कोरोनामुळे मृतांचा आकडा वाढत जाणार असल्याने प्रत्येक कुटुंबाला ४ लाख रुपये देऊ शकत नाही !

सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे दुसरे प्रतिज्ञापत्र !

प्रतिकात्मक छायाचित्र

नवी देहली – देशात कोरोनामुळे आतापर्यंत ३ लाख ८५ सहस्रांहून अधिक रुग्णांचा  मृत्यू झाला आहे. कोरोनामुळे मृतांचे आकडे सतत वाढणार असून प्रत्येक कुटुंबाला ४ लाख रुपये देता येणार नाही; कारण शासनाला आर्थिक मर्यादा आहे, असे दुसरे प्रतिज्ञापत्र केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. केंद्राच्या पहिल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दुसरे प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करण्यास सांगितले होते. यापूर्वी पहिल्या प्रतिज्ञापत्रातही केंद्रशासनाने ४ लाख रुपये देता येणार नाही, असे म्हटले होते.

दुसर्‍या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रशासनाने म्हटले आहे की, अशाप्रकारची हानीभरपाई राज्यांकडे असलेल्या ‘स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड’मधून केली जाते. प्रत्येक मृत्यूसाठी ४ लाख रुपये देण्याचे ठरल्यास राज्यांचा फंड संपून जाईल. यामुळे कोरोनासह इतर नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासही अडचणी येतील.

डिसेंबरपर्यंत २१६ कोटी नाही, तर केवळ १३५ कोटी डोस उपलब्ध होणार ! – केंद्रशासनाचा नवा दावा

प्रतिकात्मक छायाचित्र

केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या दुसर्‍या प्रतिज्ञापत्रात यावर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे १३५ कोटी डोस मिळणार आहेत, असे सांगितले आहे. यापूर्वी मे मासात देशभरात लसींचा तुटवडा जाणवत होता. तेव्हा शासनाने ३१ डिसेंबरपर्यत २१६ कोटी डोस उपलब्ध होतील, असा दावा केला होता.

केंद्रशासनाने मागच्या वेळी कोविशील्ड, कोव्हॅक्सिन, बायो-ई सब युनिट, झायडस कॅडिला डीएन्ए, नोव्हावॅक्स, भारत बायोटेक नेजल व्हॅक्सिन, जेनोवा बायोफर्मा आणि स्पुटनिक-व्ही या लसींच्या उपलब्धतेविषयी माहिती दिली होती. आता मात्र दुसर्‍या प्रतिज्ञापत्रात शासनाने केवळ कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन, बायो-ई सब यूनिट लस, झायडस कॅडिला डीएन्ए आणि स्पुटनिक-व्ही या लसींविषयी भाष्य केले आहे.