‘डायोसेसन’ संस्थेत ‘क’ श्रेणीतील पदासाठी लेखी परीक्षा घेणे बंधनकारक असल्याच्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान

राज्य सरकार अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप

डायोसेसन शिक्षण संस्था किंवा सोसायटी महाविद्यालयांसाठी सरकारी अनुदान घेत असेल, तर त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी सरकारने राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांना लागू असलेले नियम डायोसेसनलाही लागू केल्यास चुकीचे ते काय ? अनुदान घ्यायचे; पण नोकरभरती आपल्या पद्धतीने करायची, याला काय म्हणायचे ? – संपादक

पणजी, ४ मार्च (वार्ता.) – डायोसेसन शिक्षण संस्थेत ‘क’ श्रेणीतील पदासाठी लेखी परीक्षा घेणे बंधनकारक असल्याच्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला ‘आर्च डायोसेसन शिक्षण मंडळ’ आणि ‘डायोसेसन शिक्षण सोसायटी’ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात आव्हान दिले आहे. या याचिकेत राज्य सरकार, उच्च शिक्षण संचालक आणि कार्मिक खाते यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. डायोसेसन ही अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था आहे. या संस्थेच्या अधिपत्याखाली येणार्‍या महाविद्यालयांना ‘क’ श्रेणी नोकरभरतीसाठी सरकारी परिपत्रक लागू होऊ शकत नाही, असे डायोसेसन शिक्षण संस्थेचा दावा आहे.

‘आर्च डायोसेसन शिक्षण संस्था’ राज्यात ४ महाविद्यालये चालवते, तर ‘डायोसेसन शिक्षण सोसायटी’ ८३ महाविद्यालये चालवते. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था आयोगाने २४ जून २००९ या दिवशी डायोसेसन शिक्षण संस्थेच्या महाविद्यालयांना राज्यघटनेच्या ३४ व्या परिशिष्टानुसार अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था म्हणून मान्यता दिली आहे. यानंतर गोवा सरकारच्या कार्मिक खात्याने १४ फेब्रुवारी २०१९ या दिवशी, तर उच्च शिक्षण संचालकांनी २७ जानेवारी २०२० या दिवशी अनुक्रमे कार्यालयीन निवेदन आणि परिपत्रक काढून ‘डायोसेसन’ शिक्षण संस्थेच्या ‘क’ श्रेणीतील पदांसाठी लेखी परीक्षा घेणे अनिवार्य केले आहे. कार्यालयीन निवेदन आणि परिपत्रक यांमधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ज्या पदांसाठी शारीरिक चाचणी आवश्यक आहे, त्यानुसार ही चाचणी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर लेखी परीक्षा घेऊन गुणवत्ता सूची प्रसिद्ध करून त्यानंतर नेमणूक केली जाणार आहे. लेखी परीक्षेसाठीची वेळ संबंधित खाते निश्‍चित करणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर डायोसेसन शिक्षण संस्थेने सरकार अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. सरकार मूळ हक्कावर गदा आणत असल्याचा आरोप करून राज्य सरकारचे कार्यालयीन निवेदन आणि परिपत्रक रहित करण्याची मागणी डायोसेसन शिक्षण संस्थेने केली आहे.