मुसलमानबहुल मेवात (हरियाणा) येथील हिंदूंच्या धर्मांतरसंबंधी याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

मुसलमानबहुल भागात हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांविषयी सरकार काही करत नाही आणि जर न्यायालयही त्यावर सुनावणी करण्यास नकार देत असेल, तर हिंदूंनी काय करावे ? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. त्यावर एकच उत्तर आहे, ते म्हणजे हिंदूंनी संघटित होऊन हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे !

नवी देहली – हरियाणातील मुसलमानबहुल मेवात येथील हिंदूंच्या धर्मांतराच्या प्रकरणाविषयी निवृत्त न्यायाधिशांच्या माध्यमांतून चौकशी करण्याची मागणी करणार्‍या  याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, याचिकेमध्ये मांडलेली सूत्रे केवळ दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांवर आधारित आहेत. यावर आम्ही सुनावणी करणार नाही, कारण आम्ही अशा बातम्यांवर आधारित याचिकांवर विश्‍वास ठेवत नाही.

The Supreme Court has on Monday dismissed a PIL which sought action against alleged forceful religious conversion of Hindus at District Mewat Nuh in Haryana by the Muslim Community.
Read more: https://t.co/eHKb9PwFk5#SupremeCourt #ReligiousConversion pic.twitter.com/wXgI8m7Myy

— Live Law (@LiveLawIndia) June 28, 2021

१. न्यायालयाने असेही म्हटले की, या याचिकेमध्ये हिंदूंचे बलपूर्वक धर्मांतर, हिंदूंची संपत्ती बलपूर्वक विकणे आणि हिंदु तरुणींवरील अत्याचार यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करण्याची मागणी करण्यामागे कोणतीही ठोस सूत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे यावर सुनावणी करता येऊ शकत नाही.

२. ही याचिका अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, करुणेश शुक्ला आणि अन्य ३ जणांनी मिळून प्रविष्ट केली होती. त्यांनी त्यांचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांच्या माध्यमातून न्यायालयात युक्तीवाद करतांना सांगितले की, आम्ही केवळ दैनिकांतील बातम्यांच्या आधारे याचिका केलेली नाही, तर प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन आलेलो आहोत. तेथील लोकांशी चर्चा केली आहे. पीडितांच्या कुटुंबियांची भेट घेतलेली आहे. त्यानंतर ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.

३. या याचिकेत म्हटले होते की, मेवात येथे रहाणारे हिंदू अत्यंत वाईट स्थितीत असून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण होणे आवश्यक आहे. मेवातमध्ये मुसलमान बहुसंख्य आहेत. त्यामुळे त्यांनी हिंदूंवर दबाव बनवला आहे. येथे हिंदूंच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे हनन होत आहे. प्रशासन आणि पोलीस त्यावर मात करण्यास अपयशी ठरले आहेत. येथील हिंदू अजूनही दहशतीमध्ये जगत आहेत.

मेवातविषयीची याचिका रहित करण्याची घटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात नोंदवली जाईल ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन

मेवातविषयीची याचिका रहित करणे, ही घटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात नोंदवली जाईल. अन्य याचिकांवर सुनावणी का केली जाते ? याविषयी मी नेहमीच प्रश्‍न उपस्थित करीन. हे एक वस्तुनिष्ठ प्रकरण होते. माझ्या बंधु-भगिनींविषयी मी दिलगीर आहे. मी माझे सर्वोत्तम प्रयत्न केले, असे ट्वीट या प्रकरणातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी केले आहे.