नगराध्यक्ष आणि सरपंच पदाच्या निवडणुका थेट जनतेतून करणारे सुधारणा विधेयक विधानसभेत संमत !

निवडणुका थेट जनतेमधून घेण्याचा पालट चौथ्यांदा !

मुंबई, २२ ऑगस्ट (वार्ता.) – सरपंच आणि नगराध्यक्ष या पदांची निवडणूक थेट जनतेमधून करणारे अनुक्रमे ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा)’ विधेयक आणि ‘महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायत आणि औद्योगिक नगरी (सुधारणा)’ विधेयक २२ ऑगस्ट या दिवशी विधानसभेत संमत करण्यात आले. महाराष्ट्रात सातत्याने या विधेयकामध्ये पालट करण्यात येत आहेत. राज्यात थेट जनतेमधून नगराध्यक्ष आणि सरपंच पदाच्या निवडणुका पाचव्यांदा घेण्यात येत आहेत.

वर्ष १९८४ मध्ये सरपंच आणि नगराध्यक्ष पदांच्या निवडणुका थेट जनतेमधून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय १९८५ मध्ये पालटून पुन्हा या पदांच्या निवडणुका लोकनियुक्त सदस्यांकडून करण्याचा निर्णय झाला. अशा प्रकारे वर्ष २००१ मध्येही सरपंच आणि नगराध्यक्ष पदांची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. त्यामध्ये वर्ष २००६ मध्ये त्यात पुन्हा पालट झाला. वर्ष २०१६ मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे शासन आल्यावर या पदांच्या निवडणुका थेट जनतेमधून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वर्ष २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुन्हा या पदांच्या निवडणुका लोकनियुक्त सदस्यांच्या निवडीतून करण्यात आल्या. आता पुन्हा या विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.