हतबल लोकशाही !

भाजपची साथ सोडून राष्ट्रीय जनता दलाशी (राजद) महाआघाडी करून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सरकार स्थापन केले. ‘नितीश कुमार यांच्या मंत्रीमंडळात ७२ टक्के मंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंद आहेत’, अशी माहिती ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ’ (ए.डी.आर्.) या स्वयंसेवी संस्थेने दिली आहे. यात मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या विरोधातही गुन्हे नोंद आहेत. यातील १७ मंत्र्यांच्या विरोधात (५३ टक्के) गंभीर गुन्हे नोंद आहेत. महाराष्ट्रातही काही वेगळी स्थिती नसून १८ मंत्र्यांपैकी १५ मंत्र्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंद असून १३ मंत्र्यांवर गंभीर फौजदारी गुन्हे नोंद आहेत. देशात कुठेही कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले, तरी ‘मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे नोंद असणे’, ही आता सर्वसामान्य गोष्ट झाली आहे. ‘त्यांच्यावरील गुन्हा अद्याप सिद्ध झाला नाही’, असे साचेबद्ध उत्तर सर्वच राजकीय पक्ष देतात. भ्रष्टाचाराचे आरोप अथवा गंभीर गुन्हे नोंद असलेले लोकप्रतिनिधी निवडणुकीसाठी उभे राहू नयेत, अशी कोणतीही व्यवस्था ना निवडणूक आयोगाकडे, ना कोणत्याही राजकीय पक्षांकडे आहे; पण त्यांची तशी इच्छाही नाही !

वरील आकडेवारी केवळ २ राज्यांतील आहे. जर देशपातळीवरील विविध पक्षांतील लोकप्रतिनिधींची संख्या काढली, तर ती सहस्रोंमध्येच आहे. यातील अनेक लोकप्रतिनिधींवर भ्रष्टाचार, मतदारांना धमकी देणे, खोटे मतदान करण्यास प्रवृत्त करणे, मतदारांना मतदान करू न देणे, तसेच अन्य अनेक गुन्हे नोंद आहेत. अशा लोकप्रतिनिधींकडून जनहिताची कामे होतील, विकास किंवा परिवर्तन होईल, याची अपेक्षा तरी करता येईल का ?

राजकारणात गुन्हेगार आणि माफिया यांचा शिरकाव !

सध्याच्या व्यवस्थेत कोणतीही निवडणूक असो, अगदी ती ग्रामपंचायत स्तरावरील असो अथवा जिल्हा, राज्य, देश पातळीवर असो, उमेदवार किंवा पक्ष यांना निवडून येण्यासाठी लक्षावधी-कोट्यवधी रुपयांचा व्यय करावा लागतोच ! त्यामुळे निवडून येणार्‍या सदस्यांची संख्या जर वाढवायची असेल, तर ‘निवडून येणारा उमेदवार’, हाच निकष प्राधान्याने रहातो आणि त्यापुढे चारित्र्य, गुन्हे नोंद असणे, शिक्षण या सर्व गोष्टी गौण ठरतात. याचाच लाभ घेत ठेकेदार, व्यावसायिक, गुन्हेगार, माफिया या लोकांना तिकिटे दिली जातात आणि ते निवडून येतात. यात निवडणूक आयोग ‘अशांवर असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती प्रसारित करणे’, इतकेच करू शकतो. त्याही पुढे जाऊन यातील काही लोकप्रतिनिधी कारागृहात राहून निवडणूक जिंकूनही येतात.

पूर्वी राजसत्तेवर धर्मसत्तेचा अंकुश होता. हळूहळू सगळे पतीत होत गेले. मुळात लोकराज्याला कलंकित करणारे लोकप्रतिनिधी सध्याच्या व्यवस्थेत जनताच निवडून देते. त्यामुळे प्रत्येक वेळी संसद, विधानसभा यांत गदारोळ-हाणामारी करणारे, भ्रष्टाचार, गुंडगिरी करणारे, बलात्कार, हत्या असे गंभीर आरोप असलेले लोकप्रतिनिधी वारंवार येतात. हे थांबवण्याची व्यवस्था लोकशाहीत नसल्याने जनहितकारी पितृशाही म्हणजेच हिंदु राष्ट्राची स्थापनाच होणे नितांत आवश्यक आहे !