वारकर्यांच्या वाहनांना पथकरात सवलतीसाठी प्रवेशपत्र देण्याचे काम चालू !
आषाढी एकादशीच्या निमित्त पंढरपूरला जाणार्या आणि येणार्या वारकर्यांच्या वाहनांना पथकरात सवलत देण्याबाबतच्या प्रवेशपत्राचे कामकाज उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात चालू आहे.
रिक्शा आणि टॅक्सी चालकांच्या तक्रारी करण्यासाठीची ‘अॅप’ सुविधा २ वर्षांपासून बंद !
सर्व यंत्रणा हाताशी असतांनाही तांत्रिक त्रुटीमुळे ‘ॲप’ २ वर्षे बंद असणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद नव्हे का ?
सातारा बसस्थानकामध्ये एस्.टी. बसखाली सापडून महिला ठार !
येथील मध्यवर्ती बसस्थानकामध्ये शिवशाही बसच्या चाकाखाली सापडून गौडाबाई काळे (वय ७५ वर्षे) ही वृद्ध महिला ठार झाली. मुंबई येथे जाणारी शिवशाही एस्.टी. बस फलाटावर लावण्यात चालक व्यस्त होता. तेवढ्यात ही घटना घडली.
परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या ७ ठिकाणी ‘ईडी’च्या धाडी !
राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या शासकीय आणि वांद्रे येथील निवासस्थानी २६ मे या दिवशी सकाळी ६ वाजता अंमलबजावणी संचालनालयाने धाडी टाकल्या. मुंबई, रत्नागिरी आणि पुणे येथील ७ ठिकाणी या धाडी टाकण्यात आल्या.
खासगी ट्रॅव्हल्सकडून होणारी प्रवाशांची लूट न थांबवल्यास राज्यव्यापी आंदोलन उभारू ! – सतीश कोचरेकर, प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
कुणाला यासाठी साहाय्य किंवा अधिक माहितीची आवश्यकता असल्यास हिंदु जनजागृती समितीच्या ८०८०२०८९५८ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा.
खासगी प्रवासी ट्रॅव्हल्सकडून होणारी प्रवाशांची लूटमार रोखण्यात परिवहन विभाग उदासीन !
परिवहन विभाग नागरिकांच्या सेवेसाठी कि खासगी ट्र्रॅव्हल्स्च्या फायद्यासाठी ?
राज्यात वाहनांच्या वायूप्रदूषण चाचणीच्या दरांत वाढ !
वाहनांची वायूप्रदूषण पडताळणी करून वायूप्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पोल्युशन टेस्ट सर्टिफिकेट (पीयूसी)) मिळवणे आता महाग होणार आहे. या चाचणीच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे परिवहन विभागाने सांगितले.
रिक्शाचालकांकडून लूट !
वर्ष २०१२ नंतर राज्यात सर्वच रिक्शांना ‘डिजिटल मीटर’ची सक्ती करण्यात आली. यानंतर अनेक शहरांमध्ये प्रवाशांना योग्य दरात प्रवास करता येईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र सध्या तरी हे चित्र उलटेच पहायला मिळत आहे.
मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक होऊनही एस्.टी. कर्मचार्यांच्या बंदचा तिढा सुटण्याचा निर्णय लांबणीवर !
एस्.टी. कर्मचार्यांच्या मागण्यांविषयी अंतिम निर्णय १० मार्च या दिवशी विधान परिषदेत घोषित करणार असल्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी म्हटले होते.
साहाय्यक प्रादेशिक वाहन अधिकारी यांनी आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक त्रासापोटी सव्याज ५० सहस्र रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम तक्रारदाराला देण्याचे आदेश !
वाहन विहित मुदतीत हस्तांतरण न केल्यामुळे हानीभरपाई म्हणून तक्रारदार भालचंद्र सोहनी यांना ५० सहस्र रुपये द्यावेत, असा आदेश ‘रत्नागिरी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला.