निवडणूक आयोग जनतेला आश्वासने देण्यापासून राजकीय पक्षांना कसे काय रोखू शकतो ? – सर्वोच्च न्यायालय
निवडणुकीच्या वेळी जनतेला विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील प्रश्न उपस्थित केला.
निवडणुकीच्या वेळी जनतेला विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील प्रश्न उपस्थित केला.
सरपंच आणि नगराध्यक्ष या पदांची निवडणूक थेट जनतेमधून करणारे विधेयक २२ ऑगस्ट या दिवशी विधानसभेत संमत करण्यात आले.
बेरोजगारांच्या नोंदणीविषयी सकारात्मक विचार करण्यात येईल. कौशल्य विकास विभागाने पोर्टल सिद्ध केले असून त्यात बेरोजगारांची नोंदणी केली जाते, तसेच विविध उद्योग-आस्थापने तिथे नोंदणी करू शकतात.
सरपंचपदाची निवडणूक थेट जनतेमधून घ्यावी, यासाठी राज्यातील ९ सहस्र ग्रामपंचायतींचे ठराव आले आहेत. महाराष्ट्र सरपंच समितीनेही ही मागणी केली आहे. हा आमचा स्वत:चा अजेंडा नाही. जनतेचे जे मत आहे, तेच आमचे मत आहे.
‘शिवसंग्राम संघटने’ला राजकीय ताकद देण्यासाठी विनायक मेटे यांच्या पत्नीला आमदार करा, अशी मागणी माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
फलकावर ‘राजकारणाचा आधार हिंदुत्व असावा, सर्व हिंदूंना सैनिक करा’ असे लिखाण
प्रत्येक वेळी संसद, विधानसभा यांत गदारोळ-हाणामारी करणारे, भ्रष्टाचार, गुंडगिरी करणारे, बलात्कार, हत्या असे गंभीर आरोप असलेले लोकप्रतिनिधी वारंवार येतात. हे थांबवण्याची व्यवस्था लोकशाहीत नसल्याने जनहितकारी पितृशाही म्हणजेच हिंदु राष्ट्राची स्थापनाच होणे नितांत आवश्यक आहे !
ज्या क्रांतीकारकांनी ‘वन्दे मातरम्’चा उद्घोष करत भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, त्याच भारतात राहून ‘वन्दे मातरम्’ म्हणणार नाही’, असा उद्दामपणा करणार्यांना भारतात रहाण्याचा अधिकार आहे का ?
‘असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ए.डी.आर्) या संस्थेने विस्तारित मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांवरील गुन्हेगारी खटल्यांविषयीच्या प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ही माहिती दिली आहे.