पंचायतीचा पैसा हा जनतेच्या कराचा पैसा आहे. त्यामुळे हा दंड कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधित पंचायतीतील उत्तरदायी पंच, सरपंच यांच्या खिशातून वसूल करावा.
विद्यार्थ्यांच्या जिवाचीही काळजी नसलेल्या आणि त्यामुळे दुरुस्तीच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधितांवर कडक कारवाई व्हायला हवी !
भारताच्या सुरक्षेसाठी प्राणपणाने सीमेवर तैनात असणार्‍या सैनिकाच्या पत्नीवर अशा प्रकारे आक्रमण होणे लज्जास्पद आहे ! असे करणार्‍यांना कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे !
गोशाळांना अशा प्रकारची वागणूक भाजपच्या राज्यात अपेक्षित नाही !
६ मास नागरिकांना आरोग्य केंद्रासारखी अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून न देणे प्रशासनाला लज्जास्पद ! प्राथमिक आणि अत्यावश्यक सुविधांसाठी नागरिकांना आंदोलन अन् उपोषण करावे लागत असेल, तर प्रशासन हवे कशाला ? असे कुणाला वाटल्यास त्यात चूक ते काय ?
शिक्षकांच्या रिक्त पदांविषयी गटविकास अधिकार्‍यांच्या दालनासमोर तसेच, तर १६ जून या दिवशी जिल्हा परिषद आणि शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल – उबाठा शिवसेनेचे खासदार राऊत
महावितरणने पर्यायी ‘लाईन’वरून आळंदी आणि परिसराला वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी आळंदीकर ग्रामस्‍थ आणि भाविक यांकडून होत आहे.
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर नोटीस पाठवणारी हणजुणे पंचायत किनारा नियंत्रण क्षेत्रात १७५ बांधकामे होत असतांना काय करत होती ? अनधिकृत बांधकामे करणार्‍यांशी पंचायतीचे साटेलोटे आहे का ? कि पंचायत निष्क्रीय आहे ?
अशी मागणी जनतेला पुन:पुन्हा का करावी लागते ? खरेतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेच या समस्येवर ठोस उपाययोजना काढायला हवी !
विद्यापिठात असे होणे अशोभनीय आहे ! संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे !