मुंबई – महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे (एस्.टी.) राज्यशासनात विलीनीकरण करण्याच्या विषयीचा उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल घोषित करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या संमतीची आवश्यकता आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने २५ फेब्रुवारी या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे.
या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने समितीच्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच पुढील सुनावणी ११ मार्च या दिवशी ठेवली आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारला आहे. हा संप मागे घ्यावा यासाठी अनेकदा राज्यशासनाकडून आवाहन करण्यात आले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या अहवालानुसार सांगलीची हवा सर्वांत चांगली !
भाजपच्या आमदार फोडाफोडीमुळे आमदारांना स्थलांतरित करण्याची सिद्धता चालू ! – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
महाराष्ट्रात २८८ पैकी केवळ ६ मतदारसंघांत ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान !
महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८८ सहस्र जणांनी केले मतदान !
दैनिक ‘सनातन प्रभात’ ने लगेच वस्तुस्थिती समाज समोर आणली ! – रावसाहेब देसाई, राष्ट्राध्यक्ष, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान