राज्यात केळी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यासह केळी संशोधन केंद्रही स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २५ जुलै या दिवशी विधानसभेत दिली.

यापुढे राज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी समयमर्यादा निश्चित करण्यात येईल. त्याविषयीचे विधेयक सभागृहात आणले जाईल. जे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार नाहीत, त्या विकासकांना पालटण्याची तरतूद करण्यात येईल, असे गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

‘रोजगार हमी योजने’च्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या विहिरीच्या कुशल आणि अकुशल कामगारांचे वेतन राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे. यामध्ये निधीवाटपामध्ये भेदभाव केला जात आहे. विरोधकांच्या मतदारसंघात निधी दिला जात नाही.