मुंबई – उच्च न्यायालयाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांच्या हिताचा आदेश दिला आहे. हा संप अवैध ठरवला असल्याने संप चालू राहिल्यास कामगारांची अडचण वाढेल, असे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे.
परब पुढे म्हणाले की, न्यायालयाचा आदेश जसा आम्हाला लागू, तसा सर्वांना लागू आहे. यात कामगारांना भडकवणार्‍या नेत्यांची हानी होत नाही, कामगारांची हानी होत आहे. संपकर्‍यांवर कारवाई करण्याची इच्छा नाही. संप मागे घ्यावा. यात भाजप पोळी भाजून घेत आहे. जर कर्मचारी कामावर नसतील, तर वेतन दिले जाणार नाही. ३७६ कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाची कारवाई वाट पाहूनच केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियुक्त समितीसमोर कामगारांनी त्यांचे म्हणणे मांडावे. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून सर्व खासगी बसचालकांना प्रवाशांची वाहतूक करण्याची अनुमती दिली आहे.
प्रशासनाने ठाण्यातील खोपट आगारातील सर्व कर्मचार्‍यांना बाहेर काढून विश्रांतीगृहांना टाळे ठोकले आहे. मंत्रालयासमोर आंदोलन करण्याची चेतावणी कामगार संघटनांनी दिल्याने या ठिकाणी आंदोलन होऊ नये आणि ते चिघळू नये, यासाठी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त ठेवला होता.
आझाद मैदानाकडे जाणार्‍या आंदोलनकर्त्यांना वाशी पथकर नाक्यावरील नवी मुंबई हायस्कूलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये महिलांचाही सहभाग आहे. राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात राज्य परिवहन मंडळाचे कर्मचारी मुंबईत आले आहेत.
हुतात्मा दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांकडून हुतात्म्यांना आदरांजली !
मतदार केंद्रांच्या संख्येत वाढ करणे आदी उपाययोजना केल्यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ ! – एस्. चोक्कलिंगम्, मुख्य निवडणूक अधिकारी
दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक घोषित !
थोडक्यात महत्त्वाचे
सामूहिक ‘आमरण उपोषणा’च्या सिद्धतेला लागा ! – मनोज जरांगे यांचे मराठा समाजाला आवाहन
राज्यभरातील कारागृहात ७९ टक्के कच्चे बंदीवान !