राज्यात केळी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यासह केळी संशोधन केंद्रही स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २५ जुलै या दिवशी विधानसभेत दिली.
बुलढाण्यामधील राजूर घाटात एक बस दरीत कोसळली. यामध्ये ५५ प्रवासी होते. यामध्ये २ विद्यार्थी किरकोळ घायाळ झाले आहेत. त्यांच्यावर उपचार चालू आहेत.
जेथे मुलींची वसतीगृहे आहेत, तेथे महिला प्रबंधक नियुक्त करण्याचा आदेश सरकारकडून देण्यात आला आहे. वसतीगृहात सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती बाहेरील एजन्सींकडून करण्यात येते.
यापुढे राज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी समयमर्यादा निश्चित करण्यात येईल. त्याविषयीचे विधेयक सभागृहात आणले जाईल. जे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार नाहीत, त्या विकासकांना पालटण्याची तरतूद करण्यात येईल, असे गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
नागपूर विभागात ९५७, अमरावती विभागात ३ सहस्र ४५२, तर मराठवाडा विभागात २ सहस्र ६८३ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून विधानसभेत देण्यात आली.
‘‘रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग हा सह्याद्रीच्या दर्‍याखोर्‍यांत आपत्तीचा फटका बसतो. विशेषत: दरडप्रवण क्षेत्रात दुर्घटना घडतात. त्यामुळे ‘राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथका’चे पथक रायगड येथेच स्थापन व्हावे, यासाठी राज्यशासन या प्रकरणात लक्ष घालेल.’’
राज्यात शिक्षणाचा हक्क कायद्यामध्ये कर्नाटकच्या पार्श्वभूमीवर सुधारणा करण्यात येणार आहे. शासन नवीन संकल्पेवर दर्जेदार शिक्षण मिळतील, अशा शाळांची निर्मिती करणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी तारांकित प्रश्नावर उत्तर देतांना २१ जुलै या दिवशी विधानसभेत दिली.
कोकणात ‘आपत्ती प्रतिसाद दल’ कधी स्थापन होणार ?
‘रोजगार हमी योजने’च्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या विहिरीच्या कुशल आणि अकुशल कामगारांचे वेतन राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे. यामध्ये निधीवाटपामध्ये भेदभाव केला जात आहे. विरोधकांच्या मतदारसंघात निधी दिला जात नाही.
राज्यात बोगस बियाण्यांची विक्री होत असल्याची स्वीकृती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली; मात्र या विरोधात कारवाईसाठी वर्ष १९६६ चा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार बोगस बियाण्यांची विक्री करणार्‍यांना केवळ ५०० रुपयांचाच दंड आहे.