशा बहुमताच्या जोरावर सरकारे पाडली जातील. मग दहाव्या परिशिष्टाला अर्थ रहाणार नाही. त्यानंतरही शिवसेनेतून बाहेर गेलेल्या नेत्यांनी भाजपमध्ये किंवा इतर पक्षात विलीन होणे अथवा नवीन पक्ष स्थापन करणे हाच पर्याय आहे.’’

शिंदे गटाकडून न्यायालयात करण्यात आलेला युक्तीवाद !

एकनाथ शिंदे गटाकडून उद्धव ठाकरे यांच्या अधिवक्त्यांनी केलेले दावे खोडून काढण्यात आले. अधिवक्ता हरिश साळवे म्हणाले, ‘‘आम्ही मुळात शिवसेनेतून बाहेरच पडलेलोच नाही. त्यामुळे दुसर्‍या पक्षात विलीन होण्याचा प्रश्नच येत नाही. पक्षांतर बंदी कायदाच लागू होत नाही. आमदारांच्या विरोधात ‘व्हीप’ उल्लंघन केल्याचे म्हटले जाते; मात्र विधीमंडळ बैठकीत ‘व्हीप’ लागू होतो, पक्षाच्या बैठकीसाठी नाही. पक्षांतर बंदी कायद्याचा उल्लेख केला जात आहे; मात्र त्यासाठी पक्ष सोडावा लागतो. शिंदे गटाने अद्याप शिवसेना सोडलेली नाही, तसेच एखाद्या गटाला पक्षाचे नेतृत्व मान्य नसेल, तर तसे सांगण्यात आणि मतभेद व्यक्त करण्यास काय गैर आहे ? नेत्याने विश्वास गमावल्यानंतर पक्षांतर बंदी कायद्याचा आपल्याच सदस्यांच्या विरोधात वापर करणे चुकीचे आहे.’’ हरिश साळवे यांच्या या वक्तव्यावरून ‘एकनाथ शिंदे गटाला आता उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व मान्य नाही’, असे न्यायालयासमोर स्पष्ट करण्यात आले आहे.