संभाजीनगर खंडपिठाने ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या राज्यातील २५ सहस्र शिक्षकांच्या ८९ याचिका फेटाळल्या !

२०० शिक्षकांची सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !

संभाजीनगर – केंद्र सरकारने बंधनकारक केलेली ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाणपत्र’ (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या ८९ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने फेटाळल्या आहेत. ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. ‘राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे २५ सहस्र शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा आल्याचा आरोप शिक्षक करत आहेत. खंडपिठाच्या या निर्णयाविरुद्ध २०० शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे’, अशी माहिती मुप्टा शिक्षक संघटनेचे सचिव माधव लोखंडे यांनी दिली आहे.

१. पुरेशी संधी दिल्यानंतरही शिक्षक ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण होत नसतील, तर त्यांच्या सेवा तात्काळ समाप्त करण्याचे आदेश खंडपिठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.

२. राज्याने ‘टीईटी’त केंद्र सरकारच्या सुधारित नियमानुसार पालटही केला. अनेक उमेदवारांनी संबंधित परीक्षा दिली. पुरेशी संधी देऊनही काही उमेदवार परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, तर अनेकजण परीक्षेला अनुपस्थित राहिले.

३. संबंधितांच्या सेवा समाप्त करण्यात येत असल्याचे परिपत्रक शिक्षण संचालक, पुणे यांनी २८ डिसेंबर २०१९ या दिवशी काढले होते. या पत्रकास खंडपिठात अनुत्तीर्ण उमेदवार आणि परीक्षेला अनुपस्थित शिक्षक यांनी आव्हान दिले होते.

४. ‘सेवा समाप्त करू नयेत, अजून संधी देण्यात यावी’, अशी विनंती करण्यात आली. ३ वेळा संधी देऊनही शिक्षक पात्र नाहीत.

५. केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षक म्हणून सेवा करण्यासाठी वर्ष २०१३ नंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.

६. केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर राज्याने डी. एड्, बी.एड्, तसेच इतर पात्र अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या आणि शिक्षण क्षेत्रात अध्यापनासाठी येणार्‍या उमेदवारांसाठी एक कालमर्यादा निश्चित केली होती. यामध्ये ३ प्रयत्नांमध्ये पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची संधी दिली होती.

७. मात्र या संधीत परीक्षा उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या शिक्षकांना सेवा समाप्त करण्याच्या हालचाली सरकारने चालू केल्या होत्या.

८. ‘‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण झालेले बी.एड् आणि डी.टी.एड् पदवीधर उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयात अपात्र शिक्षकांना मुदतवाढ न देता त्यांना विसर्जित करून पात्र बेरोजगार युवकांना नोकरी द्यावी’, अशी मागणी करणार आहेत.

‘‘शिक्षकांची नियुक्ती वर्ष १९८१च्या नियमावलीनुसार होत आहे. ‘टीईटी’ परीक्षेचा निर्णय घेतांना या नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली नाही. १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून ‘टीईटी’ परीक्षेचा निर्णय घेतला. ३१ मार्च २०१९ पासून नियुक्ती करण्यात आली. आता राज्य सरकार या नियमावलीत सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. हा सरकारचा दायित्वशून्यपणा आहे. त्यामुळे याला विरोध आहे. त्यासाठी काही शिक्षक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. शिक्षकांचा परीक्षेला विरोध नाही; पण सरकार ज्या प्रकारे धोरण राबवत आहे, त्याला विरोध आहे. हा शिक्षकांमध्ये भांडणे लावण्याचा प्रकार आहे.’’ – ना.गो. गाणार, शिक्षक आमदार, कार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद.