अशी लूट अन्य धर्मियांच्या सणांच्या वेळी झाली असती, तर प्रशासनाने असाच निष्काळजीपणा दाखवला असता का ? सरकारने यात लक्ष घालून असे अपप्रकार चालू देणार्‍या दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे !
सावंतवाडी येथे कर्मचार्‍यांनी भजन करत शासनाचा निषेध केला, तर कणकवली येथे संपात सहभागी न झालेल्या शिवसेनाप्रणित कामगार सेनेच्या काही कर्मचार्‍यांवर संपात सहभागी झालेल्या कर्मचार्‍यांनी पुष्पवृष्टी करून निषेध नोंदवला.
न्यायालयाने कर्मचार्‍यांचा संप अवैध ठरवून महामंडळाला अवमान याचिका प्रविष्ट करण्याची अनुमती दिली होती. त्यानुसार आज या याचिकेवर सुनावणी झाली.
एस्.टी.च्या संपाविषयी राज्य सरकारची पहिली कारवाई !
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे आपल्या मागण्यांसंदर्भात पुढील तोडगा काढण्यासाठी आपण विशेष समिती नेमून कामही चालू केले आहे.
परब पुढे म्हणाले की, न्यायालयाचा आदेश जसा आम्हाला लागू, तसा सर्वांना लागू आहे. यात कामगारांना भडकवणार्‍या नेत्यांची हानी होत नाही, कामगारांची हानी होत आहे. संपकर्‍यांवर कारवाई करण्याची इच्छा नाही. संप मागे घ्यावा.
भाजपचे नेते किरीट सोमय्या आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांना अटक
ऐन दीपावलीच्या काळात संप पुकारण्यात आल्याने गावाकडे परतणार्‍या प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे या प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
प्रादेशिक परिवहन विभागाची डोळेझाक !, सांगली-कोल्हापूर २०० रुपये, तर कोल्हापूर-पुणे १ सहस्र रुपयांची आकारणी
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे (एस्.टी.चे) राज्य शासनात विलिनीकरण करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी राज्यात एस्.टी.च्या कर्मचार्‍यांनी ८ नोव्हेंबरपासून संप चालू केला आहे.