मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने लवासा प्रकल्पावरील एका याचिकेचा निकाल देतांना पवार कुटुंबावरील आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. २६ फेब्रुवारी या दिवशी दिलेल्या या निकालात पवार कुटुंबियांनी लवासा प्रकल्प अजित गुलाबचंद यांना मिळावा यासाठी प्रयत्न केल्याच्या आरोपात तथ्य असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
१. प्रकल्प झाला असून आणि त्याविरोधातील याचिका पुष्कळच विलंबाने प्रविष्ट करण्यात आल्याचे सांगून न्यायालयाने लवासा प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली काढली आहे.
२. नाशिकमधील अधिवक्ता नानासाहेब जाधव यांनी प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका प्रविष्ट करत शरद पवार यांच्यासह पवार कुटुंबावर गंभीर आरोप केले होते. शरद पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांची लवासा कंपनी आणि प्रकल्प वाचवण्यासाठीच विरोधकांचा विरोध डावलून वर्ष २००५ ची कायदा दुरुस्ती करण्यात आली, तसेच ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आली. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून अवैध अनुमती घेऊन लवासा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे, असे आरोप करण्यात आले होते.
३. या संदर्भात आरोपांवर उत्तर देतांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी, ‘‘लवासा प्रकल्पाविरोधात जनिहत याचिका करतांना प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही. केवळ प्रसिद्धीमाध्यमांचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रकल्पाशी संबंध नसतांनाही हा अमुक व्यक्ती या आस्थापनेला मिळावा म्हणून मी प्रयत्न केल्याचा निराधार आरोप करून मला प्रतिवादी करण्यात आले आहे’’, असे सांगितले होते.
४. पर्यटन हा उद्योगाचाच भाग असल्याचे धोरण लवासानिमित्ताने सिद्ध करण्यात आलेले नाही वा कुणासाठी तरी त्यादृष्टीने कायद्यात दुरुस्तीही करण्यात आलेली नाही, तर याविषयीचे धोरण ९० च्या दशकापासूनच अस्तित्वात होते. केवळ ते धोरण आणि शासननिर्णयाच्या पातळीवर होते आणि त्याअनुषंगानेच काही प्रकल्पांना अनुमती देण्यात आली होती. याच कारणास्तव वर्ष २००५ मध्ये वटहुकुमाद्वारे संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करून ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आली, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. ही दुरुस्ती उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवली.