समृद्धी महामार्गावर १०-१५ मिनिटांत रुग्णवाहिका पोचण्याची व्यवस्था करणार ! – दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

समृद्धी महामार्गावर १०-१५ मिनिटांत रुग्णवाहिका पोचण्याची व्यवस्था करणार ! – दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

समृद्धी महामार्गावर आतापर्यंत १०९ अपघात झाले आहेत. अपघात रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत.

उत्तर प्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातही लव्ह जिहाद विरोधातील कायदा व्हावा ! – प्रवीण दरेकर, गटनेते, भाजप

उत्तर प्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातही लव्ह जिहाद विरोधातील कायदा व्हावा ! – प्रवीण दरेकर, गटनेते, भाजप

महाराष्ट्रात अनेक दिवसांपासून लव्ह जिहादच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत असून हिंदु मुलींना बळजोरीने धर्मांतर करायला भाग पाडले जात आहे. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने अनधिकृत धर्मांतर बंदीचा कायदा आणला आहे.

#Exclusive : (म्हणे) ‘दिवाळीत फोडण्यात येणारे फटाके, ही पर्यावरणाची सर्वांत गंभीर समस्या !’ – महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

#Exclusive : (म्हणे) ‘दिवाळीत फोडण्यात येणारे फटाके, ही पर्यावरणाची सर्वांत गंभीर समस्या !’ – महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

केवळ हिंदूंच्या सणांच्या वेळी ध्वनीप्रदूषण मोजणे आणि मशिदींवरून नियमित वाजणार्‍या भोंग्यांकडे दुर्लक्ष करणे, हा उघड पक्षपातीपणा आहे. सरकारने संबंधितांवर कठोर कारवाई करायला हवी !

‘ई संजिवनी टेलिकन्सलटेशन’ योजनाद्वारे अतीदुर्गम भागातील रुग्णांना सेवा दिली जात आहे ! – डॉ. तानाजी सावंत, आरोग्यमंत्री

‘ई संजिवनी टेलिकन्सलटेशन’ योजनाद्वारे अतीदुर्गम भागातील रुग्णांना सेवा दिली जात आहे ! – डॉ. तानाजी सावंत, आरोग्यमंत्री

अतीदुर्गम भागांमध्ये रुग्णांना ‘टेलिमेडिसन’च्या माध्यमातून सेवा दिली जात होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने आयुष्यमान योजनेअंतर्गत ‘ई संजिवनी टेलिकन्सलटेशन’ योजना आणली. त्यानुसार अतीदुर्गम किंवा दूरच्या भागांमध्ये रुग्णांना सेवा दिली जात आहे.

महिला बचत गटांच्या वस्तूंच्या विक्रीचे दायित्व राज्यशासन उचलेल ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

महिला बचत गटांच्या वस्तूंच्या विक्रीचे दायित्व राज्यशासन उचलेल ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

राज्यशासन महिलांसाठी ९९ हून अधिक योजना आणणार आहे. राज्यात एकूण ५४ सहस्र महिला बचत गट आहेत. यामध्ये ६० लाख महिला जोडलेल्या आहेत. या सर्व बचत गटांच्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी ‘युनिटी मॉल’ ही संकल्पना शासन राबवणार आहे.

‘कोरोना’च्या काळात पालकांचे निधन झालेल्या मुलांना ‘बालसंगोपन योजने’चा लाभ देण्यात येत आहे ! – आदिती तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री

‘कोरोना’च्या काळात पालकांचे निधन झालेल्या मुलांना ‘बालसंगोपन योजने’चा लाभ देण्यात येत आहे ! – आदिती तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री

कोरोना महामारीच्या काळात एक किंवा दोन्ही पालकांचे निधन झालेल्या मुलांना ‘बाल संगोपन योजने’चा लाभ देण्यात येत आहे. मार्च २०२३ पर्यंत लाभाची संपूर्ण रक्कम मुलांना देण्यात आली आहे.

कर्जत येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे काम चालू करू ! – उदय सामंत, उद्येागमंत्री  

कर्जत येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे काम चालू करू ! – उदय सामंत, उद्येागमंत्री  

आहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड औद्योगिक वसाहतीची अधिसूचना वर्ष १९९६ मध्ये झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यावर कोणताही उद्योग उभारला गेला नाही, हे खरे आहे; परंतु त्याविषयी लवकरच प्रयत्न चालू करू.

यापुढे १० कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात लढवता येणार ! – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यापुढे १० कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात लढवता येणार ! – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विधानसभेत २८ जुलै या दिवशी ‘मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय (सुधारणा) विधेयक २०२३’ संमत करण्यात आले. यापूर्वी मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात १ कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले लढवण्यात येत होते.

राज्यातील २० सहस्र शाळांमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा नाही ! – शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

राज्यातील २० सहस्र शाळांमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा नाही ! – शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

राज्यात जिल्हा परिषदेच्या आणि खासगी अशा एकूण १ लाख ९ सहस्र ६०५ शाळांची नोंद आहे. यांतील ८९ सहस्र ५६० शाळांमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा बसवण्यात आल्या आहेत. उर्वतिर २० सहस्र ४५ शाळांमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा बसवण्याची सूचना देण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

महाराष्ट्रात उद्योजकांची गुंतवणूक सुलभ आणि कालमर्यादेत होण्यासाठी ‘महाराष्ट्र उद्योग-व्यापार व गुंतवणूक सुविधा अध्यादेश’ संमत !

महाराष्ट्रात उद्योजकांची गुंतवणूक सुलभ आणि कालमर्यादेत होण्यासाठी ‘महाराष्ट्र उद्योग-व्यापार व गुंतवणूक सुविधा अध्यादेश’ संमत !

राज्यात देशातून आणि परदेशातून उद्योजक गुंतवणूक करण्यासाठी येतात. या उद्योजकांना कालमर्यादेत विविध विभागांच्या अनुमती मिळत नाहीत. त्यामुळे काही उद्योजक परतही जातात.