विदेशी निधी मिळणार्‍या स्वयंसेवी संस्था देशाची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी कार्यरत ! – गुप्तचर विभाग

पंतप्रधान कार्यालयाला अहवाल सादर !

नवी देहली – गुप्तचर विभागाने विदेशी निधी मिळणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांच्या संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाला एक अहवाल सादर केला असून अनेक संस्थांकडून देशाच्या आर्थिक विकासाला अडथळे निर्माण केले जात असल्याचे यात सांगण्यात आले आहे. अमेरिका, युनायटेड किंगडम, जर्मनी, नेदरलँड्स, नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क या देशांमधून हा निधी पाठवला जातो. यामुळे ‘सकल देशांतर्गत उत्पादन’ प्रतिवर्षी २-३ टक्के न्यून होत आहे.

या अहवालात पुढे सांगण्यात आले आहे की, भारताचे जागतिक पटलावर नाव अपकीर्त करण्यासाठी आतापर्यंत जातीभेद, मानवाधिकारांचे हनन आदी कारणे दाखवली जात असत. आता मात्र विदेशी संस्था या सामाजिक कार्यासाठी निधी पाठवत असल्याच्या नावाखाली देशातील विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण करण्यासाठी भारतात पैसा पाठवत आहेत. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून भारताच्या विरोधात नकारात्मक वातावरण निर्माण करून त्याची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी हा निधी वापरला जात आहे.

मेधा पाटकर यांच्या विरोधात कोट्यवधी रुपयांच्या अपव्यवहाराच्या प्रकरणी गुन्हा नोंद !

शाळेच्या नावावर मिळालेला निधी सरकारविरोधी आंदोलनांसाठी वापरल्याचा आरोप !

कथित सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर

भोपाळ – ‘नर्मदा बचाओ आंदोलना’च्या प्रमुख आणि कथित सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पाटकर आणि त्यांचे ११ सहकारी यांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. पाटकर यांच्या ‘नर्मदा नवनिर्माण अभियान’ या स्वयंसेवी संस्थेने ८४ सामाजिक कार्ये, तसेच आदिवासी मुलांचे शिक्षण यांसाठी मिळालेल्या निधीचा दुरुपयोग केला. या निधीचा उपयोग शासनाच्या विविध विकास योजनांच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी करण्यात आला.

तक्रार करणार्‍या प्रीतम बडोले यांच्यानुसार ‘गेल्या काही वर्षांत पाटकर यांच्या संस्थेला १३ ते १४ कोटी रुपये मिळाले; परंतु त्याचा कोणताच जमाखर्च अहवाल देण्यात आलेला नाही. बडोले यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, पाटकर यांच्या संस्थेकडून महाराष्ट्र्रातील नंदुरबार जिल्ह्यात ‘जीवनशाला’ नावाची शाळा संचालित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते; परंतु अशी कोणती शाळाच अस्तित्वात नाही.

मेधा पाटकर यांचे स्पष्टीकरण

पाटकर यांनी सर्व आरोप फेटाळत म्हटले की, आमच्याकडे सर्व जमाखर्च अहवाल अद्ययावत आहेत. जीवनशाला गेल्या ३० वर्षांपासून संचालित आहे. आम्ही न्यायालयीन लढा लढण्यास सिद्ध आहोत.

संपादकीय भूमिका

अशा सर्व स्वयंसेवी संस्था या राष्ट्रघातकीच होत ! अशांच्या अनुज्ञप्त्या रहित करून त्यांच्यावर बंदीच आणली पाहिजे, तसेच संबंधित विश्‍वस्त, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याविरोधात कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे !