निवडणूक आयोग जनतेला आश्‍वासने देण्यापासून राजकीय पक्षांना कसे काय रोखू शकतो ? – सर्वोच्च न्यायालय

निवडणुकीच्या वेळी जनतेला विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील प्रश्‍न उपस्थित केला.

नगराध्यक्ष आणि सरपंच पदाच्या निवडणुका थेट जनतेतून करणारे सुधारणा विधेयक विधानसभेत संमत !

सरपंच आणि नगराध्यक्ष या पदांची निवडणूक थेट जनतेमधून करणारे विधेयक २२ ऑगस्ट या दिवशी विधानसभेत संमत करण्यात आले.

बेरोजगारांच्या नोंदणीविषयी सकारात्मक विचार करण्यात येईल ! – मंगलप्रभात लोढा, कौशल्य विकास मंत्री

बेरोजगारांच्या नोंदणीविषयी सकारात्मक विचार करण्यात येईल. कौशल्य विकास विभागाने पोर्टल सिद्ध केले असून त्यात बेरोजगारांची नोंदणी केली जाते, तसेच विविध उद्योग-आस्थापने तिथे नोंदणी करू शकतात.

नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेमधून निवडून दिल्यास कारभारामध्ये पारदर्शकता येईल ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

सरपंचपदाची निवडणूक थेट जनतेमधून घ्यावी, यासाठी राज्यातील ९ सहस्र ग्रामपंचायतींचे ठराव आले आहेत. महाराष्ट्र सरपंच समितीनेही ही मागणी केली आहे. हा आमचा स्वत:चा अजेंडा नाही. जनतेचे जे मत आहे, तेच आमचे मत आहे.

विनायक मेटे यांच्या पत्नीला आमदार करा !

‘शिवसंग्राम संघटने’ला राजकीय ताकद देण्यासाठी विनायक मेटे यांच्या पत्नीला आमदार करा, अशी मागणी माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

मंगळुरू येथे श्रीकृष्णजन्माष्टमीच्या निमित्ताने लावलेल्या फलकांवर पं. नथुराम गोडसे आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची छायाचित्रे

फलकावर ‘राजकारणाचा आधार हिंदुत्व असावा, सर्व हिंदूंना सैनिक करा’ असे लिखाण

हतबल लोकशाही !

प्रत्येक वेळी संसद, विधानसभा यांत गदारोळ-हाणामारी करणारे, भ्रष्टाचार, गुंडगिरी करणारे, बलात्कार, हत्या असे गंभीर आरोप असलेले लोकप्रतिनिधी वारंवार येतात. हे थांबवण्याची व्यवस्था लोकशाहीत नसल्याने जनहितकारी पितृशाही म्हणजेच हिंदु राष्ट्राची स्थापनाच होणे नितांत आवश्यक आहे !

(म्हणे) ‘आम्ही तसे (वन्दे मातरम्) म्हटले नाही, तर आम्हाला कारागृहात टाकणार का ?’

ज्या क्रांतीकारकांनी ‘वन्दे मातरम्’चा उद्घोष करत भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, त्याच भारतात राहून ‘वन्दे मातरम्’ म्हणणार नाही’, असा उद्दामपणा करणार्‍यांना भारतात रहाण्याचा अधिकार आहे का ?

महाराष्ट्रातील नवीन मंत्रीमंडळातील १५ मंत्र्यांवर पूर्वीच गुन्हे नोंद

‘असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ए.डी.आर्) या संस्थेने विस्तारित मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांवरील गुन्हेगारी खटल्यांविषयीच्या प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ही माहिती दिली आहे.

नितीश कुमार यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ

बिहारमध्ये महाआघाडीचे सरकार
तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री