मुंबई – महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे (एस्.टी.) राज्यशासनात विलीनीकरण करण्याच्या विषयीचा उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल घोषित करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या संमतीची आवश्यकता आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने २५ फेब्रुवारी या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे.
या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने समितीच्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच पुढील सुनावणी ११ मार्च या दिवशी ठेवली आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारला आहे. हा संप मागे घ्यावा यासाठी अनेकदा राज्यशासनाकडून आवाहन करण्यात आले आहे.
निवडणूक कामकाजामुळे काही मार्गावरील राज्य परिवहन सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता !
पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास न्यायालयाची नोटीस !
पत्राचाळ प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार डॉ. पाटकर यांना संजय राऊत धमकावत असल्याचा आरोप !
मराठी माणसांना प्रवेश नाकारणार्या आस्थापनाची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल ! – दीपक केसरकर, मराठी भाषा मंत्री, महाराष्ट्र
भाजप लोकसभेच्या दोन्ही जागा जिंकणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री, गोवा
नालासोपारा येथे २ गायी कत्तलीसाठी नेतांना गोरक्षकांनी पकडले !