शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा नागरिकांना लाभ मिळवून देण्यामध्येच घोटाळा होत असेल, तर याहून दुर्दैवी आणि संतापजनक काय असू शकते ? यातून शासकीय स्तरावर कार्य करणार्‍यांमध्ये भ्रष्टाचार किती मुरला आहे, हे लक्षात येते. अशा भ्रष्टाचार्‍यांना कठोर शिक्षाच हवी.
अशा सर्व स्वयंसेवी संस्था या राष्ट्रघातकीच होत ! अशांच्या अनुज्ञप्त्या रहित करून त्यांच्यावर बंदीच आणली पाहिजे, तसेच संबंधित विश्‍वस्त, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याविरोधात कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे !
लाखो रुपयांचा मद्यसाठी सापडणे, हे सुरक्षायंत्रणेचे अपयश नव्हे का ?
मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावर तळेगाव टोलनाका परिसरात उत्पादन शुल्क विभागाने गोपनीय माहितीच्या आधारे सापळा रचून विदेशी मद्याचा मोठा साठा पकडला. हे मद्य गोवा राज्यात विक्रीसाठी नेले जात होते.
कारवाई करण्यासाठी ग्रामस्थांना आंदोलन का करावे लागते ? प्रशासनाच्या ते लक्षात येत नाही का ?
समाजातील नीतीमत्ता ढासळत चालल्याचे हे अजून एक उदाहरण ! अनेक वर्षांपासून बनावट प्रमाणपत्रे दिली जात असूनही ससून रुग्णालयावर कारवाई का केली नाही ? बनावट प्रमाणपत्रांमुळे अयोग्य व्यक्तींनी लाभ घेतल्यामुळे त्यांच्यावरही कठोर कारवाई व्हायला हवी !
प्रशासकीय अधिकार्‍यांमध्ये ‘ते जनतेचे सेवक नसून मालक आहेत’, अशी उद्दाम मानसिकता रूढ होत असल्याचेच हे उदाहरण !
सरपंच आणि उपसरपंच यांनी गैरवर्तन, तसेच गैरव्यवहार केल्याचे प्रकरण, सरपंचांकडूनच असे प्रकार होत असतील, तर ते गाव आणि ग्रामस्थ यांचे दायित्व कसे पार पाडणार ?
१२ वर्षांत १२ सहस्र ५९० (प्रत्येक दिवशी ३) लाचखोरीची प्रकरणे उघड !
वाळू माफियासमवेत जेवतांना पोलिसांना काहीच कसे वाटत नाही ? गुन्हेगारांसमवेत पोलिसांचेच ‘जिव्हाळ्या’चे संबंध असतील, तर असे पोलीस वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करतील का ? सरकारने अशा पोलिसांना निलंबित करण्याऐवजी बडतर्फ करून त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा केली पाहिजे !