भ्रष्टाचार्‍यांना दणका !

संपादकीय 

सर्वाेच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी ‘अंमलबजावणी संचालनालय’ अर्थात् ‘ईडी’ या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचे अन्वेषण करणार्‍या संस्थेचे अधिकार अबाधित राखल्यामुळे भल्याभल्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. ‘ईडी’ने आतापर्यंत भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांत मोठमोठ्या लोकांची घरे, कार्यालये आदींवर धाडी टाकून मोठे घबाड जप्त केले आहे. एवढेच नव्हे, तर अनेकांना कारागृहातही टाकले आहे. त्यामुळे नाही म्हटले, तरी या अन्वेषण यंत्रणेला भ्रष्टाचारी चांगलेच घाबरून असतात. अशा ‘घाबरलेल्यां’नी एकत्र येऊन सर्वाेच्च न्यायालयात ‘ईडी’च्या विरोधात याचिका प्रविष्ट करत ‘ईडी’च्या अधिकारांना आव्हान दिले होते. यासह ‘ईडी’ ज्या कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करते, त्या ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट’ या कायद्याच्या वैधतेलाही आव्हान देण्यात आले होते. यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या अधिकारांवर मोहोर उमटवून त्यांच्या धडक कारवाईचा मार्ग केवळ प्रशस्तच केला असे नाही, तर त्यास भक्कम बळही दिले आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार्‍यांना दणका बसला आहे. या निकालामुळे ‘ईडी’ला आता कुणाचीही भीडभाड न बाळगता जनतेचा पैसा लाटणार्‍यांना बेधडकपणे कारागृहात डांबणे सहज शक्य होणार आहे. काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम्, त्यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम्, जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आदींसह २४२ जणांनी ‘ईडी’च्या विरोधात ही याचिका प्रविष्ट केली होती. यांतील बहुतांश जणांना ‘ईडी’च्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. ‘त्यांच्या मनातील जी सल होती, तिचा परिपाक म्हणजे ही याचिका होती’, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये.

कर नाही, त्याला डर कशाला ?

वास्तविक ‘कर नाही, त्याला डर कशाला ?’, या म्हणीनुसार आपण काहीही केले नसेल, तर ‘ईडी’लाच काय; पण कुठल्याही अन्वेषण यंत्रणेला घाबरण्याचे कारण नाही. तरीही काही जण ‘ईडी’ला घाबरतात, यातच सर्व काही आले. ‘ईडी’चे अधिकारी विनाकारण कुणाच्याही मागे लागत नाहीत. त्यांना ज्यांच्यावर संशय येतो, त्यांची पाळेमुळे ते खणून काढतात. त्यांना संबंधितांकडे उत्पन्नापेक्षा अधिक रक्कम असल्याची, तसेच ती अवैध मार्गांनी मिळवली असल्याची निश्चिती झाल्यासच सर्वसाधारणपणे धाड टाकली जाते. त्यामुळे पारदर्शक कारभार करणार्‍यांना ‘ईडी’ची भीती वाटण्याचे कारण नाही. ‘ईडी’ने आजपर्यंत कारवाई केलेल्यांमध्ये बहुतांश सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा समावेश आहे, हे याचिकाकर्त्यांच्या नावांवरून एव्हाना लक्षात आले असेल. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ, तसेच तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरही ‘ईडी’नेच कारवाई केली होती. देशमुख तर अद्यापही कारागृहात आहेत. अशा सर्व ‘घाबरलेल्यां’नी थेट ‘ईडी’चे अधिकारच न्यून करून मुळावर घाव घालण्याचा डाव आखला होता, तो सर्वाेच्च न्यायालयाने उधळून लावला. यांतील एकानेही कधी भ्रष्टाचार न्यून करण्यासाठी याचिका प्रविष्ट केली नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘ईडी’ने कुणावरही कारवाई केल्यानंतर सर्वप्रथम या कारवाईला राजकीय रंग दिला जातो. यातून संबंधितांना ‘स्वतःची सुटका होईल’, असे वाटते; परंतु त्यांचे हे वाटणे तात्पुरते असते. तथापि ‘ईडी’वर आरोप करणारे  कुणीही ‘आम्ही हिशोब देऊ’, असे कधी म्हणत नाहीत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. असे भ्रष्ट राजकारणी त्याच भारतात निपजत आहेत, जेथे आर्य चाणक्य यांनी चिनी प्रवाशाशी बोलतांना सरकारी पैशांचा दिवा मालवून स्वतःकडील दिवा लावला, तसेच जेथे पंतप्रधानपदावरील लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्यासारख्या प्रभावशाली नेत्याने चारचाकी वाहन घेण्यासाठी कर्ज काढून ते फेडण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न केले ! अशी उदाहरणे दुर्मिळ आहेत.

‘त्यांच्या’वरही कारवाई हवी !

बहुतांश राजकारण्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून अवैध मार्गांनी संपत्ती जमवलेली असते; म्हणून त्यांच्या मनात भीती असते. साधे नगरसेवक झाल्यावर संबंधिताकडे २ ते ४ वर्षांत ३० ते ३५ लाख रुपयांची गाडी येते. जेथे सर्वसामान्य व्यक्ती तिचे संपूर्ण आयुष्य खर्ची घालूनही तिला स्वतःच्या हक्काचे घर उभारणे महाकर्मकठीण असते, तेथे अशा ‘माननीयां’ची एका मागोमाग एक घरे कशी उभी रहातात ? या प्रश्नांची उत्तरे कुणी देत नाही. याउलट सर्वसामान्य नागरिकांना ‘ईडी’ची अजिबात भीती वाटत नाही; कारण त्यांनी कष्टाने पैसा जमवलेला असतो आणि त्याचा त्यांच्याकडे कागदोपत्री हिशोबही असतो. तरीही राजकारण्यांकडून ‘ईडी’वर ‘सरकारच्या ताटाखालचे मांजर’, ‘सरकारी पोपट’ अशा अश्लाघ्य भाषेत टीका केली जाते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये एका प्रकरणात शरद पवार यांनी तर ‘ईडी’ला ‘येडी’ (वेडी) केल्याविना गप्प बसणार नाही’, असे विधान केले होते. हा अन्वेषण यंत्रणांचा घोर अवमान आहे. त्यापूर्वी ‘सीबीआय’लाही राजकारण्यांकडून अशाच प्रकारे ‘पिंजर्‍यातला पोपट’ असे हिणवण्यात आले होते. सरकार हे सर्व सहन कसे करते ? अन्वेषण यंत्रणांची पत राखण्यासाठी सरकारने यंत्रणांना लक्ष्य करणार्‍यांवर कारवाई केली पाहिजे. ‘ईडी’च्या कारवाईपूर्वी तिच्यावर कितीही चिखलफेक केली, तरी ‘तिची कारवाई चुकीची निघाली’, असे ऐकिवात नाही. दुसर्‍या बाजूने ‘ईडी’नेही त्यांच्यावर होणार्‍या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ‘आणखी सक्षमपणे कारभार कसा करता येईल ?’, हे पहायला हवे. भ्रष्टाचार नसानसांत भिनलेले लोक असणार्‍या देशात ‘ईडी’ला १७ वर्षांत केवळ २३ जणांना दोषी ठरवता आले आहे, हे तिचे अपयश नव्हे का ? हेही चित्र कुठेतरी पालटले पाहिजे.

एकूणच ‘ईडी’ने अनेक भ्रष्टाचार्‍यांची दाणादाण उडवली आहे. भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्यासाठी त्यांची धडक कारवाई अशीच किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक जोमाने चालू रहायला हवी. त्यामुळेच ‘ईडी’ची पीडा टाळण्यासाठी पारदर्शक कारभार करणेच आवश्यक आहे’, असा संदेश भ्रष्टाचार्‍यांपर्यंत पोचू शकेल. ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त सर्वाेच्च न्यायालयाकडून ‘ईडी’ला मिळालेले बळ, हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे’, असे समजायला हरकत नाही.