राज्यशासन ‘शिक्षणाचा हक्क’ कायद्यामध्ये सुधारणा करणार ! – दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री

मुंबई, २१ जुलै (वार्ता.) – राज्यात शिक्षणाचा हक्क कायद्यामध्ये कर्नाटकच्या पार्श्वभूमीवर सुधारणा करण्यात येणार आहे. शासन नवीन संकल्पेवर दर्जेदार शिक्षण  मिळतील, अशा शाळांची निर्मिती करणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी तारांकित प्रश्नावर उत्तर देतांना २१ जुलै या दिवशी विधानसभेत दिली. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी राज्यातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये समाविष्ट करण्याविषयीचा तारांकित प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले.

तीन ते अठरा वयोगटातील शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अशा मुलांना उत्तम सरकारी शाळा मिळाव्यात तसेच अशा विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यास खासगी शाळांकडून होणारा विरोध यांमधून मधला मार्ग काढणार का असा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला.

याचबरोबर… pic.twitter.com/AajmgkCFoF

— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) July 21, 2023

याविषयी अधिक माहिती देतांना शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, राज्यात एकूण ९ सहस्र ३०५ शाळाबाह्य मुले आढळली होती; मात्र त्यांतील ९ सहस्र ४ विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यात आले आहेत. यांतील काही मुले विकलांग आहेत, काही ठिकाणी जागेची अडचण असल्यामुळे त्यांना अंगणवाडीमध्ये घेण्यात आलेले नाही. ‘शिक्षणाचा हक्क’ कायद्याच्या अंतर्गत मॉडर्न शाळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.