सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय पिठासमोर सुनावणी होईल. या निवाड्यावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. सुनावणीमुळे २० जुलैला होणारा मंत्रीमंडळ विस्तार पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती आणि अधिवक्ते ९ वाजता कामकाजाला प्रारंभ का करू शकत नाहीत?, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी विचारला.
ज्ञानवापी परिसरात सापडलेल्या शिवलिंगाची पूजा करण्याचा अधिकार मिळण्यासाठी श्रीकृष्णजन्मभूमी मुक्ती दलाचे अध्यक्ष राजेश मणी त्रिपाठी यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. श्रावण मास चालू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही मागणी केली.
आरोपीच्या नियमित जामीन अर्जावर साधारतः २ आठवड्यांच्या आत आणि अंतरिम अर्जावर ६ आठवड्यांच्या आत निर्णय झाला पाहिजे. कुणालाही अटक करण्यापूर्वी भारतीय दंड सहितेच्या कलम ४१ आणि ‘४१ अ’चे पालन केले पाहिजे
विदेशात पळून गेलेला उद्योगपती विजय माल्या याला सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी ४ मासांच्या कारावासाची, तसेच २ सहस्र रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली.
मुंबईमध्ये वर्ष १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांच्या प्रकरणात कुख्यात गुंड आबू सालेम याला दोषी ठरवण्यात आले आहे. कारागृहाची शिक्षा भोगल्यानंतर पोर्तुगालला दिलेल्या शब्दाचा मान राखण्यासाठी केंद्र सरकारला त्याला मुक्त करावे लागेल’, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले.
विधानसभेतील आमदारांच्या अपात्रतेविषयी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश ११ जुलै या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले.
राज्यात होणार्या ग्रामपंचायत, नगर परिषद आणि नगर पंचायत यांच्या निवडणुकीची सविस्तर माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने ८ जुलै या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयात सादर केली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकार्यांनी दिली.
केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निर्णय देतांना एकटी मुसलमान महिला तिचे अल्पवयीन मूल आणि तिची संपत्ती यांची पालक होऊ शकत नाही; कारण यापूर्वीच अशा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पारडीवाला यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्यात यावा, या मागणीसाठी सामाजिक माध्यमांतून स्वाक्षरी अभियान राबण्यात येत आहे